पाठ्यक्रम: GS2/ शासन, GS3/ पर्यावरण
संदर्भ
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 (पूर्व में वन संरक्षण अधिनियम, 1980) में संशोधन अधिसूचित किए।
पृष्ठभूमि
- 2023 के दिशा-निर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु पट्टे पर दी गई वन भूमि पर निम्न प्रावधान लागू होते थे:
- नेट प्रेज़ेंट वैल्यू (NPV) भुगतान: एकमुश्त शुल्क, जो वन भूमि के विचलन के कारण खोई गई पारिस्थितिकी सेवाओं के आर्थिक मूल्य को दर्शाता है।
- प्रतिपूरक वनीकरण (CA) दायित्व: विचलित वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु अनिवार्य वनीकरण।
- औषधीय पौधों का रोपण गैर-वन गतिविधि माना जाता था, जिसके लिए पूर्व केंद्रीय अनुमोदन आवश्यक था।
नए नियम क्या हैं?
- वाणिज्यिक वृक्षारोपण को अब वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत विधिक रूप से “वन संबंधी गतिविधियाँ” के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- शुल्क से छूट: ऐसे वृक्षारोपण करने वाली संस्थाओं को अब नेट प्रेज़ेंट वैल्यू (NPV) का भुगतान या अनिवार्य प्रतिपूरक वनीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- सरल अनुमोदन प्रक्रिया: राज्य-स्वीकृत “कार्य योजनाओं” के अनुरूप और वन विभागों द्वारा पर्यवेक्षित वृक्षारोपण हेतु पूर्व केंद्रीय अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।
- निजी संस्थाओं को पट्टे पर भूमि: केंद्र सरकार वृक्षारोपण उद्देश्यों के लिए निजी कंपनियों को वन भूमि पट्टे पर देने हेतु शर्तें और नियम निर्दिष्ट कर सकती है।
कागज़ उद्योग ने नियमों में शिथिलता क्यों माँगी?
- भारत में घरेलू लकड़ी की उपलब्धता लगभग नौ मिलियन टन प्रति वर्ष आंकी गई है।
- वर्तमान माँग लगभग ग्यारह मिलियन टन प्रति वर्ष है, जिससे घरेलू कागज़ उत्पादन प्रभावित होता है और लागत बढ़ती है।
- आयात पर बढ़ती निर्भरता: विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कागज़ उत्पादक होने के बावजूद भारत में कागज़ का आयात, विशेषकर आसियान देशों से, तीव्रता से बढ़ा है।
- कागज़ क्षेत्र में अपर्याप्त क्षमता का उपयोग: भारत में लगभग 900 पल्प और पेपर मिल हैं, जिनमें से केवल लगभग 550 संचालित हैं।
- कच्चे माल तक अपर्याप्त पहुँच ने मिलों को उनकी पूर्ण क्षमता पर संचालित होने से रोका है।
पर्यावरणीय चिंताएँ
- पर्यावरण समूहों ने चेतावनी दी है कि:
- वाणिज्यिक वृक्षारोपण प्राकृतिक वनों के पारिस्थितिक कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते।
- एकल-प्रजाति (मोनोकल्चर) वृक्षारोपण जैव विविधता, मृदा स्वास्थ्य और जल उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।
- यह संशोधन व्यवसाय सुगमता और पारिस्थितिक सुरक्षा के बीच संतुलन पर प्रश्न उठाता है।
| भारत का कागज़ उद्योग – भारत का कागज़ उद्योग विश्व के कुल कागज़ उत्पादन का लगभग 5% हिस्सा रखता है। – मिलें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का उपयोग करती हैं, जैसे लकड़ी, बाँस, पुनः प्राप्त कागज़, गन्ने का बगास, गेहूँ का पुआल आदि। कुल उत्पादन में हिस्सेदारी के अनुसार लगभग 18-20% लकड़ी पर आधारित है, 74-76% पुनर्नवीनीकृत रेशे पर और 6-8% कृषि-अवशेष पर आधारित है। – वर्तमान में 90% से अधिक लकड़ी कृषि-वनीकरण और फार्म वनीकरण से प्राप्त होती है, प्राकृतिक वनों से नहीं। – लगभग 5,00,000 किसान यूकेलिप्टस, पॉपलर, सुबाबुल, कैसुअरीना और अकासिया जैसी वृक्षारोपण प्रजातियों की खेती लगभग 1.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में कर रहे हैं। |
आगे की राह
- वाणिज्यिक वृक्षारोपण को केवल अवनत और खुले वन क्षेत्रों तक सीमित किया जाना चाहिए, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों से बचना चाहिए।
- एकल-प्रजाति आधारित पर्यावरणीय हानि को रोकने हेतु सशक्त निगरानी और पारिस्थितिक सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।
- वन भूमि पर दबाव कम करने के लिए कृषि-वनीकरण और पुनर्नवीनीकृत रेशे के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
स्रोत: DTE
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