रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 2025 को “रक्षा सुधार वर्ष” घोषित किया है, जो अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भोपाल गैस त्रासदी से उत्पन्न 337 टन रासायनिक अपशिष्ट को पीथमपुर में जलाने की योजना पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
शिक्षा मंत्रालय (MoI) की शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (UDISE+) रिपोर्ट के अनुसार, पिछले वर्षों की तुलना में 2023-24 में छात्रों के कुल नामांकन में एक करोड़ से अधिक की गिरावट आई है।
संसद का हालिया शीतकालीन सत्र काफी व्यवधानों से प्रभावित रहा, जिसके कारण उत्पादक समय की काफी हानि हुई तथा समग्र उत्पादकता दर कम रही।
भारतीय न्यायपालिका में असहमति की प्रकृति राजनीतिक, सामाजिक और बौद्धिक परिदृश्य में चर्चा एवं परिचर्चा का विषय रही है।
जैसे-जैसे भारत 2025 में प्रवेश कर रहा है, इसकी विकास यात्रा आशाजनक होते हुए भी विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनका सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधारों के माध्यम से समाधान किया जाना आवश्यक है।
Iran’s UN envoy rejected US and British accusations regarding Tehran’s role in escalating tensions in the Red Sea.
The Annual Ground Water Quality Report, 2024, published by the Central Groundwater Board (CGWB) under the Jal Shakti Ministry, highlights significant concerns about groundwater quality in India.
The Ministry of Defence (MoD) has declared 2025 as the “Year of Defense Reforms,” signifying a commitment to modernizing and strengthening its armed forces.