भारत में किसानों की आत्महत्याएँ: 28 वर्ष का डेटा

पाठ्यक्रम: GS3/कृषि

संदर्भ

• राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, 1995 से 2023 के बीच भारत में 3.9 लाख से अधिक किसानों और कृषि मज़दूरों ने आत्महत्या की।
  • महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना ने मिलकर कुल आत्महत्याओं का 70% से अधिक हिस्सा दर्ज किया।

परिचय  

• निरंतर एक दशक की गिरावट के पश्चात, 2023 में किसान आत्महत्याओं में 2022 की तुलना में 75% की वृद्धि हुई, कुल 10,786 मृत्युएँ दर्ज की गईं।
  • इनमें से 6,096 कृषि मज़दूर थे, जिन्होंने प्रथम बार कृषकों (4,690 मृत्युएँ) को पीछे छोड़ दिया।
• यह गहरे ग्रामीण संकट को रेखांकित करता है— मज़दूर वेतन असुरक्षा, मौसमी बेरोजगारी, बढ़ती खाद्य कीमतें और सीमित सामाजिक सुरक्षा से जूझते हैं, जिससे वे आर्थिक आघातों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाते हैं।

भारत में किसान आत्महत्याओं के मूल कारण

• ऋणग्रस्तता और ऋण संकट: प्रत्येक वर्ष 11,000 से अधिक किसान आत्महत्याएँ बकाया ऋण से जुड़ी होती हैं, प्रायः निजी साहूकारों से लिए गए ऋण जिन पर 24–60% वार्षिक ब्याज लिया जाता है।
  • उच्च इनपुट लागत, फसल विफलता और संस्थागत ऋण की कमी के कारण कई किसान ऋण के चक्र में फँस जाते हैं।
  • छोटे किसानों के लिए संस्थागत ऋण अब भी अप्राप्य है।
• फसल विफलता और जलवायु संकट: अनियमित मानसून, लंबे सूखे और कीट हमलों ने बार-बार फसल विफलता उत्पन्न की।
  • महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जलवायु-जनित उत्पादन गिरावट के हॉटस्पॉट हैं।
• इनपुट लागत मुद्रास्फीति: उर्वरक, बीज और डीज़ल की बढ़ती लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से आगे निकल गई है।
  • किसान प्रति एकड़ ₹20,000–₹30,000 निवेश करते हैं लेकिन अक्सर आधे से भी कम वसूल पाते हैं।
• बाज़ार विकृति और मूल्य अस्थिरता: सुनिश्चित खरीद की अनुपस्थिति, मध्यस्थों पर निर्भरता और नाशवान फसलों का बाज़ार अधिशेष कीमतों को उत्पादन लागत से नीचे धकेल देता है।
• संस्थागत विफलता और विलंबित मुआवज़ा: मुआवज़ा योजनाएँ (PMFBY, किसान क्रेडिट कार्ड) प्रायः विलंब या कुप्रबंधन का शिकार होती हैं, जिससे कटाई के पश्चात हानि के समय निराशा बढ़ती है।
• सामाजिक-मानसिक कारक: दीर्घकालिक ऋण, सामाजिक सुरक्षा की कमी और दिवालियापन से जुड़ा सांस्कृतिक कलंक किसानों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न करता है।
• भूमि विखंडन और कम उत्पादकता: 85% जोतें 2 हेक्टेयर से कम हैं, जिससे वे यंत्रीकरण या सिंचाई निवेश के लिए आर्थिक रूप से अनुपयुक्त हो जाती हैं।
• नीतिगत खामियाँ: समर्थन योजनाओं का अपर्याप्त कार्यान्वयन, फसल बीमा की कम पहुँच और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अपर्याप्त खरीद ने किसानों को असुरक्षित छोड़ दिया है।
  • भारत का ग्रामीण संकट संरचनात्मक असमानता, नीतिगत उपेक्षा और बाज़ार असुरक्षा का परिणाम है, जो फसल विफलता या ऋण के साथ मिलकर दीर्घकालिक प्रणालीगत बदलाव की माँग करता है, न कि अस्थायी उपायों की।

कृषि संकट का क्षेत्रीय संकेंद्रण  

• दक्षिण और पश्चिम भारत में 1995 से दर्ज सभी किसान आत्महत्याओं का 72.5% हिस्सा है।
  • आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने इस अवधि में 1,70,000 से अधिक आत्महत्याएँ दर्ज की हैं।
  • 2014 में तेलंगाना के गठन के पश्चात, नया राज्य शीघ्र ही उच्च-संकट क्षेत्र के रूप में उभरा, जिसने सबसे संवेदनशील कपास-उगाने वाले जिलों को विरासत में लिया।
• मध्य प्रदेश शीर्ष योगदानकर्ताओं में शामिल है, यह दर्शाता है कि कृषि संकट क्षेत्रीय सीमाओं से परे है।

किसान आत्महत्याओं को रोकने के लिए प्रमुख सरकारी प्रयास

• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY): वित्तीय संकट और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य।
  • प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से होने वाली हानि को कवर करता है।
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना: किसानों को सब्सिडी वाले ब्याज दरों पर अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।
  • उच्च-ब्याज वाले अनौपचारिक ऋणों पर निर्भरता कम करने में सहायता करता है।
• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN): छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष ₹6,000 की प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करता है।
  • आय को पूरक करने और बुनियादी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य।
• राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (2022): भारत की प्रथम व्यापक आत्महत्या रोकथाम नीति, जिसका लक्ष्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम करना है।
  • ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य पहुँच कार्यक्रमों को शामिल करता है जैसे:
    • टेली-MANAS: 24/7 टेली-मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन।
    • जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP): सामुदायिक-आधारित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता है।
    • मनोदर्पण: किशोर मानसिक स्वास्थ्य और स्कूल-आधारित परामर्श पर केंद्रित।
  • कानूनी और नीतिगत ढाँचे
    • मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017: आत्महत्या को अपराधमुक्त करता है और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करता है।
    • स्वास्थ्य नीति 2014: मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण घटक मान्यता देता है।
• राज्य-स्तरीय हस्तक्षेप
  • महाराष्ट्र: संकटग्रस्त किसानों के लिए विशेष पैकेज, ऋण माफी और परामर्श केंद्र।
  • आंध्र प्रदेश और तेलंगाना: क्षेत्रीय कृषि संकट को संबोधित करने के लिए केंद्रित अध्ययन और नीतिगत सुधार।

मनरेगा और राहत का दौर  

• 2010 से 2019 तक, कई राज्यों में किसान आत्महत्याएँ उल्लेखनीय रूप से कम हुईं।
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण रहा, जिसने सूखे और गैर-कृषि मौसमों के दौरान वेतन सुरक्षा प्रदान की।
• अन्य उपाय जैसे विस्तारित फसल बीमा और ऋण राहत योजनाओं ने ग्रामीण आय को स्थिर करने में मदद की।
  • केरल में आत्महत्याएँ 2005 में 1,118 से घटकर 2014 में 105 हो गईं।
  • पश्चिम बंगाल ने 2012 तक शून्य आत्महत्याएँ दर्ज कीं।
  • मध्य प्रदेश ने वर्षों के संकट के पश्चात लगातार कमी का अनुभव किया।

आगे की राह

• संस्थागत ऋण पहुँच: ग्रामीण बैंकिंग को सुदृढ़ करना और अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भरता कम करना।
• MSP के लिए कानूनी समर्थन: सर्वोच्च न्यायालय पैनल की सिफारिश के अनुसार, MSP को कानूनी गारंटी देना किसानों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान कर सकता है।
• मानसिक स्वास्थ्य समर्थन: ग्रामीण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और मानसिक बीमारी को कलंकित करने से रोकना।
• जलवायु-लचीली कृषि: सतत प्रथाओं और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना ताकि जलवायु जोखिमों को कम किया जा सके।

स्रोत: DTE