संक्षिप्त समाचार 23-05-2025

नालंदा विश्वविद्यालय

पाठ्यक्रम: GS1/ इतिहास और संस्कृति

प्रसंग 

  • प्रसिद्ध अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी ने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला।

परिचय

  • भारत की संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 के माध्यम से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की।
  • यह 2014 में एक अस्थायी स्थान से 14 छात्रों के साथ कार्य करना प्रारंभ हुआ, और 2017 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ।
  • नया परिसर प्राचीन नालंदा के खंडहरों के निकट राजगीर, बिहार में स्थित है।

प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय

  • नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी।
  • इसमें स्तूप, मंदिर, विहार (आवासीय एवं शैक्षणिक भवन), तथा स्टुको, पत्थर और धातु की महत्त्वपूर्ण कलाकृतियाँ शामिल थीं।
  • यह कन्नौज के राजा हर्षवर्धन (7वीं शताब्दी ई.) और पाल शासकों (8वीं – 12वीं शताब्दी ई.) सहित विभिन्न शासकों द्वारा संरक्षित किया गया।
  • यह 800 वर्षों तक समृद्धि प्राप्त करता रहा लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया।
  • इसके पतन के बाद इस स्थल को सर्वप्रथम सर फ्रांसिस बुकानन द्वारा खोजा गया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा व्यवस्थित रूप से खुदाई और संरक्षण किया गया।

महत्त्व

  • चीनी विद्वान ह्वेनसांग (Xuanzang) ने 637 और 642 ई. में नालंदा का दौरा किया और शीलभद्र के मार्गदर्शन में अध्ययन किया।
  • यह दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करता था और भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित था।
  • 2016 में UNESCO द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

Source: TH

अमृत ​​भारत स्टेशन योजना

पाठ्यक्रम: GS2/शासन

संदर्भ

  • प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया।

परिचय

  • ये 103 स्टेशन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में फैले हैं और इनका विकास 1,100 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से किया गया है।

अमृत ​​भारत स्टेशन योजना

  • इस योजना का इतिहास 2021 से जुड़ा है, जब गांधीनगर आधुनिकीकरण से गुजरने वाला प्रथम रेलवे स्टेशन बना था। 
  • इस योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए कुल 1,300 स्टेशनों की पहचान की गई है।
    • इनमें से 157 उत्तर प्रदेश में, 132 महाराष्ट्र में और 101 पश्चिम बंगाल में हैं। 
  • इस योजना का लक्ष्य स्टेशनों को अधिक स्वच्छ, अधिक आरामदायक और उपयोग में आसान बनाना है।
  •  ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ योजना के अंतर्गत कियोस्क पर स्थानीय उत्पाद बेचे जाएँगे और स्टेशनों को हरा-भरा और अधिक आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाएगा।
एक स्टेशन एक उत्पाद 
– ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ अवधारणा का उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन और बिक्री आउटलेट प्रदान करके भारत के स्वदेशी और विशिष्ट उत्पादों और शिल्प को प्रोत्साहित करना है।
– उत्पाद स्थान के लिए विशिष्ट होंगे, जिसमें स्वदेशी जनजातियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ, स्थानीय बुनकरों द्वारा बनाए गए हथकरघे और क्षेत्र में स्वदेशी रूप से उगाए गए उत्पाद शामिल होंगे।

Source: TH

कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA)

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ

  • कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) ने कावेरी नदी घाटी में सभी जलाशयों की संग्रहण स्थिति की समीक्षा की।

परिचय

  • कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (CWMA) का गठन 2018 में किया गया था, जिसे अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 6A के अंतर्गत स्थापित किया गया था।
  • इसका गठन 2018 के कावेरी जल विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद किया गया।
  • उद्देश्य: कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के बीच कावेरी जल का वितरण सुनिश्चित करना।
  • संबंधित मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय।
  • CWMA के कार्य:
    • न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
    • कावेरी के प्रमुख जलाशयों के संग्रहण, प्रवाह और जल छोड़ने से संबंधित डेटा की निगरानी करना।
    • जलाशयों के संचालन की निगरानी करना और निर्धारित समयानुसार जल रिलीज़ को नियंत्रित करना।
    • घाटी राज्यों के बीच जल रिलीज़ से जुड़े विवादों का निपटारा या प्रबंधन करना।

Source: TH

ब्रिटेन ने चागोस द्वीप मॉरीशस को सौंपने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

  • यूनाइटेड किंगडम ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके अंतर्गत विवादित और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण चागोस द्वीप की संप्रभुता मॉरीशस को हस्तांतरित कर दी गई।
    • इस समझौते के अंतर्गत, यूनाइटेड किंगडम मॉरीशस को प्रति वर्ष 136 मिलियन डॉलर का भुगतान करेगा ताकि वह यूएस-यूके सैन्य अड्डे को कम से कम 99 वर्षों तक लीज पर रख सके।

चागोस द्वीप के बारे में

  • चागोस द्वीपसमूह सात एटोल्स का समूह है, जिसमें 60 से अधिक द्वीप शामिल हैं, और यह हिंद महासागर में स्थित है।
  • चागोस द्वीप, आधिकारिक रूप से ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है। इसे 1965 में मॉरीशस से अलग किया गया, जब मॉरीशस ब्रिटिश उपनिवेश था।
  • मॉरीशस का दावा: मॉरीशस ने तर्क दिया है कि उसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मजबूरी में इन द्वीपों को ब्रिटेन को सौंपना पड़ा, जो अवैध था।
  • 1960 के दशक के अंत में, ब्रिटेन ने अमेरिका को डिएगो गार्सिया (चागोस द्वीपसमूह का सबसे बड़ा द्वीप) पर सैन्य अड्डा बनाने के लिए आमंत्रित किया।
चागोस द्वीप के बारे में

Source: AIR

नैफिथ्रोमाइसिन

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

  • हालाँकि नैफिथ्रोमाइसिन का लॉन्च एक सकारात्मक कदम है, विशेषज्ञों का मानना है कि AMR (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) को संबोधित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है।

नैफिथ्रोमाइसिन

नैफिथ्रोमाइसिन
  • नैफिथ्रोमाइसिन भारत का प्रथम स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, जिसे वॉकहार्ट ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC) के सहयोग से विकसित किया है।
    • BIRAC एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है, जिसे बायोटेक्नोलॉजी विभाग (DBT) द्वारा स्थापित किया गया है।
  • इसे “मिकनाफ़(Miqnaf)” के नाम से विपणन किया जाता है और यह दवा-प्रतिरोधी बैक्टीरिया द्वारा सामुदायिक रूप से प्राप्त बैक्टीरियल न्यूमोनिया (CABP) को लक्षित करता है।
  • यह विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों, और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को प्रभावित करता है।

एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) के बारे में

  • AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के प्रति प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं।
  • दवा प्रतिरोध के परिणामस्वरूप एंटीबायोटिक्स और अन्य एंटीमाइक्रोबियल दवाएँ अप्रभावी हो जाती हैं और संक्रमण को इलाज करना कठिन या असंभव हो जाता है।
    • इससे रोग प्रसार, गंभीर बीमारी, विकलांगता और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।
  • AMR एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो समय के साथ रोगजनकों में आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण होती है।
  • हालाँकि, मानव गतिविधियाँ, विशेष रूप से एंटीमाइक्रोबियल दवाओं का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग, इसके प्रसार को तेजी से बढ़ाती हैं।
  • AMR एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दा बन गया है, जिससे भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु दवा-प्रतिरोधी संक्रमणों के कारण होती है।

Source: TH

अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचार 

  • में न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) ने अल्जीरिया को एक नए सदस्य के रूप में शामिल किया, जिससे इसकी वैश्विक सदस्यता का विस्तार हुआ।

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के बारे में

  • उत्पत्ति: BRICS देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) द्वारा स्थापित।
    • 2014 में 6वें BRICS शिखर सम्मेलन (फोर्टालेज़ा, ब्राज़ील) में स्थापित।
    • 2015 से परिचालन में।
  • उद्देश्य:
    • BRICS और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढाँचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को एकत्रित करना।
  • सदस्यता:
    • प्रारंभ में केवल BRICS देशों तक सीमित थी, अब बांग्लादेश, मिस्र, UAE, उरुग्वे और अल्जीरिया भी शामिल हैं।
  • पूँजी संरचना:
    • प्रारंभिक अधिकृत पूँजी USD 100 बिलियन।
    • प्रारंभिक सदस्यता पूँजी USD 50 बिलियन, जिसे स्थापना करने वाले देशों में समान रूप से वितरित किया गया।
    • BRICS देशों के बीच समान हिस्सेदारी, जिससे किसी भी देश को वीटो शक्ति नहीं मिलती।
  • मुख्यालय: शंघाई, चीन।

Source: TH

प्रवर्तन निदेशालय

पाठ्यक्रम :GS3/धन शोधन

समाचार में 

  • सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और छापे पर रोक लगाई और संघीय संरचना के उल्लंघन को लेकर एजेंसी की आलोचना की।

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

  • यह एक बहु-विषयक एजेंसी है, जो आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों की जांच के लिए उत्तरदायी है।
  • स्थापना: 1956 में इसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (FERA ’47) के उल्लंघनों को संभालने के लिए वित्तीय मामलों के विभाग के तहत प्रवर्तन इकाई के रूप में स्थापित किया गया
  • इसके प्रारंभिक कार्यालय दिल्ली, बॉम्बे और कलकत्ता में खोले गए।
  • कानूनी अधिकार:
    • FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) एक दीवानी कानून है, जो ED को विदेशी मुद्रा उल्लंघनों पर जुर्माना लगाने की शक्ति देता है
    • PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) एक आपराधिक कानून है, जो एजेंसी को संपत्तियों को जब्त करने, अपराधियों को गिरफ्तार करने और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में अभियोजन चलाने की अनुमति देता है।
  • नामकरण: 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) कर दिया गया और यह वर्तमान में वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत है।
  • प्रमुख अधिकार:
    • भारत से फरार आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को संलग्न करना और उनकी संपत्तियों को केंद्र सरकार को जब्त करने के लिए प्रदान करना
    • 1974 के विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA) के तहत ED को निवारक नजरबंदी मामलों को प्रायोजित करने का अधिकार है, जो FEMA के उल्लंघनों से संबंधित हैं।

Source :TH

कोंकण रेलवे का भारतीय रेलवे में विलय होगा

पाठ्यक्रम :GS3/अर्थव्यवस्था 

समाचार में 

  • महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) के भारतीय रेलवे में विलय को मंजूरी दे दी।

परिचय

  • KRCL को कम राजस्व और बढ़ती बुनियादी ढाँचा लागत के कारण वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे विस्तार और उन्नयन कठिन हो गया।
  • चूंकि गोवा, कर्नाटक और केरल पहले ही सहमत हो चुके हैं, यह निर्णय दृश्यात्मक और रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण कोंकण रेलवे के भारतीय राष्ट्रीय रेल नेटवर्क में पूर्ण एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है
  • इस विलय से संपर्क सुविधा, पर्यटन, और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

कोंकण रेलवे (KR)

  • इसे 1990 में रेल मंत्रालय में एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में स्थापित किया गया ताकि पश्चिमी घाट के कठिन भूभाग में रेलवे लाइनों के निर्माण का कार्य किया जा सके
  • जनवरी 1998 में आधिकारिक रूप से संचालन प्रारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य महाराष्ट्र में रोहा, गोवा, कर्नाटक में मंगलुरु, और केरल के तटीय क्षेत्रों को जोड़ना था।
  • यह कोंकण तट पर माल और यात्री परिवहन की जीवनरेखा बन गया।
  • कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) को भारत सरकार के 51%, महाराष्ट्र के 22%, कर्नाटक के 15%, और गोवा तथा केरल के 6% हिस्सेदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया
  • यह 1990 के दशक की शुरुआत में पूरा हुआ, और अब तक भारतीय रेलवे से अलग एक स्वतंत्र मार्ग के रूप में संचालित होता रहा

Source :IE

MoEFCC ने ‘आइडियाज़4लाइफ़’ पहल के तहत विजेता विचारों की घोषणा की

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

सन्दर्भ

  • केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ‘Ideas4LiFE’ पहल के अंतर्गत 21 विजयी विचारों की घोषणा की, जिसे मिशन LiFE के व्यापक ढाँचे के अंतर्गत विकसित किया गया था।

परिचय

  • ‘Ideas4LiFE’ पहल को UNICEF YuWaah के सहयोग से एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से प्रारंभ किया गया।
  • इसका उद्देश्य छात्रों, शोधकर्ताओं/शिक्षकों और संस्थानों से नवोन्मेषी विचारों को प्राप्त करना है।
  • पात्रता:
    • छात्र, शोधार्थी, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए खुला।
  • कवर किए गए विषय:
    • ऊर्जा बचाएँ, पानी बचाएँ, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक को ना कहें, सतत खाद्य प्रणाली अपनाएँ, कचरा कम करें, ई-कचरा कम करें, स्वस्थ जीवनशैली अपनाएँ।
  • चयन प्रक्रिया: तीन चरणों में कठोर मूल्यांकन किया गया:
  • चरण I: पूर्णता और मौलिकता के आधार पर स्क्रीनिंग।
  • चरण II: उच्च शिक्षा विभाग के पैनल विशेषज्ञों द्वारा पाँच मानकों पर मूल्यांकन:
    1. नवाचार क्षमता
    2. व्यवहार्यता
    3. प्रभाव
    4. स्केलेबिलिटी
    5. सततता
  • चरण III: मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय जूरी ने सातों विषयों में शीर्ष 3 विचारों का चयन किया।
मिशन LiFE
– 2021 UN जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (UNFCCC COP26) में भारत ने मिशन LiFE की घोषणा की, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत व्यवहार को वैश्विक जलवायु कार्रवाई के केंद्र में लाना है।
मिशन का विजन: प्रचलित ‘उपयोग और त्याग’ अर्थव्यवस्था को परिपत्र अर्थव्यवस्था में बदलना, जिसे सोच-समझकर और सुविचारित उपयोग द्वारा परिभाषित किया जाएगा।
भारत में नोडल मंत्रालय: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भारत सरकार।
मिशन LiFE का दृष्टिकोण
व्यक्तिगत व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना: जन आंदोलन (Jan Andolan) के रूप में व्यक्तियों और समुदायों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण को बदलें।
वैश्विक सह-निर्माण करना: शीर्ष विश्वविद्यालयों, थिंक टैंकों, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से व्यावहारिक और स्केलेबल विचारों को क्राउडसोर्स करना।
स्थानीय संस्कृतियों का उपयोग करना: पर्यावरण-अनुकूल सामाजिक मान्यताओं, विश्वासों, और विभिन्न संस्कृतियों की दैनिक घरेलू प्रथाओं का लाभ उठाकर अभियान को बढ़ावा देना।

Source: PIB

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025

पाठ्यक्रम: पुरस्कार/ विविध

संदर्भ

  • बानू मुश्ताक द्वारा लिखित और दीपा भास्‍थी द्वारा कन्‍नड़ से अनूदित ‘हार्ट लैम्प’ ने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता।

पुस्तक के बारे में

  • इस पुस्तक में 12 लघु कहानियाँ शामिल हैं, जो मूल रूप से 1990 से 2023 के बीच कन्‍नड़ में प्रकाशित हुई थीं।
  • ये कहानियाँ दक्षिण भारत की मुस्लिम समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के दैनिक जीवन को जीवंत रूप से दर्शाती हैं।
  • यह कन्‍नड़ भाषा से अनूदित पहली पुस्तक है—जो लगभग 6.5 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है—और पहला लघु कहानी संग्रह जिसने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता।

अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार

  • यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष उन उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किया जाता है जो लंबी कथा शैली या लघु कहानी संग्रह के रूप में अंग्रेजी में अनूदित और ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित हुई हैं।
  • यह अनुवादकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है, और £50,000 की पुरस्कार राशि लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से वितरित की जाती है।

पिछले विजेता:

  • 2024: Kairosजेनी एरपेनबेक, अनुवादक: माइकल हॉफमैन।
  • 2023: Time Shelterजॉर्जी गोस्पोडिनोव, अनुवादक: एंजेला रोडेल।
  • 2022: Tomb of Sandगीतांजलि श्री, अनुवादक: डेज़ी रॉकवेल (हिंदी से अनूदित पहली विजेता पुस्तक)।

क्या आप जानते हैं?

  • बुकर पुरस्कार एक अलग सम्मान है जो प्रत्येक वर्ष सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी उपन्यास को प्रदान किया जाता है, जो ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित होता है।
  • 2024 विजेता: Orbital – सामंथा हार्वे।

विगत भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता:

  • अरुंधति रॉय (God of Small Things)
  • किरण देसाई (Inheritance of Loss)
  • अरविंद अडिगा (White Tiger)

Source: TH

 

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