पाठ्यक्रम :GS3/अर्थव्यवस्था
समाचार में
- भारतीय रिज़र्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index) FY25 में 4.3% बढ़ा।
वित्तीय समावेशन क्या है?
- इसका अर्थ है कि व्यक्ति और व्यवसायों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, सुलभ और किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच और उनका उपयोग प्राप्त हो, जो उत्तरदायी और स्थायित्व के साथ प्रदान की जाती हैं।
वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index)
- यह एक व्यापक सूचकांक है जो बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र की जानकारी को शामिल करता है, जिसे सरकार और संबंधित क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से तैयार किया गया है।
- यह वित्तीय समावेशन के विभिन्न पहलुओं को एक ही मूल्य में समाहित करता है, जो 0 से 100 के बीच होता है, जहाँ 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है।
- यह तीन व्यापक मापदंडों पर आधारित है:
- पहुँच (Access) – 35% भारांश: यह दर्शाता है कि वित्तीय सेवाएँ कितनी आसानी से उपलब्ध हैं।
- उपयोग (Usage) – 45% भारांश: यह दर्शाता है कि लोग इन सेवाओं का कितनी बार और कितनी प्रभावी रूप से उपयोग कर रहे हैं।
- गुणवत्ता (Quality) – 20% भारांश: इसमें वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण, असमानताओं और सेवा की कमियों को कम करने जैसे पहलू शामिल हैं।
हालिया आंकड़ों के प्रमुख निष्कर्ष
- सूचकांक का मूल्य मार्च 2024 में 64.2 से बढ़कर मार्च 2025 में 67 हो गया।
- सभी उप-सूचकांकों – पहुँच, उपयोग और गुणवत्ता – में वृद्धि देखी गई।
- FY25 में सुधार मुख्य रूप से उपयोग और गुणवत्ता आयामों में वृद्धि के कारण हुआ, जो वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के साथ गहरी भागीदारी और वित्तीय साक्षरता प्रयासों के प्रभाव को दर्शाता है।
महत्व
- वित्तीय समावेशन उद्यमिता और व्यवसाय वृद्धि को समर्थन देता है।
- यह 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 7 को प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरक है।
- यह आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार को बढ़ावा देता है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करता है और गरीबी उन्मूलन में योगदान देता है।
- यह जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील लोगों और व्यवसायों के लिए लचीलापन निर्माण में सहायता करता है।
- FI-Index में वृद्धि भारत की वित्तीय पहुँच को बढ़ाने और उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में सफलता को दर्शाती है।
- यह सरकार के आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास के व्यापक एजेंडे को समर्थन देता है, जिससे भारत की औपचारिक वित्तीय प्रणाली को मजबूती मिलती है।
संबंधित पहलें
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के अंतर्गत जनवरी 2025 तक 54.58 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें ₹2.46 लाख करोड़ की जमा राशि है।
- अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत जनवरी 2025 तक 7.33 करोड़ नामांकन हुए, जिनमें FY 2024-25 में 89.95 लाख नए नामांकन शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के अंतर्गत 22.52 करोड़ लोगों का नामांकन हुआ, और ₹17,600 करोड़ की राशि 8.8 लाख दावों के लिए वितरित की गई।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत 49.12 करोड़ लोगों को कवर किया गया, और ₹2,994.75 करोड़ की राशि दुर्घटना दावों के लिए वितरित की गई।
- स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत ₹53,609 करोड़ के ऋण 2.36 लाख उद्यमियों को स्वीकृत किए गए, जिनमें SC/ST और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत ₹32.36 लाख करोड़ के 51.41 करोड़ ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें 68% ऋण महिलाओं को और 50% SC/ST/OBC वर्गों को दिए गए।
वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ
- उच्च और निम्न आय वाले देशों के बीच खाता स्वामित्व में बड़ा अंतर।
- विकासशील देशों में महिलाएँ वित्तीय सेवाओं तक पहुँच में पीछे हैं।
- अपर्याप्त डिजिटल अवसंरचना और कम डिजिटल साक्षरता मोबाइल वित्तीय सेवाओं की पहुँच में बाधा डालती है।
- कमजोर उपभोक्ता संरक्षण उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी, दुरुपयोग और पारदर्शिता की कमी के प्रति संवेदनशील बनाता है।
सुझाव और आगे की राह
- भारत सरकार की वित्तीय समावेशन पहलें आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक समान पहुँच प्रदान कर सशक्त बनाने की आधारशिला हैं।
- डिजिटल वित्तीय सेवाओं के सुरक्षित एवं निष्पक्ष उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियामक ढांचे और उपभोक्ता संरक्षण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
Source :TH
