बचत में बदलाव से भारत के बाज़ारों का नया आकार

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• घरेलू बचत भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को प्रमुख बाजार शक्ति के रूप में प्रतिस्थापित कर रही है।

परिचय

• नवीनतम NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) मार्केट पल्स रिपोर्ट दिखाती है कि भारतीय इक्विटी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) की हिस्सेदारी 15 महीने के निम्न स्तर 16.9% और NIFTY 50 में 24.1% पर है। 
• इस बीच, घरेलू म्यूचुअल फंड (MFs) तिमाही दर तिमाही नए उच्च स्तर पर पहुँच रहे हैं।
  • सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स (SIPs) रिकॉर्ड प्रवाह ला रहे हैं, और व्यक्तिगत निवेशक, प्रत्यक्ष होल्डिंग्स एवं MFs के माध्यम से, अब बाजार का लगभग 19% हिस्सा रखते हैं, जो दो दशकों में सबसे अधिक है।

घरेलू बचत

• घरेलू बचत वह अंतर है जो किसी परिवार की शुद्ध उपलब्ध आय और उसके कुल उपभोग व्यय (करों और ऋण पुनर्भुगतान सहित) के बीच होता है। भारत में घरेलू बचत कुल घरेलू बचत का सबसे बड़ा घटक है, लगभग 55–60%।
• घरेलू बचत की संरचना
  • वित्तीय बचत: बैंक जमा, बीमा और पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड और इक्विटी, छोटी बचत योजनाएँ (PPF, NSC, सुकन्या समृद्धि, डाकघर योजनाएँ)।
  • भौतिक बचत: अचल संपत्ति (घर, भूमि), सोना और आभूषण, टिकाऊ वस्तुएँ।
• ये पूंजी निर्माण का प्रमुख स्रोत हैं, निवेश को वित्तपोषित करते हैं और दीर्घकालिक आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं।
  • घरेलू बचत अस्थिर विदेशी पूंजी प्रवाह का एक स्थिर विकल्प प्रदान करती है।
• हाल की प्रवृति:
  • भौतिक से वित्तीय बचत की ओर बदलाव, विशेषकर युवा परिवारों में।
  • SIPs, म्यूचुअल फंड और डिमैट खातों के माध्यम से शेयर बाजारों में खुदरा भागीदारी में वृद्धि।

घरेलू बचत के वित्तीयकरण के प्रमुख चालक

• संरचनात्मक चालक: अर्थव्यवस्था का औपचारिककरण – GST, नोटबंदी ने बैंकिंग प्रणाली को बढ़ावा दिया।
  • डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: UPI, आधार, e-KYC ने वित्तीय उत्पादों तक आसान पहुँच सक्षम की।
• उपभोग और निवेश पैटर्न में बदलाव: कोविड के बाद उपभोग पुनरुद्धार ने उपभोग, आवास और शिक्षा के लिए उधारी बढ़ा दी।
  • परिवार अब इक्विटी और म्यूचुअल फंड जैसे उच्च-जोखिम वाले परिसंपत्तियों की ओर रुरुचिकर हो रहे हैं। SIP योगदान ₹3,122 करोड़ (2016) से बढ़कर ₹26,632 करोड़ (2025) हो गया है।
• बाजार और नीति चालक: सोना/अचल संपत्ति से कम रिटर्न की तुलना में इक्विटी और म्यूचुअल फंड अधिक आकर्षक।
  •  SIPs का उदय एक स्थिर मासिक निवेश उपकरण के रूप में। 
  • SEBI, RBI, IRDAI, PFRDA जैसी नियामक संस्थाओं द्वारा सुधारों ने विश्वास बढ़ाया। 
  • धारा 80C, NPS और छोटी बचत योजनाओं के अंतर्गत कर प्रोत्साहन परिवारों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
• व्यवहारिक चालक: युवा निवेशकों में अधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति।
  • डिजिटल सामग्री, फिनटेक ऐप्स के माध्यम से वित्तीय जागरूकता में वृद्धि।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

• सकारात्मक प्रभाव:
  • विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह पर निर्भरता कम करके पूंजी बाजारों को स्थिर करता है।
  • दीर्घकालिक विकास (अवसंरचना, SMEs) के लिए पूंजी निर्माण को बढ़ाता है।
  • वित्तीय बाजारों को गहरा करता है जिससे संसाधनों का बेहतर आवंटन होता है।
  • परिवारों के लिए जोखिम विविधीकरण और संभावित रिटर्न में सुधार करता है।
• व्यापक लाभ:
  • भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में बदलने में समर्थन करता है।
  • घरेलू निवेश आधार को व्यापक बनाकर विकसित भारत 2047 के साथ संरेखित करता है।
  • FPI प्रवाह पर कम निर्भरता के साथ, केंद्रीय बैंक पूंजी पलायन से रुपये की रक्षा करने के बजाय बैंक ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करने और विकास-मुद्रास्फीति संतुलन का प्रबंधन करने को प्राथमिकता दे सकता है।

घरेलू बचत के वित्तीयकरण से जुड़ी चिंताएँ

• बाजार अस्थिरता का बढ़ा हुआ जोखिम: इक्विटी, म्यूचुअल फंड और बाजार-लिंक्ड साधनों की ओर बदलाव परिवारों को अधिक जोखिम में डालता है।
• कम वित्तीय साक्षरता: कई नए खुदरा निवेशक जोखिम-रिटर्न संतुलन, परिसंपत्ति आवंटन या दीर्घकालिक निवेश सिद्धांतों को पूरी तरह नहीं समझते।
  • यह सामूहिक प्रवृत्ति, अत्यधिक व्यापार और मध्यस्थों द्वारा की जाने वाली गलत बिक्री के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न कर सकता है।
• अल्पकालिक सट्टा निवेश: ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया-आधारित सुझाव उच्च-जोखिम वाले सट्टा ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करते हैं, न कि उत्पादक दीर्घकालिक बचत को।
• भौतिक संपत्तियों का कुशन घटना: सोना और संपत्ति जैसी भौतिक संपत्तियाँ पारंपरिक रूप से मुद्रास्फीति हेजिंग एवं स्थिरता प्रदान करती रही हैं।
  • वित्तीय संपत्तियों की ओर तीव्रता से बदलाव परिवारों की आघातों को सहने की क्षमता को कम कर सकता है।
• सीमित सामाजिक सुरक्षा जाल: भारत में बड़ी अनौपचारिक कार्यबल है जिसमें न्यूनतम पेंशन कवरेज है।
  • पर्याप्त सुरक्षा जाल के बिना बाजार-आधारित बचत पर अत्यधिक निर्भरता से सेवानिवृत्ति असुरक्षा बढ़ सकती है।
• नियामक निगरानी चुनौतियाँ: नए उत्पादों (क्रिप्टो, डेरिवेटिव्स, उच्च-जोखिम फंड) की तीव्रता से वृद्धि नियामकों (SEBI, RBI) पर दबाव डालती है।
  • कुछ उत्पादों में गलत बिक्री और उच्च शुल्क संरचनाएँ शुद्ध रिटर्न को कम करती हैं।
• सामूहिक आर्थिक चिंताएँ: वित्तीय बाजारों में अत्यधिक घरेलू जोखिम व्यापक उपभोग झटकों में बाजार तनाव को प्रसारित कर सकता है, जिससे आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है।

आगे की राह

• राजकोषीय और कर सुधार: पूंजीगत लाभ कर और बचत-संबंधी कर संरचनाओं का तार्किकीकरण। PPF और KVP जैसी छोटी बचत योजनाओं पर कर छूट या गारंटीकृत रिटर्न की पेशकश।
• वित्तीय समावेशन का विस्तार: अनौपचारिक श्रमिकों के लिए स्वचालित नामांकन के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का सार्वभौमीकरण। ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्र के परिवारों के लिए अनुकूलित माइक्रो-बचत उत्पादों को बढ़ावा देना।
• नियामक निगरानी को मजबूत करना: डिजिटल ऋण, म्यूचुअल फंड और बीमा योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। असुरक्षित ऋण मानदंडों को सख्त करना ताकि प्रोसाइक्लिकल क्रेडिट वृद्धि को रोका जा सके।
• प्रौद्योगिकी नवाचार: माइक्रो-बचत के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म का उपयोग, AI-आधारित वित्तीय सलाह, और सुरक्षित बचत साधनों के लिए ब्लॉकचेन।
• संस्थागत समन्वय: मापने योग्य लक्ष्यों के साथ घरेलू बचत पर एक राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना।

Source: TH