PM-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के लिए परिचालन दिशा-निर्देश

पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप; GS3/ऊर्जा

संदर्भ

• नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने हाल ही में PM-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के अंतर्गत विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

PM-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

• परिचय: इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के अंतर्गत आवासीय क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।

• प्रमुख विशेषताएँ:
  • सब्सिडी और वित्तीय सहायता: छत पर सौर ऊर्जा स्थापना की प्रारंभिक लागत को कम करने के लिए 40% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  • भुगतान सुरक्षा तंत्र: विक्रेताओं और इंस्टॉलरों को DBT के माध्यम से समय पर भुगतान की गारंटी देता है, जिससे निजी क्षेत्र से अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
  • क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: नए कौशल और अप-स्किलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से 3 लाख कुशल जनशक्ति बनाने का लक्ष्य है।
  • आवेदन में सुलभ: ‘रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल’ आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है।
• आदर्श सौर ग्राम: “आदर्श सौर ग्राम” घटक का उद्देश्य भारत भर में प्रत्येक जिले में एक सौर ऊर्जा संचालित गांव की स्थापना करना है, जिससे ऊर्जा आत्मनिर्भरता एवं सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक गाँव के लिए 1 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएँगे।

हालिया दिशा-निर्देशों के प्रमुख घटक

• भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM): आवासीय क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) आधारित ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर मॉडलों में निवेश को जोखिम मुक्त करने के लिए 100 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया गया है।
  
• कार्यान्वयन मॉडल:
  • RESCO मॉडल: तृतीय-पक्ष संस्थाएँ छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में निवेश करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बिना किसी अग्रिम लागत के केवल उपभोग की गई बिजली के लिए भुगतान करना पड़ता है।
  • उपयोगिता-आधारित एकत्रीकरण (ULA) मॉडल: डिस्कॉम या राज्य-नामित संस्थाएँ  व्यक्तिगत आवासीय क्षेत्र के घरों की ओर से छत पर सौर परियोजनाएँ स्थापित करेंगी।
• केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA): इसका उद्देश्य 1 करोड़ आवासीय उपभोक्ताओं को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने में सहायता प्रदान करना है।

भारत और नवीकरणीय ऊर्जा –कुल बिजली उत्पादन क्षमता: 452.69 गीगावाट (अक्टूबर 2024); 1. नवीकरणीय ऊर्जा: 203.18 गीगावाट (कुल स्थापित क्षमता का लगभग 46.3%), अक्टूबर 2023 में 178.98 गीगावाट से बढ़कर। 2. यह 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है। – भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) का लक्ष्य गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 50% संचयी विद्युत शक्ति स्थापित क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक 2005 के स्तर से अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है। भारत में सौर ऊर्जा – भारत के भू-भाग पर प्रति वर्ष लगभग 5,000 ट्रिलियन kWh ऊर्जा उपलब्ध होती है, जबकि अधिकांश भागों में प्रतिदिन 4-7 kWh प्रति वर्गमीटर ऊर्जा प्राप्त होती है। – राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE) ने देश की सौर क्षमता का आकलन लगभग 748 GW किया है, जिसमें यह माना गया है कि बंजर भूमि क्षेत्र का 3% सौर पीवी मॉड्यूल द्वारा कवर किया जाएगा। – राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM) भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) में प्रमुख मिशनों में से एक है।

Source: PIB