दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025

पाठ्यक्रम: GS3/साइबर सुरक्षा

संदर्भ

• दूरसंचार (टेलीकॉम साइबर सुरक्षा) संशोधन नियम, 2025, को दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया।

मुख्य संशोधन 

• TIUEs: नियमों ने एक नई श्रेणी “टेलीकम्युनिकेशन आइडेंटिफायर यूज़र एंटिटीज़ (TIUEs)” बनाई है, जिसमें वे सभी व्यवसाय शामिल हैं जो ग्राहकों की पहचान या सेवाएं प्रदान करने के लिए फोन नंबरों का उपयोग करते हैं — लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम ऑपरेटरों को छोड़कर।
  • अब TIUEs को फोन नंबरों को निलंबित करने, डेटा अनुरोधों का जवाब देने और प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ग्राहक पहचान सत्यापन के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करना होगा।
• व्यापक दायरा: सरकार ने उन सभी डिजिटल सेवाओं को टेलीकॉम साइबर सुरक्षा नियमों के अंतर्गत ला दिया है जो मोबाइल नंबरों का उपयोग करती हैं — जैसे व्हाट्सएप, पेमेंट ऐप्स, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म।
  • इसमें ज़ोमैटो, स्विगी, फ़ोनपे, पेटीएम, ओला, उबर और मैसेजिंग सेवाएं भी शामिल हैं, जो अब एयरटेल एवं जियो जैसे टेलीकॉम ऑपरेटरों के समान नियामक ढांचे के अंतर्गत आती हैं।
• मोबाइल नंबर सत्यापन (MNV) प्रणाली: सरकार द्वारा संचालित MNV प्रणाली स्थापित की गई है और पुराने मोबाइल फोन खरीदने या बेचने से पहले डेटाबेस जांच अनिवार्य कर दी गई है।
  • यह जांचेगा कि उपयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए फोन नंबर वैध टेलीकॉम ग्राहकों से सामंजस्यशील हैं या नहीं।
• तत्काल कार्रवाई: यदि “सार्वजनिक हित” में आवश्यक समझा जाए तो नियमों के अंतर्गत अधिकारियों को बिना पूर्व सूचना के तत्काल कार्रवाई करने की अनुमति है।
• खातों का निलंबन: नियमों के अंतर्गत अधिकारियों को कई सेवाओं पर उपयोगकर्ता खातों को तुरंत निलंबित करने का अधिकार है।
  • वे टेलीकॉम ऑपरेटरों और ऐप्स दोनों को उपयोग निलंबित करने का आदेश दे सकते हैं।
• पुराने फोन की बिक्री के लिए जांच आवश्यक: कोई भी व्यक्ति अब पुराने मोबाइल फोन को खरीदने या बेचने से पहले उसके अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (IMEI) नंबर को सरकारी डेटाबेस से सत्यापित करेगा।
  • यह डेटाबेस उन उपकरणों के IMEI नंबरों को सूचीबद्ध करेगा जिन्हें छेड़ा गया है, चोरी की रिपोर्ट की गई है, या धोखाधड़ी या सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित किया गया है। 
  • ब्लैकलिस्टेड IMEI वाले उपकरणों की बिक्री या खरीद प्रतिबंधित होगी।
• सरकारी सत्यापन गेटवे: ऐप्स और सेवाएं इस सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सत्यापन का अनुरोध कर सकती हैं — स्वेच्छा से या जब अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया जाए।
  • सरकारी एजेंसियों को इस प्रणाली तक सुनिश्चित पहुंच प्राप्त होगी। 
  • यह प्रणाली उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए नंबरों को एयरटेल जियो और Vi जैसे टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा बनाए गए डेटाबेस से जांचेगी।
• संशोधनों की आवश्यकता ये उपाय चोरी या जाली मोबाइल कनेक्शन और फोन हैंडसेट पर आधारित साइबर अपराधों में वृद्धि को लक्षित करने के लिए लाए गए हैं।
• वित्तीय धोखाधड़ी: भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के अनुसार, केवल 2024 के पहले चार महीनों में 7,40,000 से अधिक साइबर अपराध मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 85% ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित थे।
  • व्हाट्सएप्प समूहों या टेलीग्राम चैनलों के माध्यम से नकली पहचान का उपयोग कर किए गए निवेश और ट्रेडिंग घोटालों के 83,000 से अधिक मामले उस अवधि में सामने आए।
• मोबाइल फोन का उपयोग: अपराधी प्रायः OTP सत्यापन को दरकिनार करने, प्लेटफॉर्म पर फर्जी खाते बनाने और वैध उपयोगकर्ताओं का प्रतिरूपण करने के लिए नकली, चोरी या क्लोन किए गए मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हैं।
  • चोरी हुए फोन का बाजार धोखाधड़ी को अंजाम देने और ट्रैकिंग से बचने का एक प्रमुख साधन बन गया है। 
  • अनिवार्य IMEI जांच इस आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करने का लक्ष्य रखती है।

Source: HT