पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन
संदर्भ
- हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह एक शपथपत्र के साथ कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें यह विवरण हो कि 1 अगस्त, 2024 के संविधान पीठ के निर्णय को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। इस निर्णय में अनुसूचित जातियों (SCs) के अंदर आरक्षण उद्देश्यों के लिए उप-वर्गीकरण की अनुमति दी गई थी तथा क्रीमी लेयर सिद्धांत को अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) तक विस्तारित किया गया था।
| पृष्ठभूमि: पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा: क्या राज्य अनुसूचित जातियों (SCs) को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची के अंदर उप-वर्गीकृत कर सकते हैं ताकि आरक्षण लाभों का अधिक न्यायसंगत वितरण हो सके? क्या क्रीमी लेयर सिद्धांत SCs और STs पर लागू किया जा सकता है? न्यायालय के प्रमुख निर्णय (6:1 बहुमत) उप-वर्गीकरण की अनुमति: न्यायालय ने माना कि SCs एक समान वर्ग नहीं हैं और अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि SC समुदायों के अंदर भी असमानता है। – राज्यों को SCs के अंदर उप-श्रेणियाँ बनाने की अनुमति दी गई ताकि आरक्षण लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो सके। – इसने 2004 के ई.वी. चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के निर्णय को परिवर्तित कर दिया, जिसमें कहा गया था कि SCs एक समान वर्ग हैं और उनका उप-वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। क्रीमी लेयर सिद्धांत का विस्तार: बहुमत ने SCs और STs पर क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का समर्थन किया। – न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने कहा कि SC/ST आरक्षण से क्रीमी लेयर को बाहर करना संविधान के अंतर्गत वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। – इसका अर्थ है कि यदि राज्य ऐसी नीति बनाता है तो SC/ST समुदायों के सामाजिक या आर्थिक रूप से उन्नत सदस्य आरक्षण लाभों से बाहर किए जा सकते हैं। संवैधानिक व्याख्या: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उप-वर्गीकरण अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित सूची का हस्तक्षेप नहीं है। – यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन नहीं करता। – इसका उद्देश्य केवल औपचारिक समानता नहीं, बल्कि वास्तविक समानता प्राप्त करना है। विरोधी मत: न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी ने असहमति व्यक्त की और कहा कि SCs एक समान वर्ग हैं। – राज्यों को उनका उप-विभाजन करने का अधिकार नहीं है। – ऐसा कोई भी प्रयास अनुच्छेद 341 का उल्लंघन होगा। |
आरक्षण उद्देश्यों के लिए SCs के भीतर उप-वर्गीकरण
- अनुसूचित जातियों (SCs) को भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।
- उप-वर्गीकरण का अर्थ है SC श्रेणी को सापेक्ष पिछड़ेपन के आधार पर उप-समूहों में विभाजित करना।
- तर्क: उप-वर्गीकरण की मांग क्यों की जा रही है
- लाभों तक असमान पहुँच: कुछ राज्यों में अनुभवजन्य आंकड़े दर्शाते हैं कि लाभ कुछ ही SC उप-जातियों में केंद्रित हैं।
- वास्तविक समानता: सच्ची समानता प्राप्त करने के लिए सबसे पिछड़ों को प्राथमिकता देना आवश्यक हो सकता है।
- सामाजिक न्याय की गहराई: यह संविधान की उस दृष्टि से सामंजस्यशील है जिसमें सबसे कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने का उद्देश्य है।
- चिंताएँ और प्रतिवाद:
- दलित एकता का विखंडन: आलोचकों का कहना है कि इससे पहले से ही हाशिए पर वर्तमान समुदायों में विभाजन हो सकता है।
- प्रशासनिक जटिलता: SCs के अंदर सापेक्ष पिछड़ेपन की पहचान करने के लिए समय-समय पर सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक होंगे।
- संभावित राजनीतिकरण: उप-वर्गीकरण सामाजिक न्याय के बजाय चुनावी लामबंदी का साधन बन सकता है।
- साथ ही, चूँकि SC सूची राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अधिसूचित की जाती है, यह प्रश्न उठता है कि क्या राज्यों के पास बिना केंद्रीय सूची में परिवर्तन किए आंतरिक विभाजन करने की विधायी क्षमता है।
SCs और STs तक क्रीमी लेयर सिद्धांत का विस्तार
- क्रीमी लेयर सिद्धांत के बारे में: ‘क्रीमी लेयर’ उन अपेक्षाकृत संपन्न, शिक्षित और सामाजिक रूप से उन्नत सदस्यों को संदर्भित करता है जिन्हें आरक्षण लाभों से बाहर रखा जाता है।
- इसे सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) मामले में प्रस्तुत किया था।
- न्यायालय ने OBCs के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन यह भी कहा कि OBCs में ‘क्रीमी लेयर’ को बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य वास्तव में पिछड़े वर्गों को ऊपर उठाना है, न कि उसी समूह के अंदर लाभों को स्थायी बनाना।
- वर्तमान में क्रीमी लेयर सिद्धांत केवल OBCs पर लागू होता है, SCs और STs पर नहीं।
SCs और STs को अलग क्यों माना गया?
- SCs और STs के लिए आरक्षण ऐतिहासिक भेदभाव और अस्पृश्यता पर आधारित है, केवल सामाजिक या शैक्षिक पिछड़ेपन पर नहीं।
- इसका संवैधानिक आधार निम्नलिखित है:
- अनुच्छेद 15(4): सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान।
- अनुच्छेद 16(4): सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण।
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का उन्मूलन।
- SCs और STs को संरचनात्मक और ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदाय माना गया है, जहाँ सामाजिक कलंक आर्थिक उन्नति से समाप्त नहीं होता, जैसा कि OBCs के मामले में होता है।
