बजट 2026: सरकार द्वारा ऑरेंज अर्थव्यवस्था को समर्थन 

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचारों में  

  • संघीय बजट 2026–27, जिसे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, ने भारत के रचनात्मक उद्योगों को सेवाओं-आधारित विकास रणनीति के केंद्र में रखा, जो ऑरेंज अर्थव्यवस्था की ओर स्पष्ट नीतिगत प्रोत्साहन को दर्शाता है।

ऑरेंज अर्थव्यवस्था क्या है?

  • ऑरेंज अर्थव्यवस्था, जिसे क्रिएटिव इकॉनमी भी कहा जाता है, एक ज्ञान-आधारित क्षेत्र है जहाँ उत्पादों और सेवाओं का मूल्य विचारों, सांस्कृतिक पूँजी एवं बौद्धिक संपदा (IP) से प्राप्त होता है, न कि केवल भौतिक वस्तुओं से।
  • इस शब्द को इवान ड्यूक मार्केज़ (पूर्व कोलंबियाई राष्ट्रपति) और फेलिपे बुइट्रागो ने अपनी 2013 की पुस्तक द ऑरेंज इकॉनमी: एन इन्फिनिट अपॉर्च्युनिटी  में प्रस्तुत किया।
  • ऑरेंज रंग को चुना गया क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से संस्कृति, रचनात्मकता और पहचान से जुड़ा रहा है।
  • वैश्विक स्तर पर यह क्षेत्र प्रतिवर्ष $2 ट्रिलियन से अधिक का उत्पादन करता है और लगभग 5 करोड़ रोजगार प्रदान करता है।

बजट 2026–27 की प्रमुख घोषणाएँ

  • कॉन्टेंट क्रिएटर लैब्स: देशभर के 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में AVGC (एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स) लैब्स की स्थापना।
  • संस्थागत समर्थन: इन लैब्स का नेतृत्व भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान (IICT), मुंबई द्वारा किया जाएगा, जिसे IITs और IIMs के मॉडल पर विकसित किया गया है।
  • वित्तीय प्रावधान: AVGC क्षेत्र में प्रतिभा विकास हेतु ₹250 करोड़ का विशेष अनुदान निर्धारित किया गया है।
  • नया राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान (NID): भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक नया NID “चैलेंज रूट” के माध्यम से स्थापित किया जाएगा, ताकि पेशेवर डिज़ाइनरों की कमी को दूर किया जा सके।

भारत के लिए ऑरेंज अर्थव्यवस्था का महत्व

  • आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार, भारत का मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024 में लगभग ₹2.5 ट्रिलियन मूल्य का था।
    • रोज़गार इंजन: यह क्षेत्र भारत की कार्यशील जनसंख्या के लगभग 8% को रोजगार देता है और युवाओं एवं महिलाओं के लिए नौकरियों का प्रमुख स्रोत है।
    • सॉफ्ट पावर: रचनात्मक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने से भारत की “सॉफ्ट पावर” बढ़ती है, क्योंकि यह मौलिक भारतीय IP एवं सांस्कृतिक सामग्री का वैश्विक निर्यात करता है।
    • आर्थिक योगदान: भारत के रचनात्मक निर्यात 2023–24 में 20% बढ़े, जिससे $11 अरब से अधिक की आय हुई।
    • प्रतिभा का लोकतंत्रीकरण: कॉन्टेंट क्रिएटर लैब्स का उद्देश्य उच्च-स्तरीय रचनात्मक उपकरणों की पहुँच को बड़े महानगरों से आगे बढ़ाकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करना है।
  • भारत के पास संरचनात्मक लाभ हैं जैसे युवा जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण, बढ़ती विवेकाधीन आय और तीव्र डिजिटल अपनापन।

स्रोत: TOI

 

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