96.28% की निपटान दर के साथ, फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (FTSCs) ने बलात्कार और POCSO अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के मामलों में तेजी से कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करके यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय में उल्लेखनीय तेजी लाई है।
आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने लाभों के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित जातियों (SCs) के उप-वर्गीकरण पर एक सदस्यीय आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
हाल ही में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) सचिव ने कहा कि आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) खाद्य फसलों पर ‘प्रगति’ हुई है, उन्होंने चल रहे अनुसंधान और विकास को स्वीकार किया।
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