The World Health Organization (WHO) has issued a warning about a potential global chikungunya epidemic, noting alarming similarities to a major 2004–2005 outbreak and urged early action.
Chikungunya
Chikungunya is a mosquito-borne viral disease caused by the chikungunya virus (CHIKV), an RNA virus from the alphavirus genus.
Symptoms: It causes fever and severe joint pain, which is often debilitating. In some cases it can be deadly.
The symptoms of chikungunya are similar to those of dengue fever and Zika virus disease, making it difficult to diagnose.
It is transmitted to humans by the bites of infected female mosquitoes, most commonly Aedes aegypti and Aedes albopictus mosquitoes.
The International Court of Justice (ICJ) has issued a landmark advisory opinion affirming that countries have a legal obligation under international law to reduce greenhouse gas emissions.
About International Court of Justice (ICJ)
It is the principal judicial organ of the United Nations (UN). It was established in June 1945 by the Charter of the United Nations and began work in April 1946.
The seat of the Court is at the Peace Palace in The Hague (Netherlands).
The Court’s role is to resolve legal disputes between states and provide advisory opinions on legal questions referred by authorized UN bodies and agencies, based on international law.
It is composed of 15 judges, who are elected for terms of office of nine years by the United Nations General Assembly and the Security Council.
Recently, the Ministry of Youth Affairs and Sports introduced the National Sports Governance Bill, 2025 in the Lok Sabha.
Key Objectives of the Bill
RTI Compliance: All recognized sports bodies, including the BCCI, will be subject to the Right to Information Act, enhancing public accountability.
Athlete Representation: At least 10% of voting members in NSFs need to be sportspersons of outstanding merit, with gender balance mandated in executive committees.
Mandates that at least 25% of federation executives be former athletes.
Safe Sport Policy: Introduces safeguards against harassment and abuse, especially for women and minors, in line with the POSH Act, 2013.
The Union Ministry of Cooperation unveiled the National Cooperation Policy – 2025, marking a transformative moment in the history of India’s cooperative movement.
What are Cooperatives?
A cooperative (or co-op) is an organization or business that is owned and operated by a group of individuals who share a common interest, goal, or need.
These individuals, known as members, participate in the cooperative’s activities and decision-making process, typically on a one-member, one-vote basis, regardless of the amount of capital or resources each member contributes.
The main purpose of a cooperative is to meet the economic, social, or cultural needs of its members, rather than to maximize profits for external shareholders.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने संभावित वैश्विक चिकनगुनिया महामारी के बारे में चेतावनी जारी की है, जिसमें 2004-2005 के एक बड़े प्रकोप से इसकी भयावह समानताएँ बताई गई हैं और शीघ्र कार्रवाई का आग्रह किया गया है।
चिकनगुनिया
चिकनगुनिया एक मच्छर जनित विषाणुजनित रोग है जो चिकनगुनिया विषाणु (CHIKV) के कारण होता है, जो अल्फावायरस वंश का एक आरएनए विषाणु है।
लक्षण: इससे बुखार और जोड़ों में तेज़ दर्द होता है, जो प्रायः दुर्बल कर देने वाला होता है। कुछ मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है।
चिकनगुनिया के लक्षण डेंगू बुखार और जीका वायरस रोग जैसे ही होते हैं, जिससे इसका निदान मुश्किल हो जाता है।
यह संक्रमित मादा मच्छरों, सामान्यतः एडीज़ एजिप्टी और एडीज़ एल्बोपिक्टस मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने एक ऐतिहासिक परामर्शात्मक मत जारी किया है, जिसमें यह पुष्टि की गई है कि देशों पर अंतरराष्ट्रीय कानून के अंतर्गत ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की कानूनी जिम्मेदारी है।
जलवायु परिवर्तन पर हालिया निर्णय के प्रमुख बिंदु
न्यायालय ने तीन प्रमुख जलवायु संधियों — 1994 का UNFCCC, 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, और 2015 का पेरिस समझौता — तथा अन्य संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनों की समीक्षा की।
इनमें शामिल हैं: UNCLOS (समुद्री कानून), 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1992 की जैव विविधता पर संधि, और 1994 का मरुस्थलीकरण से लड़ने का समझौता।
न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जलवायु कार्रवाई कोई विकल्प नहीं, बल्कि कानूनी दायित्व है।
विशेष रूप से विकसित देशों को (UNFCCC की अनुक्रम-I सूची के अंतर्गत) तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से विकासशील देशों की सहायता करने का दायित्व है।
8081300200
Live/Online Class