उच्चतम न्यायालय ने मुल्लापेरियार बाँध सुरक्षा पर केंद्र से जवाब माँगा और बाँध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत विशेषज्ञ समिति के गठन में देरी पर प्रश्न उठाया।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के सदस्य, जो ऊर्ध्वाधर आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं, के विरुद्ध अत्याचार की शिकायत का संज्ञान लिया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार पहल की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है।
भारत में नदी जोड़ो की महत्वाकांक्षी परियोजना, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त नदियों को जल की कमी वाली नदियों से जोड़ना है, को देश की जल समस्या के समाधान के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।
