केप टाउन कन्वेंशन

पाठ्यक्रम: GS2/ विधेयक एवं संधियाँ

संदर्भ

• राज्य सभा ने ‘विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025’ पारित कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक विधेयक है जिसका उद्देश्य विमानन वित्त को नियंत्रित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों को कानूनी बल प्रदान करना है।
  • इसका उद्देश्य भारतीय कानूनी प्रणाली के अंदर केप टाउन कन्वेंशन और एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल को लागू करना है।

केप टाउन कन्वेंशन क्या है?

• परिचय: 
  • 2001 में अपनाए गए, मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर केप टाउन कन्वेंशन और इसके विमान प्रोटोकॉल को विमान, हेलीकॉप्टर और विमान इंजन जैसे उच्च मूल्य वाले मोबाइल उपकरणों के परिसंपत्ति-आधारित वित्तपोषण एवं पट्टे को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समान कानूनी ढाँचा बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
• कन्वेंशन के उद्देश्य:
  • पट्टेदारों और लेनदारों के अधिकारों की रक्षा करना
  • डिफ़ॉल्ट के मामलों में कानूनी उपाय प्रदान करना
  • सीमा पार कानूनी जटिलताओं को कम करना
  • भुगतान विफल होने की स्थिति में विमान को तुरंत वापस लेना और उसका पंजीकरण रद्द करना
• अनुसमर्थन:
  • भारत ने 2007 में कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया था, लेकिन अब तक इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई घरेलू कानून नहीं था।

विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक, 2025

• विधेयक के मुख्य प्रावधान: 
  • कानूनी प्रवर्तनीयता: भारत में केप टाउन कन्वेंशन और प्रोटोकॉल को वैधानिक मान्यता प्रदान करता है।
  •  ऋणदाता उपाय: चूक की स्थिति में, ऋणदाताओं या पट्टेदारों को दो महीने या आपसी सहमति से तय अवधि के भीतर विमान का कब्ज़ा वापस लेने की अनुमति देता है। 
  • घरेलू रजिस्ट्री के रूप में DGCA : विमान से संबंधित अंतरराष्ट्रीय हितों और बकाया राशि के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA ) को घरेलू रजिस्ट्री के रूप में नामित करता है।
  •  अनिवार्य रिपोर्टिंग: एयरलाइनों को प्रति विमान के आधार पर पट्टेदारों को बकाया राशि की रिपोर्ट करनी चाहिए।
    • पट्टेदारों को भारत में अपने संचालन और हितों के बारे में डीजीसीए को सूचित करना चाहिए।
•  दिवालियापन परिदृश्यों में स्पष्टता: ऐसी स्थितियों में पट्टेदारों को स्पष्ट सुरक्षा प्रदान करता है जहाँ एयरलाइनें दिवालिया हो जाती हैं।

प्रभाव और लाभ

• इस कानून से यह उम्मीद की जा रही है कि:
  • लीजिंग लागत में 8-10% की कमी आएगी
  • वैश्विक लीजिंग फर्मों को भारत से संचालन करने या भारत के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
  • अधिक किफायती विमान वित्तपोषण के कारण समय के साथ हवाई किराए में कमी आएगी

Source: IE