- Under Swachh Bharat Mission-Urban, Ghaziabad issued India’s first Certified Green Municipal Bond, raising ₹150 crore for a state-of-the-art Tertiary Sewage Treatment Plant (TSTP).
- Municipal Bond is a debt instrument issued by urban local bodies (ULBs) or municipal corporations to finance infrastructure and public service projects.
- The Green Municipal Bond is a subtype of municipal bonds used exclusively to fund environmentally sustainable and climate-resilient infrastructure projects, such as renewable energy, water treatment, and waste management. Read More
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A Powerful Judicial Remedy for Waste Management in India
As India faces a monumental challenge in managing its waste, with plastic pollution and unprocessed solid waste, there is a need for judicial remedy to address the country’s waste management crisis.
- महाराष्ट्र सरकार ने महान मराठा योद्धा रघुजी भोसले प्रथम की प्रसिद्ध तलवार को पुनः प्राप्त किया है।
- वह नागपुर स्थित भोसले वंश के संस्थापक और छत्रपति शाहू महाराज के शासनकाल के दौरान एक प्रमुख मराठा सेनापति थे।
- उनकी वीरता और सैन्य दक्षता से प्रभावित होकर, छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें ‘सेनासाहेब सुब्हा’ की उपाधि प्रदान की। Read More
संक्षिप्त समाचार 30-04-2025
संदर्भ
रघुजी भोसले प्रथम (1695–1755)
- Nature Geoscience में प्रकाशित एक नए अध्ययन से पता चलता है कि भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून से प्रेरित चरम मौसम घटनाएँ बंगाल की खाड़ी की समुद्री उत्पादकता को स्थायी रूप से बाधित कर सकती हैं।
- यह अध्ययन पिछले 22,000 वर्षों के दौरान मानसून परिवर्तनशीलता और बंगाल की खाड़ी के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के बीच महत्त्वपूर्ण संबंध को प्रकट करता है।
- फोरामिनिफेरा माइक्रोफॉसिल का उपयोग करके पिछले समुद्री परिस्थितियों का पुनर्निर्माण किया गया, जिससे यह समझने में सहायता मिली कि मानसून और महासागरीय रसायन वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति कैसे विकसित हुए। Read More
जलवायु-संचालित चरम मौसम घटनाएँ
संदर्भ
अध्ययन के बारे में
- कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद के लिए भारत विदेशी कंपनियों को अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 49% तक हिस्सेदारी लेने की अनुमति दे सकता है।
- परंपरागत रूप से, भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का स्वामित्व और संचालन केवल राज्य के स्वामित्व वाली भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) और इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम (BHAVINI) के पास है।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए सरकार ने प्रमुख कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है Read More
भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 49% विदेशी हिस्सेदारी की अनुमति देने पर विचार कर रहा है
संदर्भ
पृष्ठभूमि
- स्टारलिंक ने भारत में उपग्रह संचार, दूरसंचार, और ब्रॉडबैंड क्षेत्रों में प्रमुख अभिकर्त्ताओं के साथ चर्चा प्रारंभ की है, ताकि अपने सेवाओं के विस्तार में तेजी लाई जा सके।
- स्टारलिंक एक SpaceX द्वारा विकसित उपग्रह इंटरनेट सेवा है, जिसे विशेष रूप से उच्च गति, कम विलंबता ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है।
- यह सेवा उन क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन की गई है, जहाँ पारंपरिक नेटवर्क बुनियादी ढाँचा सीमित या अनुपलब्ध है। Read More
भारत में स्टारलिंक के प्रवेश के लिए वार्ता
संदर्भ
स्टारलिंक क्या है?
- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा कराए गए तथा भारतीय उद्योग परिसंघ और अन्य द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि भारत में सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठनों द्वारा डीप टेक स्टार्ट-अप्स को दिए जाने वाले समर्थन में महत्त्वपूर्ण अंतराल है।
- डीप टेक्नोलॉजी का तात्पर्य उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं जैसे कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी और स्पेस टेक और इसकी विघटनकारी प्रकृति पर आधारित नवाचारों से है।
- डीप टेक स्टार्ट-अप मुख्य रूप से अपने प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण, लंबे विकास चक्र और उच्च जोखिम कारकों में पारंपरिक स्टार्ट-अप से भिन्न होते हैं। Read More
भारत में डीप टेक स्टार्ट-अप्स के लिए अपर्याप्त समर्थन: अध्ययन
संदर्भ
डीप टेक स्टार्ट-अप्स के बारे में
- संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने अमेरिकी व्यापार साझेदारों द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण और प्रवर्तन की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन करते हुए अपनी 2025 विशेष 301 रिपोर्ट जारी की।
- यह IP संरक्षण और प्रवर्तन की वैश्विक स्थिति की वार्षिक समीक्षा है।
- USTR 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 182 के अनुसार यह समीक्षा करता है, जिसे 1988 के सर्वव्यापी व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मकता अधिनियम और उरुग्वे दौर समझौते अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। Read More
USTR ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा पर 2025 की “विशेष 301 रिपोर्ट” जारी की
संदर्भ
“स्पेशल 301” रिपोर्ट
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के अंतर्गत, गाज़ियाबाद ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया, जिससे ₹150 करोड़ जुटाए गए। इस राशि का उपयोग आधुनिक तृतीयक सीवेज उपचार संयंत्र (TSTP) के निर्माण के लिए किया जाएगा।
- म्यूनिसिपल बॉन्ड वह ऋण साधन है जिसे शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) या नगर निगम बुनियादी ढाँचे और सार्वजनिक सेवा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए जारी करते हैं।
- ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड एक विशेष प्रकार का म्यूनिसिपल बॉन्ड है, जिसका उपयोग विशेष रूप से पर्यावरणीय रूप से स्थायी एवं जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में किया जाता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, जल उपचार, और अपशिष्ट प्रबंधन। Read More
ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड (GMB)
संदर्भ
ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में
भारत में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली न्यायिक उपाय
भारत को अपशिष्ट प्रबंधन में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण और अप्रसंस्कृत ठोस अपशिष्ट शामिल हैं। इस संकट के समाधान के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।