वैश्विक शासन सुधारों पर भारत के विचार

पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सन्दर्भ

  • भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए वैश्विक शासन सुधारों पर भारत के दृष्टिकोण पर बल दिया।

परिचय

  • भारत ने वैश्विक शासन सुधार के तीन प्रमुख क्षेत्रों पर अपने विचार व्यक्त किए, जिनमें शामिल हैं; 
  • संयुक्त राष्ट्र और उसके सहायक निकायों में सुधार, 
  • अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार और 
  • बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार।

संयुक्त राष्ट्र और उसके सहायक निकायों में सुधार

  • वर्तमान स्थिति: संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी और तब से वैश्विक व्यवस्था अधिक परस्पर जुड़ी हुई और बहुध्रुवीय हो गई है।
    •  इसके बावजूद, संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, कुछ प्रमुख शक्तियों द्वारा वर्चस्व में है। 
  • भारत का तर्क: संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से UNSC, अपनी पुरानी संरचना के कारण आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन या विविध क्षेत्रों में संघर्ष जैसी आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए संघर्ष करता है। 
  • भारत लंबे समय से UNSC में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, जिसमें बल दिया गया है कि परिषद को शक्ति के वैश्विक वितरण को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार

  • वर्तमान स्थिति: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक को अब सतत विकास लक्ष्य (SDGs) तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अपर्याप्त माना जाता है।
  •  भारत का तर्क: समावेशी विकास, गरीबी से निपटने और जलवायु से संबंधित वित्तपोषण आवश्यकताओं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों (MDBs) में सुधार किया जाना चाहिए।

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में सुधार

  • वर्तमान स्थिति: विश्व व्यापार संगठन (WTO) वैश्विक व्यापार प्रणाली की नींव के रूप में कार्य करता है, जो नियमों को लागू करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है।
    • हालांकि, कुछ देशों द्वारा संरक्षणवादी नीतियों, सब्सिडी और बाजार को विकृत करने वाली प्रथाओं पर चिंताओं ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बाधित किया है, विशेषकर विकासशील देशों के लिए।
  • भारत का तर्क: भारत एक नियम-आधारित, गैर-भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष, खुले, समावेशी, न्यायसंगत और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करता है।

निष्कर्ष

  • संयुक्त राष्ट्र, वित्तीय संस्थाओं और व्यापार में सुधारों पर बल देकर भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि ये प्रणालियाँ सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों के हितों को प्रतिबिंबित करें, न कि कुछ शक्तिशाली देशों की ओर झुकी हों।
  •  यह अधिक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थन करने के भारत के व्यापक कूटनीतिक प्रयासों के अनुरूप है।

Source: AIR

 

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