सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता पर बल

पाठ्यक्रम: GS2/न्यायपालिका

समाचार में 

• हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायिक दक्षता को सुधारने के लिए स्पष्ट मानकों के साथ न्यायाधीशों के लिए एक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया।

वर्तमान स्थिति 

• भारत की न्यायपालिका, भले ही अपनी स्वतंत्रता के लिए सम्मानित हो, लेकिन बढ़ते मामलों की लंबितता और असंगत प्रदर्शन का सामना कर रही है। 
• न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने दक्षता बढ़ाने और जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिए एक संरचित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है।

प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता और लाभ

• अत्यधिक लंबित मामले: अकेले सर्वोच्च न्यायालय में 88,000 से अधिक मामले लंबित हैं; उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लाखों मामले लंबित हैं।
  • स्पष्ट मापदंड विभिन्न न्यायिक क्षेत्रों में मामलों के निपटान की दर को ट्रैक और अनुकूलित करने में सहायता कर सकते हैं।
• असंगत उत्पादकता: कुछ न्यायाधीश उत्कृष्ट निपटान दर प्रदर्शित करते हैं, जबकि अन्य अस्पष्ट मानकों या प्रणालीगत जड़ता के कारण पिछड़ जाते हैं।
• जन अपेक्षा: नागरिक समयबद्ध न्याय की अपेक्षा करते हैं, और विलंब न्यायपालिका में विश्वास को कमजोर करता है।
  • वस्तुनिष्ठ मानक पारदर्शिता को बढ़ाते हैं और जनता का विश्वास मजबूत करते हैं।
• प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली दक्ष न्यायाधीशों पर अत्यधिक भार डालने से रोक सकती है और कमजोर प्रदर्शन को संबोधित कर सकती है।

मुद्दे और चिंताएँ

• न्यायिक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली लागू करने को लेकर प्रमुख चिंता यह है कि यदि मापदंडों का दुरुपयोग हुआ तो यह न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है।
• मूल्यांकन के लिए निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मानदंडों को परिभाषित करने की चुनौती।
• भारत की उच्च न्यायपालिका में वर्तमान उदाहरणों की कमी, और इस प्रणाली के रैंकिंग या दंडात्मक उपकरण में बदलने की संभावना, जिससे अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो सकती है और न्यायिक गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
• मूल्यांकन स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है या कार्यपालिका के अतिक्रमण को आमंत्रित कर सकता है।

निष्कर्ष और आगे की दिशा

• न्यायाधीशों के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली न्यायपालिका को पुनर्जीवित कर सकती है, न कि व्यक्तियों को दंडित करने का माध्यम बने।
• जैसा कि मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने बल दिया, न्यायाधीशों के पास अत्यधिक शक्ति होती है और उन्हें इसे विनम्रता एवं जवाबदेही के साथ प्रयोग करना चाहिए।
• पारदर्शी मापदंडों के माध्यम से संस्थागत आत्मनिरीक्षण की मांग की जा रही है, जिससे न्यायपालिका अधिक दक्ष, उत्तरदायी और लोकतंत्र का एक विश्वसनीय स्तंभ बन सके।

Source: TH