- The Election Commission’s Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in Bihar has reignited debate over the eligibility of migrant workers as ‘ordinarily resident’ for voter registration.
- The term “ordinarily resident” is defined and interpreted through the Representation of the People Act, 1950 (RP Act), under Section 19 and Section 20.
- Section 19 of the RP Act requires that a person is ‘ordinarily resident’ in a constituency for inclusion in its electoral roll.
- Section 20 provides the meaning of the term ‘ordinarily resident’. Read More
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- The Delhi High Court has signalled that it may initiate a suo motu public interest litigation (PIL) petition to address the recent surge in ragging incidents and student deaths across higher educational institutions.
- SC noted that UGC’s anti-ragging regulations remain mostly on paper.
- Institutions only follow formalities — like affidavits and posters — without real action.
- It directed the formation of a National Task Force on student mental health. Read More
UGC’s Anti-ragging System Has Utterly Failed: Delhi HC
Context
Supreme Court Observation in 2025
- The Union Government has filed a review petition against the Supreme Court’s ruling directing a “progressive reduction” in the deputation of Indian Police Service (IPS) officers to the Central Armed Police Forces (CAPFs).
- The CAPFs include the Border Security Force, Central Industrial Security Force, Central Reserve Police Force, Sashastra Seema Bal, and Indo-Tibetan Border Police.
- The Ministry of Home Affairs is the cadre-controlling authority for both IPS and CAPF officers.
- The Centre had mentioned that the deputation of IPS officers was necessary to maintain the operational readiness of the forces and to ensure Centre-State coordination.
- Reserved Seats: At present, 20% of Deputy Inspector General (DIG) posts and 50% of Inspector General (IG) posts in CAPFs are reserved for IPS officers. Read More
Centre Moves SC to Review Ruling on IPS Deputation in CAPFs
Context
Current Organisational Setup of CAPF
- India, with its rich Ayush systems (Ayurveda, Siddha, Unani, Sowa Rigpa, and Homoeopathy), has recently been recognized by the World Health Organization (WHO) for pioneering the integration of Artificial Intelligence (AI) into these systems.
- Enhancing Diagnostics: AI-powered systems combine traditional diagnostic methods (pulse reading, tongue analysis, Prakriti assessment) with machine learning and deep neural networks, improving accuracy and enabling personalized care.
- Ayurgenomics: AI merges genomic data with Ayurvedic principles to identify disease risk markers and tailor health recommendations, advancing personalized medicine.
- Drug Discovery & Validation: AI analyzes the molecular basis of herbal formulations, supports drug repurposing, and aids in comparative studies across traditional systems.
- Knowledge Preservation: AI tools facilitate the cataloguing and semantic analysis of ancient texts, making therapeutic knowledge more accessible and protecting against biopiracy. Read More
Mapping the Application of Artificial Intelligence in Traditional Medicine
In Context
Role of AI in Traditional Medicine
Changing Landscape of Employment in India
India faces persistent challenges in integrating these graduates into meaningful, stable employment, despite the large talent pool graduated across India every year.
- भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए चार नए व्यक्तियों को नामित सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।
- संविधान का अनुच्छेद 80: राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।
- नामित सदस्य वे होते हैं जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है। Read More
संक्षिप्त समाचार 14-07-2025
संदर्भ
राज्यसभा में नामांकन के बारे में
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने भारत के लगभग 78% ताप विद्युत संयंत्रों (TPPs) को फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (FGD) प्रणाली स्थापित करने से छूट दे दी है।
- FGD प्रणाली कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में निकास गैसों से SO₂ हटाने के लिए उपयोग की जाती है।
- प्रक्रिया: सबसे सामान्य विधि में वेट स्क्रबर का उपयोग होता है, जो चूना पत्थर के घोल से SO₂ को जिप्सम में परिवर्तित करता है। Read More
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 78% कोयला संयंत्रों को FGD सिस्टम लगाने से छूट
संदर्भ
फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (FGD) क्या है?
- केंद्रीय गृह मंत्री वस्तु एवं सेवा कर (GST) संरचना में लंबे समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए राज्यों और प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों के साथ परामर्श का नेतृत्व करेंगे।
- पूर्व चर्चाएं: 2024 में मंत्री समूह ने व्यापक चर्चा के बावजूद 12% स्लैब को बनाए रखा, जिसे सरलीकरण के लक्ष्यों के विपरीत माना गया।
- 55वीं GST परिषद बैठक: स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम (वर्तमान में 18%) पर GST कम करने का निर्णय टाल दिया गया। Read More
GST सुधार: गृह मंत्री दरों को युक्तिसंगत बनाने पर सामान्य सहमति के लिए वार्ता शुरू करेंगे
संदर्भ
परिचय
- भारत एक ऐतिहासिक अवसर और जिम्मेदारी दोनों का सामना कर रहा है — उन क्षेत्रों का ऋण चुकाने का जिन्होंने भारत की खाद्य सुरक्षा को मजबूत किया, और कृषि को एक सतत भविष्य के लिए पुनः परिभाषित करने का।
- ‘हरित क्रांति’ शब्द को 1968 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के प्रशासक विलियम एस. गॉड ने गढ़ा था।
- इसने एक अकालग्रस्त राष्ट्र को खाद्य-सुरक्षित देश में बदल दिया, अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाई और लाखों किसानों को सशक्त किया। Read More
हरित क्रांति: इसकी विरासत और कृषि अनुसंधान एवं विकास में भारत की रणनीतिक भूमिका
संदर्भ
हरित क्रांति के बारे में
- बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण (विशेष गहन पुनरीक्षण- SIR) प्रक्रिया ने प्रवासी श्रमिकों की ‘सामान्य निवासी’ के रूप में मतदाता पंजीकरण की पात्रता को लेकर परिचर्चा को पुनः शुरू कर दिया है।
- “सामान्य निवासी” शब्द की परिभाषा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of the People Act - RP Act) की धारा 19 और 20 के अंतर्गत दी गई है।
- धारा 19 के अनुसार, किसी व्यक्ति को किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होने के लिए उस क्षेत्र का सामान्य निवासी होना आवश्यक है। Read More
‘सामान्य निवासी’ के रूप में कौन योग्य है?
संदर्भ
‘सामान्य निवासी’ कौन होता है?
Editorial Analysis in Hindi
- भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की सबसे बड़ी संभावनाएँ कृषि में निहित
- भारत को एक राष्ट्रीय दिवालियापन न्यायाधिकरण की आवश्यकता
- भारत-अफ्रीका संबंधों की संभावनाओं को साकार करना
- विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025 की गारंटी पर परिचर्चा
- सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानून संशोधन) विधेयक, 2025