पुलिस का आधुनिकीकरण

पाठ्यक्रम: GS3/आंतरिक सुरक्षा

समाचार में 

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में “विकसित भारत: सुरक्षा आयाम” विषय के अंतर्गत आयोजित 60वीं अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की अध्यक्षता की।
  • उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और नई चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी पीढ़ी के पुलिसिंग ढाँचों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया।

भारत की पुलिस आधुनिकीकरण 

• संविधान के अंतर्गत पुलिस और कानून-व्यवस्था राज्य विषय हैं, जिससे राज्य सरकारें इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं।
• हालांकि, वित्तीय सीमाओं के कारण कई राज्यों को अपनी पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में कठिनाई हुई है।
• उन्हें समर्थन देने के लिए गृह मंत्रालय “राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों को पुलिस आधुनिकीकरण हेतु सहायता” (ASUMP) [पूर्व में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) योजना] के माध्यम से संसाधन प्रदान कर रहा है।

आधुनिकीकरण की आवश्यकता

• भारत की पुलिस प्रणाली अभी भी अत्यंत सीमा तक औपनिवेशिक युग की संरचनाओं द्वारा संचालित है, जो प्रायः साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध और शहरी पुलिसिंग चुनौतियों से निपटने के लिए अपर्याप्त होती है।
• बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण और जटिल कानून-व्यवस्था की स्थितियाँ कुशल, प्रौद्योगिकी-सक्षम पुलिसिंग की मांग करती हैं।
• पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और धारणा कम बनी हुई है, जिसके लिए प्रशिक्षण, जवाबदेही एवं सामुदायिक जुड़ाव में सुधार आवश्यक है।

उभरते मुद्दे 

• साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए विशेष इकाइयों एवं उन्नत फोरेंसिक उपकरणों की आवश्यकता है।
• वामपंथी उग्रवाद (LWE), तटीय सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी अभी भी गंभीर चिंताएँ बनी हुई हैं।
• जनशक्ति की कमी, पुराना उपकरण और अपर्याप्त प्रशिक्षण प्रभावी पुलिसिंग में बाधा डालते हैं।

भारत द्वारा उठाए गए कदम 

• गृह मंत्रालय (MHA) पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता योजना चलाता है, जो हथियारों, संचार प्रणालियों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और गतिशीलता समाधान के लिए धन उपलब्ध कराता है।
• पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) नवाचार, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देता है, जो पुलिस एवं वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सेतु का कार्य करता है।
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में DGP/IGP सम्मेलन में प्रतिबंधित संगठनों की निगरानी, तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और समग्र आपदा प्रबंधन पर बल दिया।

निष्कर्ष और आगे की राह 

• भारत में पुलिस आधुनिकीकरण का उद्देश्य बल को एक पेशेवर, नागरिक-केंद्रित और तकनीकी रूप से सशक्त संस्था में बदलना है, जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। 
• इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), भविष्यवाणी आधारित पुलिसिंग, ड्रोन, निगरानी और साइबर फोरेंसिक का एकीकरण शामिल है, साथ ही नियमित प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण एवं साइबर व वित्तीय अपराधों के लिए विशेष इकाइयों के माध्यम से क्षमता निर्माण भी।

Source: Air