- Major public and private sector banks are collaborating to develop the Digital Payment Intelligence Platform (DPIP) as a Digital Public Infrastructure (DPI) under the guidance of the Reserve Bank of India (RBI).
- It aims to strengthen fraud risk management by enabling real-time data sharing and intelligence gathering to detect and prevent fraudulent digital transactions.
- The institutional framework is being jointly developed by public and private banks, recognizing fraud as a shared threat.
- The Reserve Bank Innovation Hub (RBIH) is building a prototype in collaboration with 5–10 banks using advanced technologies.
- The platform is expected to become operational in the next few months. Read More
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- NITI Aayog today released the third edition of its quarterly insights series Future Front, titled “India’s Data Imperative: The Pivot Towards Quality.”
- This report underscores the urgent need for robust data quality to fortify digital governance, cultivate public trust, and ensure efficient service delivery.
- India’s digital infrastructure (UPI, Aadhaar, Ayushman Bharat) has scaled massively.
- However, as platforms mature, quality of data has become a national imperative.
- A single error (wrong digit, mismatched name) can cause serious issues: halted pensions, subsidy misdelivery, or inflated welfare costs. Read More
NITI Aayog Pushes for Robust Data Ecosystem
Context
About
- India and South Africa signed two agreements in the domain of submarine cooperation during the 9th Joint Defence Committee (JDC) meeting held in Johannesburg, South Africa.
- Blue‑Water Collaboration: For India’s goal to bolster blue-water naval presence, cooperation with South Africa enhances reach across the Indian and Atlantic Oceans.
- Shared Security Beyond Submarines: These agreements bolster not just rescue, but also training, surveillance, and joint R&D—a key to addressing threats like piracy, trafficking, and strategic rivalries.
- Defence Industrial Growth: India’s defence manufacturing prowess aligns well with South Africa’s naval modernization ambitions.
- Regional & Historical Significance: Rooted in shared anti-colonial histories, this partnership extends diplomatic convergence into deeper defence integration. Read More
India-South Africa Exchange Agreements in Domain of Submarine Cooperation
Context
Significance of Cooperation Between two Countries
- Bangladesh, China and Pakistan held an informal trilateral meeting on the sidelines of the 9th China-South Asia Exposition and the 6th China-South Asia Cooperation meeting in Kunming.
- The three countries exchanged views on the basis of mutual trust, understanding and shared vision for peace, prosperity and stability in the region, the release added.
- They identified key areas for cooperation including infrastructure, connectivity, trade, investment, healthcare, agriculture, maritime affairs, ICT, disaster preparedness, and climate change. Read More
Bangladesh Joins Tri-Nation Meeting with China & Pakistan
Context
About the meeting
Need For Gender Equity in Urban Bureaucracy
The lack of gender equity in India’s municipal and urban administrative structures has a significant impact on India’s urban governance like urban planning, service delivery, and overall inclusivity.
- हाल ही में, कर्नाटक के अनंतपद्मनाभ मंदिर में 15वीं शताब्दी का एक प्राचीन दीपक खोजा गया है।
- अनंतपद्मनाभ मंदिर कर्नाटक के उडुपी ज़िले के पेरदूरु में स्थित है।
- यह प्राचीन दीपक एक अद्वितीय कलाकृति है जिसमें दुर्लभ शैव और वैष्णव मूर्तिकला शामिल है, जो दोनों संप्रदायों की धार्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करती है। Read More
संक्षिप्त समाचार 25-06-2025
संदर्भ
अनंतपद्मनाभ मंदिर में 15वीं शताब्दी का प्राचीन दीपक
- भारत ने जर्मनी के बॉन में चल रही जलवायु वार्ताओं में विकासशील देशों के बीच एक मुखर नेता के रूप में उभरते हुए जलवायु वित्त दायित्वों पर बहस को फिर से जीवंत कर दिया है।
- यह स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषण को संदर्भित करता है — जो सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से आता है — और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन और अनुकूलन कार्यों का समर्थन करता है।
- यह "साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों" (CBDR) के सिद्धांत पर आधारित है, जो मान्यता देता है कि विकसित देशों को कम संसाधनों और अधिक संवेदनशीलता वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। Read More
जलवायु वित्त
संदर्भ
जलवायु वित्त के बारे में
- भारत ने प्रथम बार सतत विकास लक्ष्यों (SDG) सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त किया है।
- सतत विकास रिपोर्ट (SDR) 2015 में 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास लक्ष्यों पर प्रत्येक वर्ष हुई प्रगति की समीक्षा करती है।
- इस संस्करण में प्रथम बार यह आकलन भी शामिल है कि किन देशों ने SDG पर सबसे अधिक प्रगति की है, जिसे एक प्रमुख SDG सूचकांक (SDGi) के माध्यम से मापा गया है। Read More
वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में भारत शीर्ष 100 में पहुंचा
संदर्भ
परिचय
- प्रमुख सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मार्गदर्शन में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) के रूप में डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) विकसित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं।
- इसका उद्देश्य धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना है, जिससे वास्तविक समय में डेटा साझा करने और खुफिया जानकारी एकत्र करने के ज़रिए डिजिटल लेनदेन में धोखाधड़ी का पता लगाया जा सके तथा उसे रोका जा सके।
- इसकी संस्थागत रूपरेखा सार्वजनिक और निजी बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही है, क्योंकि धोखाधड़ी को एक साझा खतरे के रूप में पहचाना गया है। Read More
RBI और बैंक डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे (DPIP)
संदर्भ
डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP)
- नीति आयोग ने आज अपनी त्रैमासिक इनसाइट्स श्रृंखला फ्यूचर फ्रंट के तीसरे संस्करण “भारत की डेटा अनिवार्यता: गुणवत्ता की ओर झुकाव” को जारी किया।
- यह रिपोर्ट डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक विश्वास को बढ़ाने और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ डेटा गुणवत्ता की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है।
- भारत की डिजिटल अवसंरचना (UPI, आधार, आयुष्मान भारत) ने व्यापक स्तर पर विस्तार किया है। Read More
नीति आयोग ने सुदृढ़ डेटा इकोसिस्टम पर बल दिया
संदर्भ
परिचय
Editorial Analysis in Hindi
- भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की सबसे बड़ी संभावनाएँ कृषि में निहित
- भारत को एक राष्ट्रीय दिवालियापन न्यायाधिकरण की आवश्यकता
- भारत-अफ्रीका संबंधों की संभावनाओं को साकार करना
- विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 की गारंटी पर परिचर्चा
- सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025