India is at a crucial juncture in mobility transformation, where economic growth and urbanisation bring both opportunities and challenges to road safety.

संदर्भ 

नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ने हांगकांग में एक नॉन-डील इन्वेस्टर्स मीटिंग आयोजित की।

NaBFID के बारे में

यह एक विशेष विकास वित्त संस्थान (DFI) है, जिसे 2021 में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2021 के अंतर्गत स्थापित किया गया है।

इसका उद्देश्य देश के बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र का समर्थन करना है, जो आकर्षक साधनों और चैनलाइज़्ड निवेश के माध्यम से सक्षम ऋण प्रवाह से महत्त्वपूर्ण रूप से लाभ उठा सकता है।

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संदर्भ 

एक रिपोर्ट के अनुसार हिमालय क्षेत्र में एकत्रित 84% से अधिक प्लास्टिक अपशिष्ट गंभीर पर्यावरणीय और प्रणालीगत चुनौतियों को जन्म दे रहा है।

परिचय

हिमालयन क्लीनअप (THC) 2024 के दौरान नौ हिमालयी राज्यों में 1.2 लाख से अधिक अपशिष्ट टुकड़ों का ऑडिट किया गया, जिसमें 88% प्लास्टिक था।

प्लास्टिक अपशिष्टमें: 84.2% खाद्य और पेय पदार्थ पैकेजिंग से संबंधित था। 71% प्लास्टिक पुनर्नवीनीकरण योग्य नहीं था।

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संदर्भ 

भारत ने सीमेंट क्षेत्र के लिए प्रथम कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) टेस्टबेड क्लस्टर लॉन्च किया।

कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) के बारे में

परिभाषा: कार्बन कैप्चर और उपयोग (CCU) उन तकनीकों का समूह है जो ऊर्जा संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन को पकड़ने और उपयोगी उत्पादों में बदलने से संबंधित हैं।

प्रक्रिया: प्रथम चरण CO₂ को अन्य गैसों से अलग करने का होता है, जो औद्योगिक प्रक्रियाओं से या प्रत्यक्ष वायु कैप्चर (DAC) के माध्यम से वातावरण से उत्सर्जित होती हैं। इसके लिए सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन, मेंब्रेन सेपरेशन, और एडसॉर्प्शन जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है।

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संदर्भ 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में एक सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना को मंजूरी दी। यह भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत अनुमोदित छठा प्रोजेक्ट है।

परिचय

स्वीकृत इकाई HCL और Foxconn के बीच संयुक्त उद्यम है और इसमें ₹3,700 करोड़ का निवेश आकर्षित होगा।

यह संयंत्र मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल, PCs और अन्य डिस्प्ले युक्त उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगा।

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संदर्भ 

चीनी वैज्ञानिकों की एक टीम ने बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टिन और लेड जैसे धातुओं की सही 2D शीट बनाने की नई विधि की रिपोर्ट दी है। यह टॉपोलॉजिकल इंसुलेटर्स सहित अगली पीढ़ी की क्वांटम और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों के विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

निम्न-आयामी सामग्रियाँ

किसी सामग्री को 1D या 2D के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, इस आधार पर कि यह अपने इलेक्ट्रॉनों को कितनी सीमा में रखती है।

2D धातु अत्यंत पतली धातु परमाणु परतें होती हैं, जो सिर्फ 1-2 परमाणु मोटी (thick) होती हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन केवल दो आयामों में ही गति कर सकते हैं।

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संदर्भ 

हाल ही में, भारत 6G अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री ने कहा कि भारत 6G पेटेंट दाखिल करने में विश्व स्तर पर शीर्ष छह देशों में से एक बनकर उभरा है।

भारत  6G विजन 

इसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक डिजिटल कनेक्टिविटी में भारत की अगुआई सुनिश्चित करते हुए 6G अवसंरचना का विकास और क्रियान्वयन करना है।

 यह व्यापक नीतिगत लक्ष्यों के साथ संरेखित है जो घरेलू नवाचार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि 6G तकनीक सस्ती, मापनीय तथा सुलभ बनी रहे, जिससे डिजिटल बहिष्कार को रोका जा सके और राष्ट्रीय विकास में तेजी आए। 

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संदर्भ 

कोलंबिया ने औपचारिक रूप से चीन की बेल्ट एंड रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर पहल (BRI) में शामिल होने पर सहमति व्यक्त की।

बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव के बारे में 

विकास: इसे 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा वन बेल्ट वन रोड (OBOR) के नाम से प्रारंभ किया गया था।  

उद्देश्य: क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, व्यापार को सशक्त बनाना और एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बुनियादी ढाँचे और संपर्क का विकास करके आर्थिक वृद्धि को गति देना। 

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संदर्भ 

वित्त वर्ष 2024-25 में, प्रमुख बंदरगाहों ने माल ढुलाई में 4.3% की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 819 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 855 मिलियन टन हो गई।

परिचय

औसत टर्नअराउंड समय (TRT) में 48% सुधार हुआ, जो वित्त वर्ष 2014-15 में 96 घंटे से घटकर वित्त वर्ष 2024-25 में 49.5 घंटे रह गया। 

प्रमुख बंदरगाहों का वित्तीय प्रदर्शन भी समान रूप से प्रभावशाली रहा, जिसकी कुल आय पिछले दशक में दोगुनी हो गई और 10 वर्षों में 7.5% की CAGR दर्ज की। 

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संदर्भ 

न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश (CJI) के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शपथ ग्रहण की।

संवैधानिक प्रावधान

भारतीय संविधान में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया उल्लेखित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में केवल यह कहा गया है, “भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा।”  

अनुच्छेद 124(2) के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रकार, संवैधानिक प्रावधान के अभाव में, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया परंपरा पर आधारित होती है। 

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