जिला एवं राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ: वन अधिकार अधिनियम, 2006

पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप; GS3/पर्यावरण

संदर्भ

• हाल ही में, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ‘धर्ति आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के अंतर्गत 324 जिला स्तरीय FRA सेल और 17 राज्य स्तरीय FRA सेल की स्थापना को मंजूरी दी है, ताकि वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के कार्यान्वयन को ‘सुविधाजनक’ बनाया जा सके।

FRA सेल क्या हैं?

•  FRA सेल धर्ति आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के अंतर्गत बनाए गए राज्य और जिला स्तरीय प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जिनका उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के कार्यान्वयन में तीव्रता लाना है।
• ये सेल FRA 2006 कानून के अंतर्गत नहीं, बल्कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रशासनिक योजना के अंतर्गत बनाई गई हैं।
• नव स्थापित FRA सेल उन जिलों और राज्यों में FRA के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में दावे लंबित हैं।
• ये सेल दावेदारों और ग्राम सभाओं को FRA दावों के लिए दस्तावेज तैयार करने, डेटा का कुशल प्रबंधन करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायता करते हैं।
• इनका उद्देश्य लंबित दावों के निपटारे में तीव्रता लाना है, विशेषकर वे दावे जो जिला स्तरीय समिति (DLC) की मंजूरी के बावजूद अटके हुए हैं।
• ये सेल ग्राम सभा, उप-प्रभागीय स्तरीय समितियों (SDLCs), जिला स्तरीय समितियों (DLCs) या राज्य सरकार के विभागों के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

वर्तमान स्थिति

• 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 51.11 लाख FRA दावों में से लगभग 14.45% लंबित हैं।
• न्यूनतम FRA लंबित दावे: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड
• अधिकतम FRA लंबित दावे: असम (60% से अधिक) और तेलंगाना (लगभग 50.27%)
• अब तक सबसे अधिक जिला स्तरीय FRA सेल मध्य प्रदेश में स्वीकृत हुए हैं, इसके बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम और झारखंड में।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के बारे में

• इसे अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के रूप में आधिकारिक तौर पर जाना जाता है।
• इस अधिनियम को अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFDs) के वन भूमि पर अधिकारों को मान्यता देने के लिए लागू किया गया था।
• यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जनजातियाँ (STs) और अन्य पारंपरिक वनवासी वन संसाधनों को कानूनी रूप से प्राप्त और प्रबंधित कर सकें, साथ ही जैव विविधता संरक्षण में योगदान दें।
• इसका प्रभाव लगभग 150 मिलियन वनवासियों, 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि और 1,70,000 गाँवों पर पड़ता है।

नए FRA सेल को लेकर चिंताएँ

• समानांतर शासन: FRA ढांचे से बाहर FRA सेल का निर्माण द्वैत संरचना उत्पन्न कर सकता है, जिससे जवाबदेही कम हो सकती है।
• कानूनी समर्थन की कमी: FRA सेल के पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, जबकि SDLCs और DLCs के पास हैं।
• संभावित दोहराव: नौकरशाही में ओवरलैप और जवाबदेही को धुंधला कर सकता है।

Source: TH