कॉमन्स का शासन

पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण और संरक्षण

सन्दर्भ 

• दिल्ली में सार्वजानिक संसाधनों के संरक्षण, पुनरुद्धार और प्रशासन पर अपनी तरह का पहला संवाद आयोजित किया गया, जिसे सामान्यतः कॉमन्स के रूप में संदर्भित किया जाता है।

कॉमन्स क्या हैं?

• कॉमन्स शब्द का प्रयोग उन संसाधनों के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति, समूह या सरकार के स्वामित्व में नहीं होते, बल्कि समग्र समुदाय के होते हैं तथा उनके बीच साझा होते हैं।
  • जंगल, स्थानीय तालाब, चरागाह, नदियाँ और पवित्र स्थल सभी कॉमन हैं। शहरी परिवेश में, पार्क और झीलें कॉमन हैं। 
  • वे विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिक और अन्य सेवाएँ प्रदान करते हैं जो पूरे समुदाय के लिए लाभदायक हैं।
• अमूर्त कॉमन्स: भाषा, लोक कला या नृत्य, स्थानीय रीति-रिवाज तथा पारंपरिक ज्ञान सभी साझा संसाधन हैं, और इस प्रकार कॉमन्स हैं।
•  अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ध्रुवीय क्षेत्र, आर्कटिक और अंटार्कटिका को वैश्विक कॉमन्स माना जाता है। 
• बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा और अन्य ग्रह निकाय भी वैश्विक कॉमन्स हैं। डिजिटल युग में, अधिकांश इंटरनेट तथा ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर कॉमन्स हैं।
  • क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाले डिजिटल संसाधनों का उपयोग सभी द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाना चाहिए।
• किसी भी देश को इन क्षेत्रों का स्वामित्व लेने की अनुमति नहीं है, हालांकि सभी देश कुछ विशेष प्रकार की गतिविधियों के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं।

कॉमन्स को नियंत्रित करने की आवश्यकता

• इनका रखरखाव, संरक्षण और सतत उपयोग किया जाना चाहिए। 
• चूंकि ये संसाधन सभी के लिए सुलभ हैं, इसलिए इनके अत्यधिक दोहन और क्षति का खतरा अधिक है।
•  चूंकि कॉमन्स का स्वामित्व किसी के पास नहीं है, इसलिए रखरखाव और रखरखाव की जिम्मेदारी प्रायः एक समस्या बन जाती है। 
• जलवायु परिवर्तन के कारण कॉमन्स पर भी दबाव बढ़ गया है।

कॉमन्स का शासन

• ध्रुवीय क्षेत्रों, बाह्य अंतरिक्ष और उच्च सागरों के उपयोग तथा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं।
  • जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, जिसका उद्देश्य सभी के लिए रहने योग्य ग्रह बनाए रखना है, इसका एक उदाहरण है।
• शहरी क्षेत्रों में, नगरपालिकाएँ या स्थानीय शासन की अन्य संरचनाएँ कॉमन्स का ध्यान रखती हैं। 
• ग्रामीण स्तरों पर, कॉमन्स का शासन प्रायः बहुत अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होता है या अस्तित्व में नहीं होता है।
  • स्थानीय समुदाय इसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन अधिकांशतः मामलों में इन साझा स्थानों के प्रबंधन के लिए उनके पास न तो संसाधन होते हैं और न ही कानूनी मंजूरी।

वन अधिकार अधिनियम और इसका महत्व

• भारत में, 2006 के वन अधिकार अधिनियम (FRA) को सामान्य वन संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक अच्छा नमूना माना जाता है।
•  यह अधिनियम वनवासियों को वन क्षेत्रों में रहने और अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वामित्व अधिकार देता है।
•  FRA ने भूमि पर वनवासियों के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी।

निषकर्ष 

• भारत के लगभग एक-चौथाई भू-भाग, लगभग 205 मिलियन एकड़, का अनुमान है कि यह कॉमन है, जिसमें सामुदायिक वन, चारागाह या जल निकाय सम्मिलित हैं। 
• लगभग 350 मिलियन ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए इन कॉमन पर निर्भर हैं।
•  अनुमान है कि ये कॉमन वस्तुओं और पारिस्थितिक सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से वार्षिक लगभग 6.6 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक मूल्य उत्पन्न करते हैं।
•  वन भूमि के लिए FRA एक अच्छा मॉडल है, लेकिन अन्य सामान्य संसाधनों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए समान रूपरेखा विकसित करने की आवश्यकता है जिन्हें आधिकारिक तौर पर बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

Source: IE