पाठ्यक्रम: GS2/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध, GS3/ अर्थव्यवस्था
संदर्भ
- हाल ही में ईरान और इज़राइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक तेल कीमतों में तेज़ उछाल देखा गया है।
परिचय
- जून 2025 के मध्य में ईरान और इज़राइल के बीच पुनः सैन्य संघर्ष ने ऊर्जा बाजारों में हलचल मचा दी।
- 13 जून को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स की कीमतें लगभग 9% बढ़कर $75.65 प्रति बैरल हो गईं, जो $78.50 के शिखर पर पहुंचीं — यह विगत पांच महीनों की सबसे ऊंची दर थी।
तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण
- हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य की संवेदनशीलता: हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग है।
- 2024 में इसके माध्यम से प्रति दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल का परिवहन हुआ, जो वैश्विक पेट्रोलियम तरल खपत का लगभग 20% है।
- सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और ईरान जैसे देश अपने निर्यात के लिए इस मार्ग पर निर्भर हैं।
- इसका अस्थायी बंद या व्यवधान भी शिपिंग में देरी और ऊर्जा लागत को बढ़ाता है।
- आपूर्ति श्रृंखला में संभावित विघटन: पश्चिम एशिया में संघर्ष से स्वेज नहर और लाल सागर तक पहुंच में भी बाधा आ सकती है, जिससे वैकल्पिक समुद्री मार्ग प्रभावित होंगे तथा वैश्विक तेल व्यापार में लॉजिस्टिक एवं वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होंगी।
- जोखिम प्रीमियम: बड़े पैमाने पर संघर्ष या नाकाबंदी की आशंका से अटकलों पर आधारित खरीदारी और तेल पर एक जोखिम प्रीमियम बढ़ जाता है, जिससे वास्तविक आपूर्ति प्रभावित हुए बिना ही कीमतें बढ़ जाती हैं।
भारत के लिए प्रभाव
- आयात लागत में वृद्धि: भारत अपनी 80% से अधिक कच्चे तेल की आवश्यकता का आयात करता है।
- वैश्विक मूल्य वृद्धि से भारत का कुल आयात बिल बढ़ जाएगा।
- मुद्रास्फीति दबाव: कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का असर परिवहन, लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण पर पड़ सकता है, जिससे खुदरा महंगाई बढ़ सकती है।
- आर्थिक वृद्धि और निवेश: कीमतों में लगातार तेज़ी से कॉर्पोरेट लाभप्रदता घट सकती है और निजी क्षेत्र के निवेशों में देरी हो सकती है, विशेष रूप से ऊर्जा-गहन क्षेत्रों में।
आगे का राह
- नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण को तीव्र करें: जीवाश्म ईंधनों पर दीर्घकालिक निर्भरता को कम करना।
- रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करें: अल्पकालिक आघातों से सुरक्षा के लिए।
- ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाएं: गैस आयात, जैव ईंधन और विद्युत गतिशीलता को शामिल करते हुए।
- कूटनीतिक पहलें: तनाव कम करने और तेल आपूर्ति मार्गों की सुरक्षा के लिए।
निष्कर्ष
- ईरान-इज़राइल के बीच जारी तनाव ने ऊर्जा सुरक्षा और मूल्य स्थिरता को लेकर वैश्विक चिंताओं को फिर से जीवित कर दिया है।
- भारत के लिए यह संघर्ष उसकी तेल आयात पर निर्भरता के कारण बाहरी झटकों के प्रति उच्च संवेदनशीलता की याद दिलाता है।
- हालांकि वर्तमान भंडार और विविधीकरण रणनीतियाँ कुछ सीमा तक लचीलापन प्रदान करती हैं, लेकिन यदि संघर्ष लंबा चलता है, तो इसके गंभीर आर्थिक एवं राजकोषीय परिणाम हो सकते हैं।
| रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार भारत सरकार ने भारतीय सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) नामक एक विशेष उद्देश्य वाहन के माध्यम से रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) की स्थापना की है, जिसकी कुल क्षमता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कच्चे तेल की है, जो तीन स्थानों पर स्थित हैं: विशाखापत्तनम (1.33 MMT) मंगलूरु (1.5 MMT) पादुर (2.5 MMT) भारत सरकार ने 2021 में दो अतिरिक्त व्यावसायिक-सह-रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार सुविधाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी थी, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 6.5 MMT है: चांदीखोल (4 MMT) — ओडिशा में पादुर (2.5 MMT) — कर्नाटक में |
Source: TH
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