हाल ही में विश्व बैंक द्वारा अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा में संशोधन ने यह वैश्विक परिचर्चा पुनः शुरू कर दी है कि गरीबी को कैसे परिभाषित और मापा जाना चाहिए।
पृष्ठभूमि
विश्व बैंक ने वैश्विक गरीबी के अनुमानों में बड़ा संशोधन करते हुए अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा (IPL) को $2.15/दिन (2017 PPP) से बढ़ाकर $3.00/दिन (2021 PPP) कर दिया है।
जहाँ इस बदलाव से वैश्विक स्तर पर अत्यधिक गरीबों की संख्या में 12.5 करोड़ की वृद्धि हुई, वहीं भारत में गरीबी में भारी गिरावट दर्ज की गई।
भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने बिहार के लिए मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया है।
परिचय
सभी मतदाताओं को एक गणना प्रपत्र जमा करना होगा, और जो मतदाता 2003 के बाद पंजीकृत हुए हैं उन्हें नागरिकता प्रमाणित करने वाले दस्तावेज अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करने होंगे।
यह विशेष तीव्र पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIV) अंततः सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगा।
26 जून, 2025 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के हस्ताक्षर की 80वीं वर्षगांठ है, जो 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से संबंधित प्रमुख संधि मानी जाती है।
पृष्ठभूमि
संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैन फ्रांसिस्को में आयोजित ‘संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय संगठन सम्मेलन’ में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे।
यह चार्टर 1944 में चीन, सोवियत संघ, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन में विकसित प्रस्तावों पर आधारित था। इसमें प्रस्तावना और 111 अनुच्छेद हैं, जो अध्यायों में विभाजित हैं।
हाल ही में राजभाषा विभाग ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, जो 1975 में इसकी स्थापना के 50 वर्षों को चिह्नित करती है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने भारतीय भाषाओं के महत्व को रेखांकित किया, यह कहते हुए कि भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि ‘राष्ट्र की आत्मा’ है।
भारतीय भाषाओं के बारे में
भारत की भाषाई विविधता केवल एक सांस्कृतिक धरोहर नहीं — यह उसकी राष्ट्रीय पहचान, लोकतांत्रिक भावना और समावेशी विकास की आधारशिला भी है।
सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत: जनगणना 2011 ने 121 भाषाओं को मान्यता दी और सम्पूर्ण भारत में 1,600 से अधिक मातृभाषाएँ प्रचलित हैं।
बढ़ते संरक्षणवाद और वैश्विक व्यापार गठबंधनों के विघटन के इस दौर में, भारत को कम्प्रिहेन्सिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) में शामिल होने पर पुनर्विचार करना चाहिए और आसियान (ASEAN) तथा यूरोपीय संघ (EU) के साथ अपने एकीकरण को गहरा करना चाहिए ताकि अपने आर्थिक भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके।
8081300200
Live/Online Class