ईरान-अमेरिका संबंधों का संक्षिप्त इतिहास

पाठ्यक्रम:सामान्य अध्ययन पेपर- 2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

समाचार में 

• ईरान के सर्वोच्च नेता ने संकेत दिया कि यद्यपि अमेरिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता, फिर भी परमाणु सहयोग के बारे में उनके साथ बातचीत करने में कोई बुराई नहीं है।

ईरान-अमेरिका संबंध :

• ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल क्षमताओं तथा क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है।
  • अमेरिका का मानना ​​है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियारों के विकास को बढ़ावा दे सकता है, जबकि ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम नागरिक उपयोग के लिए है।

ऐतिहासिक संबंध

• 1953 में, अमेरिका और ब्रिटेन ने ईरान के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता मोहम्मद मोसादेग को हटाने के लिए तख्तापलट की साजिश रची, जिन्होंने तेल संसाधनों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की थी।
  • अमेरिका ने शाह मोहम्मद रजा पहलवी का समर्थन किया, जिसने दमनकारी शासन स्थापित किया।
• 1979 में, अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ईरानी क्रांति के परिणामस्वरूप एक इस्लामिक गणराज्य की स्थापना हुई और अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध समाप्त हो गए। 
• 1979 से, अमेरिका ने ईरान पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें व्यापार प्रतिबंध, हथियार प्रतिबंध और विदेशी बैंकों पर प्रतिबंध सम्मिलित हैं।

पिछले कार्य

• पिछली बार ईरान-अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के करीब 2015 में दिखे थे, जब ईरान और पश्चिमी देशों ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) पर हस्ताक्षर किए थे।
  • इसका उद्देश्य पश्चिमी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत के बदले ईरान के परमाणु हथियारों के विकास को सीमित करना था।
• 2018 में ट्रम्प प्रशासन JCPOA से हट गया, जिससे अमेरिका-ईरान संबंधों में और गिरावट आई।

प्रभाव: 

• JCPOA ने संबंधों में सुधार का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन 2018 में अमेरिका के इससे बाहर निकलने से यह कमजोर हो गया।
  • ईरान ने तब से अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी ला दी है, हालांकि उसका दावा है कि वह परमाणु हथियार नहीं चाहता।

• अमेरिका तथा ईरान के बीच चल रही दुश्मनी क्षेत्रीय अस्थिरता में योगदान देती है, जिसमें अमेरिका इजरायल का समर्थन करता है और ईरान अमेरिका एवं इजरायल की नीतियों का विरोध करता है। 
• अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान को गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें तेल निर्यात में गिरावट, मुद्रास्फीति और विकास में कमी सम्मिलित है।
  • इन परेशानियों के बावजूद, ईरान ऐतिहासिक रूप से प्रतिबंधों से निपटने में सफल रहा है।

ईरान के पक्ष में घटनाक्रम:

• सऊदी-ईरान शांति समझौता: मार्च 2023 में सऊदी अरब के साथ चीन की मध्यस्थता में शांति समझौता और ईरान के SCO और BRICS में सम्मिलित होने से ईरान की क्षेत्रीय स्थिति में सुधार हुआ है।
•  गाजा युद्ध: गाजा संघर्ष में ईरान की भागीदारी से उसकी सैन्य क्षमताएँ उजागर हुईं। 
• ईरान की रणनीतिक साझेदारी: ईरान ने रूस और चीन के साथ संबंधों को दृढ किया है और भारत के साथ अवसरों की खोज कर रहा है। 
• तेल और गैस भंडार: ईरान के पास तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं, जो इसे वैश्विक ऊर्जा बाजारों में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाते हैं।

ईरान के साथ भारत की सहभागिता :

• भारत ने पश्चिम एशिया में अपनी पहुंच बढ़ाई है, लेकिन भू-राजनीतिक और आर्थिक कारकों के कारण ईरान के साथ संबंध पूरी तरह से क्षमता के अनुरूप नहीं हैं। 
• भारत SCO और BRICS जैसे मंचों के माध्यम से ईरान के साथ बहुपक्षीय संबंध बनाए रखता है।
•  प्रमुख समझौतों में तेहरान घोषणा (2001) और नई दिल्ली घोषणा (2003) सम्मिलित हैं, हालांकि प्रतिबंधों और भू-राजनीतिक कारकों के कारण संबंध तनावपूर्ण रहे हैं।
•  भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर शाहिद बेहेश्टी टर्मिनल विकसित करने के लिए 10 वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो बंदरगाह में भारत के दीर्घकालिक हित में एक नए चरण को चिह्नित करता है।

अमेरिका और भारत की दुविधा पर प्रतिक्रिया

• अमेरिका ने चाबहार सौदे से संबंधित संभावित प्रतिबंधों के बारे में चिंता व्यक्त की है।
  • अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और समर्थन के लिए पूर्व में दी गई छूट के बावजूद, इस परियोजना के लिए कोई स्पष्ट छूट प्रदान नहीं की गई है।
• भारत पर ईरान के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध बनाए रखते हुए ईरानी तेल आयात रोकने के लिए अमेरिका का दबाव है
  • भारतीय तेल कम्पनियों ने कथित तौर पर प्रतिबंधों के कारण ईरानी तेल के लिए नए ऑर्डर देना बंद कर दिया है।

निष्कर्ष और आगे की राह 

• आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ईरान की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं।
•  भारत को अमेरिका की ओर से संभावित सख्त कार्रवाइयों पर नज़र रखनी चाहिए और अपनी कूटनीति को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए।
• भारत के पास तेल आयात जारी रखने के लिए अनौपचारिक तरीके खोजने या छूट के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करने के अतिरिक्त चाबहार और अन्य परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने के अतिरिक्त सीधे अमेरिकी नीति का उल्लंघन किए बिना ईरान के साथ संबंध बनाए रखने के विकल्प भी हैं।

Source:TH