- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30 जारी की है, जिसमें भारत में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ता और विस्तार देने के लिए पाँच वर्षीय योजना (पंच-ज्योति) का विवरण दिया गया है।
- यह रणनीति, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की उप-समिति द्वारा अनुमोदित, पाँच रणनीतिक उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिन्हें एक व्यापक पंच-ज्योति ढाँचे और 47 क्रियात्मक कदमों द्वारा समर्थित किया गया है।
- विश्व बैंक के अनुसार, वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि व्यक्तियों और व्यवसायों को उपयोगी एवं सस्ती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच हो — लेनदेन, भुगतान, बचत, ऋण और बीमा — जो जिम्मेदारी एवं स्थिरता के साथ प्रदान किए जाते हैं। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 2 December, 2025
PDF - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में “विकसित भारत: सुरक्षा आयाम” विषय के अंतर्गत आयोजित 60वीं अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की अध्यक्षता की।
- संविधान के अंतर्गत पुलिस और कानून-व्यवस्था राज्य विषय हैं, जिससे राज्य सरकारें इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं।
- हालांकि, वित्तीय सीमाओं के कारण कई राज्यों को अपनी पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में कठिनाई हुई है। Read More
पुलिस का आधुनिकीकरण
संदर्भ
भारत की पुलिस आधुनिकीकरण
- अमेरिका ने हाल ही में अपने "चंद्रमा विखंडन सतही ऊर्जा परियोजना" के अंतर्गत 2030 के शुरुआती वर्षों तक चंद्रमा पर एक छोटा परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।
- चंद्रमा का वातावरण बहुत कम है और वहाँ 14 दिनों तक अंधकार रहता है, जिससे सौर ऊर्जा कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अविश्वसनीय हो जाती है।
- एक छोटा चंद्र रिएक्टर लगातार एक दशक या उससे अधिक समय तक कार्य कर सकता है, जो आवास, रोवर, 3D प्रिंटर और जीवन-समर्थन प्रणालियों को ऊर्जा प्रदान करेगा। Read More
अंतरिक्ष मिशनों में परमाणु ऊर्जा
संदर्भ
अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के महत्व में वृद्धि के कारण
- हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक सम्मेलन में चेतावनी दी कि विश्व अभी तक ‘जैव-आतंकवाद’ (Bioterrorism) के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। उन्होंने गंभीर संस्थागत और संरचनात्मक खामियों को उजागर किया।
- यह जैविक एजेंटों — जैसे बैक्टीरिया, वायरस या विषाक्त पदार्थों — को जानबूझकर छोड़ने को संदर्भित करता है, ताकि मनुष्यों, जानवरों या पौधों में बीमारी या मृत्यु हो सके।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, जैव-आतंकवाद को एक जैविक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो प्राकृतिक प्रकोपों से अलग है क्योंकि इसमें जानबूझकर किया गया प्रयोजन शामिल होता है। Read More
“वैश्विक जैव सुरक्षा को सुदृढ़ करना और जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) का आधुनिकीकरण
संदर्भ
जैव-आतंकवाद
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को 1 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।
- यह विधेयक केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन करने का प्रयास करता है।
- अधिनियम भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने एवं संग्रह करने का प्रावधान करता है। Read More
