पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था
समाचार में
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निवेशकों और कंपनियों के लिए पूंजी को अधिक सुलभ बनाने हेतु एक श्रृंखला में तरलता उपायों की घोषणा की है।
RBI द्वारा प्रमुख उपाय
- अधिग्रहण वित्तपोषण: प्रथम बार, बैंक अब कंपनियों को अन्य कंपनियों को खरीदने के लिए ऋण दे सकते हैं। इससे वे विलय, अधिग्रहण और समेकन सौदों को वित्तपोषित कर सकते हैं — जो वर्षों से बैंकों की मांग रही थी।
- ऋण सीमा में वृद्धि: RBI ने शेयरों के विरुद्ध व्यक्तिगत ऋण सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया है, जो पांच गुना वृद्धि है।
- यह सीमा 1998 से नहीं बदली गई थी और मुद्रास्फीति-समायोजित वास्तविकताओं को दर्शाती है।
- IPO वित्तपोषण में बढ़ोतरी: केंद्रीय बैंक ने खुदरा निवेशकों के लिए IPO वित्तपोषण सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख प्रति व्यक्ति कर दिया है, जो पहले की सीमा से अधिक है।
- यह वृद्धि ऐसे समय में आई है जब भारत का IPO बाज़ार कई हाई-प्रोफाइल पेशकशों की तैयारी में है।
- ऋण प्रतिभूतियों पर ऋण: RBI ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों के विरुद्ध ऋण देने पर नियामक सीमा को पूरी तरह से हटा दिया है, जिससे बैंकों को इन उपकरणों के आधार पर क्रेडिट देने की अभूतपूर्व स्वतंत्रता मिली है।
- यह उपाय बाज़ार गतिविधियों को गहरा करने और समग्र तरलता को बढ़ाने की संभावना है।
- बड़े उधारकर्ताओं पर प्रतिबंधों की वापसी: केंद्रीय बैंक ने पुराने ढांचे को वापस लेने की योजना बनाई है, जिसमें बहुत बड़ी कंपनियों (₹10,000 करोड़ से अधिक प्रणालीगत जोखिम वाले) को ऋण देने पर बैंकों को दंडित किया जाता था।
- RBI ने कहा कि अब प्रणालीगत जोखिमों का प्रबंधन मैक्रोप्रूडेंशियल उपकरणों के माध्यम से किया जाएगा, जबकि बैंक व्यक्तिगत जोखिम सीमा के अंतर्गत कार्य करते रहेंगे।
इन उपायों की आवश्यकता
- तरलता दबाव का समाधान: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने विगत वर्ष भारतीय इक्विटीज़ से $21 बिलियन की निकासी की है, जिससे रुपये पर दबाव और बाज़ार भावना में गिरावट आई है।
- वैश्विक अनिश्चितताएँ: ये उपाय अमेरिका के साथ व्यापार शुल्क तनाव, H1-B वीज़ा पर प्रतिबंध और पश्चिम एशिया व यूरोप में भू-राजनीतिक तनाव की पृष्ठभूमि में आए हैं, जिससे निवेशक सतर्क बने हुए हैं।
- RBI की छूटें विशेष रूप से तरलता की कमी को दूर करने और पूंजी बाज़ार में घरेलू भागीदारी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से हैं।
- क्रेडिट वृद्धि को बढ़ावा: कॉर्पोरेट ऋण समग्र बैंक क्रेडिट वृद्धि का सबसे कमजोर हिस्सा रहा है।
- अधिग्रहण वित्तपोषण की अनुमति देने से बैंक समेकन-आधारित वृद्धि में बड़ा हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां नई क्षमता निर्माण धीमा है।
- NBFCs के साथ समानता: ऐतिहासिक रूप से, बैंकों को शेयरों के विरुद्ध ऋण देने में सीमित रखा गया था (₹20 लाख) और उन्हें सख्त ऋण-मूल्य नियमों का पालन करना पड़ता था।
- दूसरी ओर, NBFCs अपनी सीमा स्वयं तय कर सकते थे। ₹1 करोड़ की सीमा बढ़ाकर और ऋण प्रतिभूतियों पर ऋण देने की सीमा हटाकर, RBI ने बैंकों को अधिक न्यायसंगत मंच प्रदान किया है।
- बड़ी कंपनियों से पुनः जुड़ाव: 2016 के प्रतिबंधों को वापस लेना यह संकेत देता है कि RBI अब बैंकों को बड़े समूहों को अधिक स्वतंत्रता से ऋण देने की अनुमति देने को तैयार है।
अपेक्षित परिणाम
- भागीदारी में वृद्धि: विश्लेषकों का मानना है कि ये उपाय निवेशकों के आत्मविश्वास को काफी बढ़ाएंगे, विशेष रूप से खुदरा निवेशकों के बीच जो प्रायः वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं।
- उच्च-निवल मूल्य वाले व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को उनके निवेश के विरुद्ध बेहतर तरलता से लाभ होने की संभावना है।
- बाज़ार की गहराई: ये सुधार प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों बाज़ारों में खुदरा और संस्थागत भागीदारी को व्यापक बनाने, तरलता प्रवाह को बेहतर करने तथा वित्तीय मध्यस्थता को गहरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
- 2025 की अंतिम तिमाही में ₹8 बिलियन के IPOs की अपेक्षा के साथ, ये उपाय बाज़ार गतिविधियों को समर्थन देने के लिए समयानुकूल हैं।
- आर्थिक वृद्धि को समर्थन: RBI ने बल दिया कि जबकि क्रेडिट पहुंच का विस्तार किया जा रहा है, प्रणालीगत जोखिमों का प्रबंधन मैक्रोप्रूडेंशियल उपकरणों के माध्यम से जारी रहेगा, जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होगी और बाज़ार वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा।
- ये उपाय ऋण गहनता और वित्तीय समावेशन के व्यापक विकसित भारत 2047 एजेंडे के अनुरूप हैं।
निष्कर्ष
- ये सुधार RBI द्वारा विगत 10 वर्षों में पूंजी बाज़ार में सबसे बड़ा बदलाव दर्शाते हैं, जिससे भारतीय बैंक पूंजी बाज़ार को वित्तपोषित करने और समर्थन देने में बड़ी भूमिका निभा सकेंगे।
- विशेषज्ञों का मानना है कि ये परिवर्तन भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी ऋण को सस्ता और आसान बनाएंगे, जबकि जोखिम प्रबंधन के लिए सुदृढ़ सुरक्षा उपाय भी बनाए रखेंगे।
Source: IE
