भारत के लिए रणनीतिक परिसंपत्ति के रूप में महत्वपूर्ण खनिज

पाठ्यक्रम : GS3/अर्थव्यवस्था; विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सन्दर्भ 

• भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपने प्रयासों में तीव्रता लाने की आवश्यकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण खनिज 21वीं सदी की निर्णायक भू-आर्थिक धुरी के रूप में उभर रहे हैं।

महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में

• ये वे खनिज हैं जो आधुनिक तकनीकों के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं।
• इन खनिजों को उनकी उपलब्धता (स्थानिक वितरण), निष्कर्षण या प्रसंस्करण विधियों, और आपूर्ति श्रृंखलाओं में भेद्यता एवं व्यवधान की कमी के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है।
• जब आपूर्ति की कमी का जोखिम होता है, तो ये खनिज अन्य कच्चे माल की तुलना में अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डालते हैं।

वैश्विक परिदृश्य: रणनीतिक संकेंद्रण और चीन का प्रभुत्व

• ये खनिज भौगोलिक रूप से संकेंद्रित हैं, आपूर्ति श्रृंखलाएँ अपारदर्शी हैं, और इनका प्रसंस्करण जटिल है। चीन मध्य-प्रवाह प्रसंस्करण चरण पर हावी है – 90% से अधिक दुर्लभ मृदा, 70% कोबाल्ट और 60% लिथियम का शोधन करता है।
  • यह भारत जैसे देशों के लिए रणनीतिक रूप से असुरक्षित स्थिति पैदा करता है जो आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

भारत की स्थिति

• भारत लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा खनिजों सहित कई महत्वपूर्ण खनिजों के लिए 100% आयात पर निर्भर है।
• राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना और निर्भरता कम करना है। इसमें शामिल हैं:
  • राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और तकनीकी उन्नति के लिए आवश्यक 30 महत्वपूर्ण खनिजों (खान मंत्रालय) की पहचान करना, जो निम्नलिखित के लिए अपरिहार्य हैं:
    • स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन (जैसे, सौर पैनल, पवन टरबाइन, ईवी बैटरी);
    • डिजिटल अवसंरचना (जैसे, अर्धचालक, स्मार्टफोन);
    • राष्ट्रीय सुरक्षा (जैसे, रक्षा उपकरण, उपग्रह)
  • खनिज ब्लॉकों की नीलामी (पाँच चरण पूरे);
  • घरेलू अन्वेषण में तेजी (तीन वर्षों में 422 परियोजनाएँ): भारत अपने अन्वेषण का तेजी से विस्तार कर रहा है:
    • पिछले वर्ष 195 परियोजनाएँ पूरी हुईं
    • चालू वर्ष के लिए 227 परियोजनाएँ स्वीकृत

प्रमुख चुनौतियाँ

• शोधन और प्रसंस्करण अंतराल: लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा और अन्य बैटरी-ग्रेड सामग्रियों के शोधन के लिए देश अभी भी 100% आयात पर निर्भर है।
• रणनीतिक जोखिम और औद्योगिक कमज़ोरियाँ: दुर्लभ मृदा पर चीन के हालिया निर्यात प्रतिबंधों ने भारत के मोटर वाहन उद्योग को पहले ही प्रभावित कर दिया है।
  • इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) और आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) उत्पादन दोनों ही दुर्लभ मृदा चुम्बकों पर निर्भर हैं, जिससे आपूर्ति सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है।
• अन्य चुनौतियाँ:
  • उच्च पूंजीगत लागत और सीमित प्रसंस्करण क्षमता;
  • तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की कमी; घरेलू शोधन क्षमता; और योग्य बोलीदाताओं की कमी
  • शोधन और रूपांतरण में मध्य-प्रवाह की अड़चनें l 

रणनीतिक समाधान

• आधुनिक बुनियादी ढाँचे के साथ समर्पित खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र स्थापित करें
• निजी निवेश आकर्षित करने के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) प्रदान करें
• आपूर्ति झटकों से बचाव के लिए भंडारण ढाँचा विकसित करें
• ईएसजी अनुपालन और सामुदायिक सहभागिता: सतत खनन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कई महत्वपूर्ण खनिज भंडार आदिवासी क्षेत्रों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित हैं।
  • भारत को तृतीय-पक्ष ऑडिट, पारदर्शी पर्यावरणीय आकलन, और सामुदायिक लाभ-साझाकरण एवं परामर्श तंत्र सहित मज़बूत ईएसजी ढाँचे अपनाने की आवश्यकता है।
• चक्रीयता और स्थिरता की ओर: आयात निर्भरता को कम करने के लिए, भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने की आवश्यकता है:
  • बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक्स रीसाइक्लिंग को अनौपचारिक से औपचारिक प्रणालियों में स्थानांतरित करना होगा;
  • संग्रहण, विघटन और पुनर्प्राप्ति बुनियादी ढाँचे में निवेश आवश्यक है;
  • भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पुनर्चक्रणकर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किए जाने चाहिए।
• रणनीतिक संरेखण और संस्थागत समर्थन: प्रभावी नीति निर्माण के लिए आवश्यक होगा:
  • निरंतर मांग-आपूर्ति आकलन;
  • महत्वपूर्ण खनिजों की सूची का गतिशील पुनर्मूल्यांकन;
  • बदलती औद्योगिक ज़रूरतों के अनुकूल तकनीकी दूरदर्शिता।

वैश्विक गठबंधन और मैत्रीपूर्ण संबंध

• भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल होना और ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना व अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मज़बूत करना शामिल है।
• क्वाड और जी20 जैसे भू-राजनीतिक मंचों का उपयोग आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, संयुक्त उद्यम बनाने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाना चाहिए।
• इसके अतिरिक्त, भारत को झटकों से बचाव के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज भंडारण ढाँचा स्थापित करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

• तकनीकी संप्रभुता और स्वच्छ ऊर्जा नेतृत्व के लिए भारत की महत्वाकांक्षाएँ महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित रखने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती हैं। इसके लिए आवश्यक है:
  • नीतियों का समय पर क्रियान्वयन;
  • निरंतर संस्थागत समर्थन;
  • विदेश नीति के लक्ष्यों के साथ रणनीतिक संरेखण

Source: IE