संदर्भ 

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (SERCs) और वितरण कंपनियों (DISCOMs) को निर्देश दिया कि वे अपने संचित विनियामक परिसंपत्तियों को एक निर्धारित समयसीमा के अंदर समाप्त करें।

विनियामक परिसंपत्तियाँ क्या हैं?

विनियामक परिसंपत्तियाँ वह अपूर्ण राजस्व अंतर हैं जो औसत आपूर्ति लागत (ACS)—अर्थात्  DISCOM द्वारा उपभोक्ताओं तक एक यूनिट विद्युत पहुँचाने में हुआ व्यय—और वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) के बीच के अंतर से उत्पन्न होता है।

ARR वह राजस्व है जो DISCOM उपभोक्ता शुल्क और सरकार से प्राप्त सब्सिडी के रूप में एकत्र करता है।

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संदर्भ 

मेजोराना कणों को क्वांटम कंप्यूटरों में डिकोहेरेंस (सूचना विघटन) की समस्या के संभावित समाधान के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये स्वाभाविक रूप से स्थिर और शोर-प्रतिरोधी क्यूबिट्स प्रदान करते हैं।

मेजोराना कण

मेजोराना कण, या मेजोराना फर्मियन, ऐसे परिकल्पित कण हैं जो स्वयं अपने प्रतिकण होते हैं।

1937 में भौतिक विज्ञानी एत्तोरे मेजोराना ने मेजोराना कण के अस्तित्व का प्रस्ताव रखा था।

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संदर्भ 

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने देश की आर्थिक दिशा को आकार देने में भारत के बैंकिंग क्षेत्र की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित किया।

भारत में बैंकिंग उद्योग के बारे में 

भारत का बैंकिंग क्षेत्र एक वित्तीय मध्यस्थ है, जो ऋण वितरण, तरलता प्रबंधन, वित्तीय समावेशन का प्रमुख माध्यम है और समष्टि आर्थिक प्रबंधन की परिचालन रीढ़ के रूप में कार्य करता है।

सहकारी और स्थानीय क्षेत्रीय बैंक: विशेष बाजारों और ग्रामीण जनसंख्या की सेवा करते हैं।

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संदर्भ 

प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया, यह कहते हुए कि “सशक्त महिलाएं विकसित भारत की नींव हैं।”

बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के बारे में

जीविका निधि बिहार में महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए स्थापित एक राज्य-स्तरीय सहकारी वित्तीय संस्था है।

उद्देश्य: समय पर कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना, जिससे 18%–24% ब्याज लेने वाले माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFIs) पर निर्भरता कम हो।

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भारत की समुद्री शासन व्यवस्था से संबंधित कई विधेयकों और अधिनियमों का हालिया पारित होना वैश्विक मानकों के अनुरूप भारत की समुद्री रूपरेखा को संरेखित करने का प्रयास है, लेकिन इसमें संघवाद, स्वामित्व सुरक्षा एवं छोटे खिलाड़ियों पर भार जैसे महत्वपूर्ण चिंताएँ भी शामिल हैं।

संदर्भ 

भारत और जर्मनी ने हाल ही में व्यापार को दोगुना करने और भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को शीघ्रता से पूरा करने के प्रयासों को तेज करने की प्रतिबद्धता जताई।

परिचय

जर्मन विदेश मंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर थे। 

भारतीय और जर्मन विदेश मंत्रियों ने सेमीकंडक्टर, छात्र गतिशीलता, रक्षा व्यापार और भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते पर सहयोग पर चर्चा की।

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Context

The Supreme Court has issued notice to the Centre after Tamil Nadu alleged that Samagra Shiksha funds were delinked from reimbursements under the Right to Education (RTE) Act, 2009.

About Samagra Shiksha Scheme

It is an integrated scheme, announced in the Union Budget 2018-19, for school education covering complete pre-primary to senior secondary (up to class 12th). 

Type: Centrally Sponsored Scheme (partnership with States& UT).

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In News

Urban noise pollution in Indian cities has become a neglected public health crisis, with decibel levels frequently exceeding permissible limits, especially near sensitive areas like schools and hospitals. 

Sources of Urban Noise

Traffic Congestion: Honking, engine noise, and road rage contribute significantly.

Construction: Late-night drilling, crane operations, and pile driving persist despite restrictions.

Public Events: Loudspeakers at religious and political gatherings often violate norms.

Firecrackers during festivals and rallies breach permissible limits.

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Context

Countries are advancing towards implementing the High Seas Treaty, known as the Agreement on Marina Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ).

Significance of the Treaty

Parties cannot claim or exercise sovereign rights over marine resources derived from the high seas and ensure fair and equitable sharing of benefits. 

It follows an inclusive, integrated, ecosystem-centric approach based on the precautionary principle and promotes using traditional knowledge and the best available scientific knowledge. 

It helps minimise impacts on the marine environment through area-based management tools and establishes rules for conducting environmental impact assessments. 

It would also contribute to achieving several SDGs, particularly SDG14 (Life Below Water).

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In News

The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) launched its new initiative BHARATI (Bharat’s Hub for Agritech, Resilience, Advancement and Incubation for Export Enablement).

Key Features of BHARATI

Startup-Centric Initiative: Supports 100 agri-food and agri-tech startups in the inaugural cohort.

Three-Month Acceleration Programme: Focus on product development, export readiness, regulatory compliance, market access, and collaborative solutions.

Target Sectors: GI-tagged agricultural products, organic foods, superfoods & processed Indian food products.

Collaborative Model: Partnerships with state agricultural boards, universities (IITs, NITs), industry bodies, accelerators and private stakeholders.

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