निचली न्यायपालिका में निष्पादन याचिकाओं की भारी लंबित स्थिति

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था एवं शासन; न्यायपालिका

संदर्भ

• हालिया सर्वोच्च न्यायालय के आंकड़ों से पता चला है कि देशभर की जिला न्यायालयों में 8.82 लाख से अधिक निष्पादन याचिकाएं लंबित हैं, और केवल छह महीनों में 3.38 लाख नई याचिकाएं दायर की गईं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस स्थिति को ‘बेहद निराशाजनक’ और ‘चिंताजनक’ बताया है।

निष्पादन याचिकाओं के बारे में 

• यह एक कानूनी आवेदन होता है जिसे डिक्री-धारक — अर्थात वह व्यक्ति जिसने दीवानी मुकदमा जीत लिया हो — अदालत के निर्णय को लागू कराने के लिए दायर करता है, जैसे कि:
  • मौद्रिक पुरस्कार की वसूली;
  • संपत्ति का नियन्त्रण लेना;
  • निषेधाज्ञा या विशिष्ट प्रदर्शन को लागू करना।
• यह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की आदेश XXI के अंतर्गत शासित होता है, जो विभिन्न प्रकार की डिक्री के निष्पादन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है।
  • यह मुकदमेबाज़ी का अंतिम और सबसे सरल चरण माना जाता है। 
• निम्न न्यायपालिका इन याचिकाओं की प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होती हैं, लेकिन प्रायः प्रक्रियात्मक देरी और निर्णय-ऋणी की ओर से विरोध के कारण यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है? 

• निष्पादन याचिकाओं की लंबित स्थिति न्यायपालिका में जनता के विश्वास को कमजोर करती है। मुकदमेबाज़ों के लिए इसका तात्पर्य है:
  • लगातार वित्तीय और भावनात्मक तनाव।
  • मुकदमा जीतने के बावजूद समाधान नहीं मिलना।
  • यह धारणा कि न्याय सुलभ या प्रभावी नहीं है।

निष्पादन याचिकाएं लंबित क्यों रहती हैं? 

• प्रक्रिया में अंतर्निहित देरी: सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) कई चरणों को अनिवार्य करती है — नोटिस जारी करना, आपत्तियाँ सुनना, हारने वाले पक्ष को कई अवसर देना — जो महीनों या वर्षों तक खिंच सकते हैं।
• NJDG के आंकड़े: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार:
  • एक औसत दीवानी मुकदमे को निपटाने में 4.91 वर्ष लगते हैं।
  • एक निष्पादन याचिका को निपटाने में अतिरिक्त 3.97 वर्ष लगते हैं।
  • लगभग 47.2% लंबित निष्पादन मामले 2020 से पहले दायर किए गए थे।
• देरी के प्रमुख कारण:
  • वकील उपलब्ध नहीं: 38.9%
  • किसी अन्य न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश: 17%
  • दस्तावेज़ों की प्रतीक्षा: 12%

अन्य कारण:

• कम प्राथमिकता: निष्पादन याचिकाओं को प्रायः प्रशासनिक मामला मानकर न्यायिक प्राथमिकता नहीं दी जाती।
• प्रक्रियात्मक जटिलताएं: प्रक्रिया में कई चरण होते हैं — नोटिस जारी करना, आपत्तियाँ, संपत्ति की कुर्की, और कभी-कभी पुलिस सहायता।
• निर्णय-ऋणियों का विरोध: कई लोग अनुपालन में देरी के लिए कानूनी रणनीतियाँ अपनाते हैं, जैसे कि निरर्थक आपत्तियाँ या अपीलें दायर करना।
• निगरानी की कमी: हाल तक यह देखने की कोई व्यवस्था नहीं थी कि निष्पादन याचिकाएं कितने समय से लंबित हैं।

निष्पादन याचिकाओं को कम करने के लिए प्रमुख प्रयास

• सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रयास: सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी निष्पादन कार्यवाही में देरी को ठीक करने के लिए हस्तक्षेप किया है।
  • 2021 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशीय पीठ ने ट्रायल कोर्ट के लिए 14 अनिवार्य निर्देश जारी किए थे, जिनमें निष्पादन मामलों को छह महीने में निपटाने की समयसीमा शामिल थी।
  • मार्च 2025 में, एक दशकों पुराने संपत्ति विवाद की सुनवाई के दौरान वर्तमान पीठ ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे जिला स्तर पर लंबित निष्पादन मामलों का डेटा एकत्र करें और छह महीने के अंदर उनका निपटारा सुनिश्चित करें।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को निष्पादन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय दिया है, और कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पूर्व आदेशों का पालन न करने पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
• कानूनी सुधार: भारत के विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में निष्पादन कार्यवाही को सरल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश की थी।
  • इसके परिणामस्वरूप CPC में 1976 में संशोधन किया गया, जिससे निष्पादन न्यायालयों को सभी संबंधित प्रश्नों — जैसे कि स्वामित्व — का निर्णय उसी कार्यवाही में करने की अनुमति मिली, जिससे अलग मुकदमे की आवश्यकता समाप्त हो गई।
• नीतिगत सिफारिशें:
  • दीवानी अदालतों में समर्पित निष्पादन पीठों की स्थापना।
  • निष्पादन मामलों का डिजिटलीकरण और ट्रैकिंग।
  • न्यायिक अधिकारियों के लिए सख्त समयसीमाएं और प्रदर्शन ऑडिट।

निष्कर्ष 

• निष्पादन याचिकाओं की भारी लंबित स्थिति भारत की न्यायिक प्रणाली में गहरे संरचनात्मक दोष को उजागर करती है। 
• मुकदमेबाज़ प्रायः वर्षों तक न्याय के फल की प्रतीक्षा करते हैं, भले ही उन्होंने न्यायालय में जीत प्राप्त की हो। 
• सर्वोच्च न्यायालय के तीखे शब्द — इसे ‘न्याय की विडंबना’ कहकर — प्रणालीगत सुधार, बेहतर न्यायिक डेटा प्रणाली और यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की मांग करते हैं कि कागज़ पर दिया गया न्याय वास्तव में व्यवहार में भी लागू हो।

Source: IE