पाठ्यक्रम: GS2/शासन
संदर्भ
- प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में आयोजित ‘समुद्र से समृद्धि’ कार्यक्रम के दौरान धोरडो को राष्ट्र को “सौर गांव” के रूप में समर्पित किया।
परिचय
- धोरडो राज्य का चौथा सौर ऊर्जा संचालित गांव बनेगा, इससे पहले मोढेरा (मेहसाणा), सुखी (खेड़ा) और मसाली (बनासकांठा) को यह दर्जा प्राप्त हो चुका है।
- यह गुजरात के कच्छ का एक दूरस्थ गांव है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ‘सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव’ के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत, धोरडो के प्रत्येक आवासीय विद्युत कनेक्शन को सौर ऊर्जा से जोड़ दिया गया है, जिससे घरों में स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन संभव हो पाया है।
- यह प्रणाली प्रतिवर्ष अनुमानित 2.95 लाख यूनिट विद्युत उत्पन्न करेगी, जिससे स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिलेगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना
- यह योजना 2024 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, इसके लिए छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा दी जाती है।
- स्थापना लक्ष्य:
- अक्टूबर 2025 तक: 40 लाख घर
- मार्च 2027 तक: 1 करोड़ घर
- सब्सिडी: योजना के अंतर्गत घरों को 40% तक की सब्सिडी दी जाती है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक सुलभ और किफायती बनाया जा सके।
- पात्रता:

- मॉडल सौर गांव: इस घटक के लिए ₹800 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसमें प्रत्येक चयनित मॉडल सौर गांव को ₹1 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।
- किसी गांव को उम्मीदवार बनने के लिए राजस्व गांव होना चाहिए, जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो (विशेष श्रेणी राज्यों में यह सीमा 2,000 है)।
- इस पहल का उद्देश्य सौर ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देना और गांवों को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाना है।

- उपलब्धि: प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSGMBY) ने मार्च 2025 तक 10 लाख घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत सबसे अधिक लाभान्वित घरों वाले शीर्ष 5 राज्य:

योजना के प्रमुख लाभ
- छत पर सौर पैनल की सब्सिडी के माध्यम से घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा लागत में भारी कमी आती है।
- सरकार को प्रतिवर्ष लगभग ₹75,000 करोड़ की बिजली लागत की बचत होने की संभावना है।
- नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और लगभग 720 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को कम करता है।
- आवासीय क्षेत्र में छत पर सौर स्थापना के माध्यम से 30 GW सौर क्षमता जोड़ता है।
- घरों को अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को DISCOMs को बेचकर आय अर्जित करने में सक्षम बनाता है।
- विभिन्न क्षेत्रों में अनुमानित 17 लाख प्रत्यक्ष रोजगारों का सृजन करता है।
आगे की दिशा
- प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभर रही है।
- 10 लाख इंस्टॉलेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं और यह योजना 1 करोड़ सौर ऊर्जा संचालित घरों के लक्ष्य की ओर तीव्रता से बढ़ रही है।
- विद्युत लागत को कम करने के अतिरिक्त, यह योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरणीय स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है, जिससे यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण की एक प्रमुख आधारशिला बन गई है।
Source: TH
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