वामपंथी उग्रवाद का उन्मूलन

पाठ्यक्रम:सामान्य अध्ययन पेपर- 3/आंतरिक सुरक्षा

समाचार में

  • केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि मार्च 2026 से पहले देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।

वामपंथी उग्रवाद (LWE) के बारे में

  • भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) या नक्सली विद्रोह की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा किए गए विद्रोह से हुई थी। 
  • विचारधारा: वे लोगों का एक समूह है जो चीनी राजनीतिक नेता माओत्से तुंग की शिक्षाओं से प्राप्त राजनीतिक सिद्धांत में विश्वास करते हैं।
    • नक्सलियों का दृढ़ विश्वास है कि सामाजिक और आर्थिक भेदभाव का समाधान वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त कर देना  है।
  • नेता: प्रारंभिक विद्रोह का नेतृत्व चारु मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल ने किया था, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के सदस्य थे।
    • प्रारंभिक विद्रोह किसान विद्रोह के रूप में था।
  • प्रभावित क्षेत्र: यद्यपि इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में हुई थी, लेकिन यह आंदोलन दक्षिणी और पूर्वी भारत के कम विकसित ग्रामीण क्षेत्रों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ तक विस्तारित हो गया।

वामपंथी उग्रवाद के बढ़ने के लिए उत्तरदायी कारक

  • जनजातीय असंतोष 1980 के वन (संरक्षण) अधिनियम से उत्पन्न होता है, जो अपनी आजीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर जनजातियों को छाल की कटाई करने से भी रोकता है। 
  • विकास परियोजनाओं, खनन कार्यों और अन्य कारकों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में जनजातीय आबादी का महत्वपूर्ण विस्थापन हुआ है। 
  • समर्थन के स्थायी साधनों की कमी वाले कमजोर व्यक्ति नक्सलवादी आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए अतिसंवेदनशील हो जाते हैं।
    • माओवादी इन व्यक्तियों को हथियार, गोला-बारूद और वित्तीय सहायता प्रदान करके इस स्थिति का लाभ उठाते हैं।
  • देश की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था में विभिन्न खामियाँ हैं, जहाँ सरकार विकास प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हिंसक हमलों की संख्या के आधार पर अपनी सफलता को मापती है।
  • अपर्याप्त तकनीकी खुफिया जानकारी नक्सलवाद के विरुद्ध प्रभावी रणनीतियों में बाधा उत्पन्न करती है।
  • किसी क्षेत्र पर पुलिस के नियंत्रण के पश्चात्, प्रशासन प्रायः स्थानीय लोगों को आवश्यक सेवाएँ देने में विफल रहता है, जिससे उन्हें आवश्यक सहायता नहीं मिल पाती।

वामपंथी उग्रवाद से उत्पन्न खतरे

  • वे चुनाव से पहले स्थानीय लोगों को धमकाते हैं और उन्हें मतदान करने से रोकते हैं। सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।
  •  वे अपनी गुरिल्ला रणनीति के माध्यम से हिंसा का सहारा लेते हैं और स्थानीय गांवों में अपनी सरकार स्थापित करने का प्रयास करते हैं। 
  • वे सड़कों, परिवहन प्रणाली और सरकारी संसाधनों को नष्ट कर देते हैं, जिससे शासन और संपर्क में बाधा उत्पन्न होती है।
  • शहरी नक्सली, जो कभी-कभी गैर सरकारी संगठनों या सामाजिक-कार्य इकाइयों की आड़ में कार्य करते हैं, सरकारी मशीनरी द्वारा बल प्रयोग पर प्रश्न उठाते हैं।
    • इससे उन्हें कस्बों, शहरों और सोशल मीडिया पर समर्थकों और स्वयंसेवकों का एक मजबूत गढ़ बनाने में सहायता मिलती है।
  • वे राजनेताओं, नौकरशाहों, पुलिस आदि जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों से जबरन वसूली, अपहरण करते हैं और अपनी मांग रखते हैं। 
  • वे कम साक्षरता वाले, बेरोजगार या कम आय वाले कमजोर लोगों को काम पर रखते हैं, विशेषकर आदिवासियों को, जो इस तरह की ताकतों में सम्मिलित होने के परिणामों से अवगत नहीं हैं, अपने कैडर का निर्माण करते हैं।
  •  वे पुलिस, सरकार पर आक्रमण करते हैं और तकनीकी मोर्चे पर उनके विरूद्ध लड़ने के लिए हथियार, तकनीकी उपकरण एकित्रित करते हैं।

सरकार के प्रयास

  • भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के विषय राज्य सरकारों के पास हैं।
    • हालाँकि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहायता कर रही है।
  • राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना (2015): वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए बहुआयामी रणनीति। 
  • सुरक्षा उपाय: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियनों की तैनाती
    • राज्य पुलिस के लिए प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण निधि
    • उपकरण और हथियारों का प्रावधान
    • खुफिया जानकारी साझा करना
    • किलेबंद पुलिस स्टेशनों का निर्माण
  • विकास पहल:
    • सड़क नेटवर्क का विस्तारसुधारित दूरसंचार संपर्क
    • कौशल और वित्तीय समावेशन कार्यक्रम
  • बंद्योपाध्याय समिति (2006) ने नक्सलवाद के प्रसार के मुख्य कारण के रूप में शासन की कमी, आदिवासियों के विरुद्ध आर्थिक, सामाजिक-राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव पर प्रकाश डाला।
    • समिति ने इस समस्या से निपटने के लिए आदिवासी-अनुकूल भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की सिफारिश की।
  • ऑपरेशन ग्रीन हंट: इसे 2009-10 में शुरू किया गया था और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई थी। 
  • आकांक्षी जिला कार्यक्रम: 2018 में शुरू किया गया, इसका उद्देश्य उन जिलों में तेजी से परिवर्तन लाना है, जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है। 
  • समाधान सिद्धांत वामपंथी उग्रवाद समस्या का एकमात्र समाधान है।

प्रगति

  • घटनाओं में 53% की गिरावट आई है।
  • मृत्यु दर में 70% की गिरावट आई है।
  • प्रभावित जिलों की संख्या 126 (2013) से घटकर 38 (2024) हो गई है।
  • बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्य काफी हद तक नक्सलवाद से मुक्त हैं।

सुझाव और आगे की राह

  • वामपंथी उग्रवाद, अंतर-राज्यीय समन्वय, सुरक्षा बलों की क्षमता निर्माण, जांच तथा अभियोजन और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए रणनीति विकसित की जानी चाहिए। 
  • विशेष जांच एजेंसी (SIA): राज्यों की SIA को प्रभावी अभियोजन के लिए NIA की तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 
  • अंतर-राज्यीय मामलों को NIA द्वारा संभाला जाना चाहिए, जिसमें वित्तपोषण और हथियार आपूर्ति को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  •  वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए सरकारी योजनाओं की निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। 
  • वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित लोगों को शिक्षित करने के लिए नीतियां बनाने की आवश्यकता है। 
  • वामपंथी उग्रवाद आपूर्ति श्रृंखलाओं, वित्तपोषण और वैचारिक समर्थन को व्यापक रूप से संबोधित करें। 
  • 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों को मिलकर कार्य करना चाहिए। 
  • हाल के वर्षों में IED(इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए अभिनव उपायों को नियोजित करने की आवश्यकता है, जिससे हाल के वर्षों में काफी लोग हताहत हुए हैं।
    •  स्थानीय पुलिस बलों की क्षमता निर्माण और आधुनिकीकरण पर बल दिया जाना चाहिए।
  • वामपंथी उग्रवाद के जाल में फंसे निर्दोष व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने के लिए राज्यों को अपनी आत्मसमर्पण नीति को तर्कसंगत बनाना चाहिए। 
  • राज्यों को वामपंथी उग्रवाद समूहों को पूरी तरह से समाप्त करने और प्रभावित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रित समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता है।

Source:TH

 

Other News of the Day

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप सन्दर्भ हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी। परिचय यह टी. वी. सोमनाथन समिति (2023) की सिफारिशों पर आधारित है, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।  यूपीएस पुरानी पेंशन योजना...
Read More

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/राजनीति और शासन सन्दर्भ कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग को लेकर उठ रही आवाजों के बाद न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशें चर्चा में रहीं। पृष्ठभूमि न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशें, जिसके कारण 2013 में आपराधिक कानूनों में संशोधन किया...
Read More

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध सन्दर्भ फिलीपींस ने चीन पर दक्षिण चीन सागर में “बार-बार आक्रामक, गैर-पेशेवर और अवैध” गतिविधियां करने का आरोप लगाया। पृष्ठभूमि चीन के दक्षिण में स्थित दक्षिण चीन सागर ब्रुनेई, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के साथ सीमा साझा करता है।  हाल के वर्षों में चीन और अन्य...
Read More

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-2/समाज का कमजोर वर्ग सन्दर्भ हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए की गई सभी अपमानजनक और धमकाने वाली टिप्पणियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (एससी/एसटी अधिनियम) के तहत अपराध नहीं होंगी। एससी/एसटी अधिनियम की...
Read More

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-3/बायोटेक्नोलॉजी सन्दर्भ  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए BioE3(अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति नामक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परिचय उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण, औषधि से लेकर सामग्री तक के उत्पादों का उत्पादन करने, कृषि और खाद्य चुनौतियों का समाधान करने...
Read More

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी सन्दर्भ केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन प्रमुख योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) की एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘विज्ञान धारा’ में विलय कर दिया गया है। परिचय DST देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और संवर्धन के लिए...
Read More

पाठ्यक्रम:सामान्य अध्ययन पेपर- 3/आंतरिक सुरक्षा समाचार में केंद्रीय गृह मंत्री ने दावा किया कि मार्च 2026 से पहले देश से वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। वामपंथी उग्रवाद (LWE) के बारे में भारत में वामपंथी उग्रवाद (LWE) या नक्सली विद्रोह की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा...
Read More

लिथियम खनन के कारण चिली का अटाकामा नमक क्षेत्र डूब रहा है पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर- 1/भूगोल समाचार में  चिली में अटाकामा नमक क्षेत्र लिथियम खनन के कारण प्रति वर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है। परिचय “सफेद सोना” के रूप में संदर्भित, लिथियम लैपटॉप, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों जैसे...
Read More