The Intellectual Property Rights (IPR) Policy of Kerala is set to undergo a thorough overhaul after a gap of 17 years.
About
The Kerala State Council for Science, Technology and Environment (KSCSTE) has constituted a six-member drafting committee headed by Chairman, Kerala State Biodiversity Board, for preparing the revised policy.
Kerala had first formulated an IPR policy in 2008, which will now undergo comprehensive revision.
India has attracted global smartphone makers like Apple and Samsung due to a large talent pool, government subsidies, and geopolitical factors pushing companies to diversify from China.
About
After successfully being able to localise smartphone assembly in the country for domestic consumption and some exports, the government has shifted its focus to deepening local value addition in the sector.
The key target: Driving up local value addition in the sector, reducing India’s import dependence on countries like China, and creating good quality jobs.
ISRO’s study using satellite data has estimated India’s total wheat production for the 2024-25 Rabi season at 122.724 million tonnes from eight major wheat-growing states.
About the study
It used the Comprehensive Remote Sensing Observation on Crop Progress (CROP) framework, which employs Optical and Synthetic Aperture Radar (SAR) datasets from EOS-04, EOS-06, and Resourcesat-2A to monitor wheat sowing and crop conditions in near real-time.
CROP is a semi-automated, scalable framework, developed by NRSC/ISRO that enables the near real-time monitoring of crop sowing and harvesting during the Rabi season across India.
केरल की बौद्धिक संपदा अधिकार नीति में 17 वर्षों के अंतराल के बाद व्यापक बदलाव होने जा रहा है।
परिचय
केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद ने संशोधित नीति तैयार करने के लिए केरल राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया है।
केरल ने पहली बार 2008 में IPR नीति तैयार की थी, जिसमें अब व्यापक संशोधन किया जाएगा।
भारत ने एप्पल और सैमसंग जैसी वैश्विक स्मार्टफोन निर्माताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि यहाँ प्रतिभाओं की बड़ी उपलब्धता, सरकारी सब्सिडी और भू-राजनीतिक कारक कंपनियों को चीन से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।
परिचय
घरेलू खपत और कुछ निर्यात के लिए देश में स्मार्टफोन असेंबली को सफलतापूर्वक स्थानीयकृत करने में सफल होने के बाद, सरकार ने इस क्षेत्र में स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया है।
मुख्य लक्ष्य: क्षेत्र में स्थानीय मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना, चीन जैसे देशों पर भारत की आयात निर्भरता को कम करना तथा अच्छी गुणवत्ता वाली रोजगार सृजित करना।
इसरो के एक अध्ययन ने उपग्रह डेटा का उपयोग करके 2024-25 रबी सीजन के लिए भारत के कुल गेहूँ उत्पादन का अनुमान 122.724 मिलियन टन लगाया है, जो आठ प्रमुख गेहूँ उत्पादक राज्यों से प्राप्त हुआ है।
अध्ययन के बारे में
इस अध्ययन में कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जरवेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस (CROP) रूपरेखा का उपयोग किया गया है, जो EOS-04, EOS-06, और Resourcesat-2A से ऑप्टिकल और सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) डेटा का प्रयोग कर गेहूँ की बुवाई और फसल की स्थिति की वास्तविक समय में निगरानी करता है।
31 मार्च 2025 तक गेहूँ की बुवाई का क्षेत्र 330.8 लाख हेक्टेयर था, जो कृषि मंत्रालय के आँकड़ों से मेल खाता है।
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