कॉर्पोरेट निवेश में गिरावट

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की मासिक वृद्धि दर जारी की है, जो घटकर 1.2% रह गई है — यह विगत नौ माह का सबसे निम्नतर स्तर है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 

• यह आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक है, जो किसी चुने गए आधार वर्ष के संदर्भ में समय के साथ औद्योगिक उत्पादन के व्यवहार में प्रवृति को मापता है।
  • यह किसी विशेष वर्ष में उद्योगों के क्षेत्र में भौतिक उत्पादन में विगत वर्ष की तुलना में सापेक्ष परिवर्तन को दर्शाता है।
• जारीकर्ता: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)
• मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)
• आवृत्ति: मासिक
• आधार वर्ष (वर्तमान में): 2011–12
• IIP के तीन प्रमुख क्षेत्र:
  • निर्माण क्षेत्र – 77.6% भार
  • खनन क्षेत्र – 14.4% भार
  • बिजली क्षेत्र – 8.0% भार
• उपयोग-आधारित वर्गीकरण:
  • प्राथमिक वस्तुएं
  • पूंजीगत वस्तुएं
  • मध्यवर्ती वस्तुएं
  • अवसंरचना/निर्माण वस्तुएं
  • उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं
  • उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएं

निवेश में तीव्रता नहीं आने के कारण?

• मांग की अनिश्चितता: कोविड-19 महामारी के बाद उपभोक्ता मांग कमजोर रही है, जिससे क्षमता उपयोग कम हुआ है।
  • निरंतर मांग वृद्धि के स्पष्ट संकेत के बिना कंपनियां नई क्षमताओं में निवेश करने में अनिच्छुक हैं।
• उद्योग में अतिरिक्त क्षमता: कई क्षेत्र, विशेष रूप से निर्माण, अभी भी अपनी इष्टतम क्षमता से नीचे काम कर रहे हैं। कंपनियाँ पहले वर्तमान ढांचे का पूरा उपयोग करना चाहती हैं।
• वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता: रूस-यूक्रेन युद्ध, रेड सी संकट, वैश्विक मुद्रास्फीति जैसी भू-राजनीतिक घटनाओं ने व्यापार और निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है।
• क्रेडिट ट्रांसमिशन में धीमापन: कोविड के बाद रेपो दरें कम थीं, लेकिन उद्योग को ऋण वृद्धि हाल तक सुस्त रही।
  • बैंक जोखिमपूर्ण औद्योगिक ऋण की बजाय खुदरा ऋण (जैसे आवास और ऑटो) को प्राथमिकता दे रहे थे।
• अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स की बाधाएं: गति शक्ति और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जैसे सुधारों के बावजूद भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अभी भी अधिक है।
  • परियोजना अनुमोदन और भूमि अधिग्रहण में देरी से पूंजी निर्माण धीमा होता है।
• प्रमुख क्षेत्रों में कम FDI: डिजिटल और सेवा क्षेत्रों में FDI प्रवाह अधिक है, लेकिन निर्माण और अवसंरचना में कमजोर है।
  • उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं के बावजूद विदेशी निवेशक बाज़ार के आकार, व्यापार करने में सुलभता और निकासी विकल्पों को लेकर सतर्क हैं।
• सरकारी पूंजीगत व्यय का विलंबित गुणक प्रभाव: सार्वजनिक निवेश (विशेष रूप से अवसंरचना में) बढ़ा है, लेकिन निजी निवेश पर इसका प्रभाव अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है।
  • राज्य स्तर पर पूंजीगत व्यय भी राजकोषीय बाधाओं के कारण कमजोर रहा है।

उठाए गए नीति उपाय

• कॉर्पोरेट कर कटौती (2019): कर दर को 30% से घटाकर 22% किया गया, जिससे निजी क्षेत्र की लाभप्रदता और निवेश को बढ़ावा देने का लक्ष्य था।
• पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी: हालिया बजटों में सरकार ने अवसंरचना पर व्यय बढ़ाया है ताकि मांग को प्रोत्साहित किया जा सके और निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।
• मौद्रिक सहजता: RBI ने ब्याज दरों में कटौती की ताकि उधारी लागत कम हो और तरलता में सुधार हो।

निष्कर्ष 

• भारत में औद्योगिक और निवेश की मंदी मुख्यतः मांग-पक्ष की कमजोरी से जुड़ी है, न कि केवल आपूर्ति या वित्तीय बाधाओं से। 
• निजी क्षेत्र मांग की स्पष्टता का इंतजार कर रहा है — निवेश मांग की पुनरुद्धार से पहले नहीं हो सकता। 
• इसलिए, केवल कर कटौती और ब्याज दरों में बदलाव से आगे बढ़कर, एक समन्वित नीति दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो मौद्रिक और राजकोषीय मांग प्रबंधन पर आधारित हो।

Source: TH