भारत की EV विनिर्माण योजना: चिंताएँ और आगे की राह

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

संदर्भ

• हाल ही में केंद्रीय सरकार ने घोषणा की कि वह वैश्विक इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं से भारत में कारखाने स्थापित करने के लिए आवेदन स्वीकार करना प्रारंभ करेगी।

भारत का ऑटोमोटिव बाजार

• वर्तमान में यह ₹12.5 लाख करोड़ ($150 बिलियन) मूल्य का है और 2030 तक दोगुना होने की संभावना है।
• यात्री कारों की बिक्री अब से 9–11% तक बढ़ने की संभावना है, जो आज सिर्फ 2.5% है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गतिशीलता जलवायु कार्रवाई का केंद्र बन रही है।
• केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मार्च 2024 में भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPMEPCI) की घोषणा की।

SPMEPCI की मुख्य विशेषताएँ

• SPMEPCI वैश्विक EV निर्माताओं को भारत में कारखाने स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• यह उच्च-मूल्य वाली इलेक्ट्रिक कारों ($35,000 मूल्य) को आयात करने के लिए सीमित समय प्रदान करता है, जिसमें 15% की कम सीमा शुल्क है—जो सामान्य 110% से काफी कम है।
• यह योजना वार्षिक केवल 8,000 इकाइयों तक सीमित है और दो प्रमुख शर्तों के साथ लागू होगी:
  • इस प्रोत्साहन के कारण होने वाले राजस्व घाटे को निर्माता की पूँजीगत निवेश राशि से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • कंपनियों को ₹4,150 करोड़ का न्यूनतम निवेश करना होगा, जिसमें तीसरे वर्ष तक 25% और पाँचवें वर्ष तक 50% का घरेलू मूल्य संवर्धन होना चाहिए।

वैश्विक EV निर्माण परिदृश्य

• बढ़ता उत्पादन और क्षेत्रीय बदलाव:
  • 2024 में वैश्विक EV उत्पादन 17.3 मिलियन इकाइयों तक पहुँच गया, जिसमें चीन 12.4 मिलियन इकाइयों के साथ अग्रणी रहा, जो वैश्विक उत्पादन का 70% से अधिक था।
  • यूरोप में उत्पादन 2.4 मिलियन इकाइयों पर स्थिर रहा, जबकि उत्तरी अमेरिका में मिश्रित परिणाम मिले—मेक्सिको ने उत्पादन दोगुना किया, जबकि अमेरिका में गिरावट देखी गई।
• बैटरी नवाचार और लागत में कमी:
  • बैटरी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई, जिससे EVs अधिक किफायती हो गए।
  • चीन में लागत 30% तक घटी, जबकि यूरोप और अमेरिका में 10–15% कमी देखी गई।
  • निर्माताओं का ध्यान ठोस-राज्य बैटरियों और लंबी दूरी की लिथियम-आयन तकनीकों पर है।

EVs का महत्त्व

• जलवायु परिवर्तन से निपटना:
  • परिवहन क्षेत्र वैश्विक CO₂ उत्सर्जन का लगभग 15% योगदान करता है।
  • तेल पर निर्भरता (पेट्रोल और डीजल) इस प्रदूषण का प्रमुख कारण है।
  • नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित EVs एक स्वच्छ विकल्प प्रस्तुत करते हैं।
• स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी:
  • शहरी क्षेत्रों में विषाक्त वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन वाहनों से होने वाला उत्सर्जन है।
  • EVs शहरों में हानिकारक उत्सर्जन को काफी कम कर सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।
• विदेशी मुद्रा बचत:
  • भारत जैसे देश तेल आयात पर बड़ी धनराशि व्यय करते हैं।
  • EV अपनाने से यह बोझ कम हो सकता है, जिससे राष्ट्रीय आर्थिक स्थिरता में सुधार होगा।

मुख्य चिंताएँ और चुनौतियाँ

• वैश्विक निवेशकों के लिए सीमित प्रोत्साहन:
  • SPMEPCI कोई कर छूट, पूँजी अनुदान, या भूमि/ऊर्जा सब्सिडी प्रदान नहीं करता, जबकि थाईलैंड और मेक्सिको जैसी जगहों पर EV नीतियाँ ऐसी सुविधाएँ प्रदान करती हैं।
• कठोर स्थानीयकरण आवश्यकताएँ:
  • हालाँकि यह स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देता है, लेकिन कई उद्योग अभिकर्त्ताओं को चिंता है कि भारत की वर्तमान आपूर्ति शृंखला इन माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिपक्व नहीं है, जिससे उत्पादन में देरी और लागत में वृद्धि हो सकती है।

आगे की राह

• निर्माण में स्वचालन और AI का उपयोग करके मॉड्यूलर EV आर्किटेक्चर को एकीकृत करें, जिससे विभिन्न बाजार क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।
• पुनर्चक्रण सामग्री, अपशिष्ट में कमी, और संसाधनों का अनुकूलन करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने पर ध्यान देना (सतत् विकास और परिपत्र अर्थव्यवस्था)।
• प्रत्यक्ष प्रोत्साहनों जैसे कर छूट, अवसंरचना समर्थन, या कम लागत वाली वित्तपोषण सुविधाओं को शामिल करना।
• निवेश सीमा को संशोधित करना ताकि मध्यम आकार के वैश्विक निर्माताओं को प्रोत्साहन मिल सके।
• आयात अनुमतियों को 8,000 इकाइयाँ प्रति वर्ष से अधिक करना ताकि निवेशकों को अधिक अवसर मिल सके।
• आपूर्ति शृंखला विकास को मजबूत करें, जिससे स्थायी घरेलू मूल्य संवर्धन लक्ष्य पूरे हो सकें।

Source: BL