पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कृषि
संदर्भ
- हाल ही में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) सचिव ने कहा कि आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य फसलों पर ‘प्रगति’ हुई है, उन्होंने चल रहे अनुसंधान और विकास को स्वीकार किया।
आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य फसलों के बारे में
- ये वे पौधे हैं जिनके आनुवंशिक पदार्थ को वांछित गुणों को बढ़ाने के लिए जैव-प्रौद्योगिकीय तरीकों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से संशोधित किया गया है।
- ऐसा कीट प्रतिरोध, सूखा सहिष्णुता, तथा उच्च पोषण तत्त्व जैसे लाभकारी गुणों को शामिल करने के लिए किया जाता है, जो प्रजातियों में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते।
- कुछ सामान्य संशोधनों में शामिल हैं:
- कीट प्रतिरोध (उदाहरण के लिए, बीटी कपास, बीटी बैंगन)
- खरपतवारनाशक सहिष्णुता (उदाहरण के लिए, GM सोयाबीन)
- सूखा और लवणता प्रतिरोध पोषण संवर्द्धन (उदाहरण के लिए, विटामिन A से समृद्ध गोल्डन राइस)
भारत में GM फसलें
- Bt कॉटन भारत में व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली एकमात्र GM फसल है जिसे 2002 में पेश किया गया था।
- अन्य प्रमुख विकासों में शामिल हैं:
- बीटी बैंगन: 2010 में स्वीकृत लेकिन सार्वजनिक विरोध के कारण प्रतिबंधित।
- GM सरसों (DMH-11): 2022 में GEAC द्वारा अनुमोदित, लेकिन कानूनी और पर्यावरणीय चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है।
- गोल्डन राइस: अनुसंधान के अधीन, लेकिन अभी तक व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत नहीं।
| भारत की ‘जैव अर्थव्यवस्था’ की वर्तमान स्थिति: – ‘भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025’ के अनुसार, भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन डॉलर से 16 गुना बढ़कर 2024 में 165.7 बिलियन डॉलर हो जाएगी। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% है। – विगत चार वर्षों में इसने 17.9% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) प्राप्त की है। जैव-अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र – जैव-औद्योगिक खंड (एंजाइम, जैव ईंधन, जैव प्लास्टिक): जैव-अर्थव्यवस्था का 47% हिस्सा बना; – बायोफार्मा (दवाएँ, निदान): 35% – जैव IT/अनुसंधान सेवाएँ (अनुबंध अनुसंधान, नैदानिक परीक्षण): 9%, जैव कृषि: 8.1%। राज्यवार योगदान – महाराष्ट्र: 21% ($35 बिलियन) – कर्नाटक: 19% ($32 बिलियन) – तेलंगाना: 12% ($19 बिलियन). स्टार्टअप – 2024 में 10,075 बायोटेक स्टार्टअप होंगे। 2030 तक इसके बढ़कर 22,500 हो जाने की उम्मीद है, जिससे 35 मिलियन रोजगारों का सृजन होगा। |
GM फसलों के लाभ
- अधिक उपज: GM फसलें उत्पादकता बढ़ा सकती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा में सहायता मिलेगी।
- कीटनाशकों के प्रयोग में कमी: Bt कॉटन जैसी फसलें कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, जिससे कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है।
- जलवायु प्रतिरोधकता: सूखा और लवणता सहन करने वाली फसलें कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकती हैं।
- पोषण संबंधी लाभ: गोल्डन राइस जैसी जैव-प्रबलित फसलें कुपोषण से लड़ती हैं।
चिंताएँ और चुनौतियाँ
- पर्यावरणीय प्रभाव: GM फसलें जैव विविधता, मृदा स्वास्थ्य और परागणकों को प्रभावित कर सकती हैं।
- स्वास्थ्य जोखिम: मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव पर परिचर्चा जारी है।
- किसानों पर निर्भरता: GM बीजों का पेटेंट निगमों द्वारा कराया जाता है, जिससे निर्भरता बढ़ती है।
- नैतिक और धार्मिक चिंताएँ: कुछ समुदाय सांस्कृतिक कारणों से आनुवंशिक संशोधन का विरोध करते हैं।
भारत में नियामक ढाँचा और नीति
- आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ( GEAC): GM फसलों को विनियमित करने वाली प्राथमिक संस्था।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI): GM खाद्यान्न आयात को मंजूरी देता है।
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: खतरनाक सूक्ष्मजीवों (HM) आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियम, 1989।
- बायोई3 नीति: खाद्य फसलों को बेहतर बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग – जैसा कि GM सरसों के मामले में है – सरकार की बायो.ई-3 नीति का मुख्य केंद्र बिंदु है।
- इसमें आनुवंशिक इंजीनियरिंग सहित तकनीकों का प्रयोग करते हुए नए प्रकार के एंजाइम्स, फार्मास्यूटिकल्स और कृषि उत्पादों का निर्माण शामिल है।
- बायोसारथी जैसे कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय मार्गदर्शकों से जोड़कर नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य
- जबकि अमेरिका, ब्राजील और चीन जैसे देशों ने GM फसलों को बड़े पैमाने पर अपना लिया है, यूरोपीय संघ और भारत जैसे देश सतर्क बने हुए हैं।
- GM फसलों पर बहस जारी है, वैज्ञानिक उनकी क्षमता का समर्थन कर रहे हैं तथा कार्यकर्त्ता खतरों पर प्रकाश डाल रहे हैं।
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