सरकार ने नो-डिटेंशन पॉलिसी समाप्त की

पाठ्यक्रम: GS2/शिक्षा

संदर्भ

• केंद्र सरकार ने अपने अधीन आने वाले विद्यालयों, जिनमें केन्द्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय सम्मिलित हैं, में नो-डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है।

परिचय

• इस निर्णय से लगभग 3,000 केंद्रीय विद्यालय प्रभावित होंगे, जिनमें रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित सैनिक स्कूल और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी सम्मिलित हैं।

नो डिटेंशन पॉलिसी

• शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 16 के अंतर्गत स्कूलों को कक्षा 8 तक के छात्रों को अनुतीर्ण करने पर रोक है।
• कारण: छात्रों को अनुतीर्ण करने पर उनके स्कूल छोड़ने की संभावना के साथ, नो-डिटेंशन पॉलिसी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बच्चों को कम से कम न्यूनतम स्तर की शिक्षा प्राप्त हो।
• आलोचना: उसके बाद के वर्षों में, कई राज्यों ने नो-डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने की माँग की।
  • 2016 में, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने इस आधार पर नीति को समाप्त करने का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि छात्र अब अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं हैं।
• 2019 संशोधन: अधिनियम को 2019 में संशोधित किया गया, जिससे उपयुक्त सरकार को किसी बच्चे को पाँचवीं कक्षा या आठवीं कक्षा में या दोनों कक्षाओं में रोके रखने (अनुतीर्ण करने) की अनुमति मिल गई, यदि बच्चा पुन: परीक्षा में असफल हो जाता है।
  • इससे नो-डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त करने का निर्णय राज्यों पर छोड़ दिया गया।
  • संशोधन के बाद से, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नो-डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया है।

नई नीति

• इसने अब स्कूलों को वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को रोकने की अनुमति दे दी है।

निष्कर्ष

• इस नीति के कारण उच्च कक्षाओं में शैक्षणिक मानकों में गिरावट आई।
• नो डिटेंशन पॉलिसी के समाप्त होने से, फेल होने का भय बच्चों को कम से कम बुनियादी अवधारणाओं को सीखने में सक्षम बनाएगा ताकि वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सकें।
• इससे अंततः बच्चों को लाभ होगा और भारत में शैक्षिक और शैक्षणिक मानकों में वृद्धि होगी।

Source: IE