बागवानी उत्पादकता के लिए ADB के साथ भारत का समझौता

पाठ्यक्रम: GS 3/अर्थव्यवस्था 

समाचार में

• भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने बागवानी किसानों के लिए प्रमाणित रोग-मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच में सुधार, फसल की उपज, गुणवत्ता एवं जलवायु लचीलापन बढ़ाने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।

ऋण समझौते के बारे में

• कार्यान्वयन: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के माध्यम से परियोजना को लागू करेगा।
• समर्थन: यह परियोजना भारत के आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम (CPP) का समर्थन करती है, जो पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ाने पर केंद्रित है।
  • यह भारत में बागवानी के लिए CPP को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक नियामक ढांचा और संस्थागत प्रणाली विकसित करेगा।
• यह परियोजना रोग-मुक्त नींव सामग्री को बनाए रखने के लिए स्वच्छ संयंत्र केंद्र स्थापित करेगी, जो उन्नत नैदानिक ​​​​प्रयोगशालाओं से सुसज्जित होंगे और प्रशिक्षित विशेषज्ञों से सुसज्जित होंगे। यह निजी नर्सरी(nursery) के लिए उनकी रोपण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमाणन योजना भी शुरू करेगा।
• उद्देश्य: परियोजना का उद्देश्य पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करके फसल की उपज, गुणवत्ता और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीलापन को बढ़ावा देना है।
  • यह परियोजना बढ़ते तापमान और बदलते कीट एवं रोग व्यवहार के प्रभाव से निपटने के लिए पौधों के स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देकर किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में सहायता करती है।

देश में बागवानी उत्पादन के बारे में

• भारत की अर्थव्यवस्था और पोषण के लिए महत्वपूर्ण बागवानी क्षेत्र को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया है।
• 2023-24 (दूसरा अग्रिम अनुमान) में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 352.23 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2022-23 (अंतिम अनुमान) की तुलना में लगभग 32.51 लाख टन (0.91%) कम है।
  • 2023-24 (अंतिम अनुमान) में फलों, शहद, फूलों, वृक्षारोपण फसलों, मसालों एवं सुगंधित और औषधीय पौधों के उत्पादन में वृद्धि देखी गई है जबकि सब्जियों में कमी देखी गई है।
• भारत फलों, सब्जियों, चाय, मछली, गन्ना, गेहूं, चावल, कपास और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

प्रभाव

• बागवानी क्षेत्र विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार सृजित करके भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है।
• यह किसानों एवं श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है और खाद्य प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा परिवहन जैसे संबंधित उद्योगों का समर्थन करता है।

भारत में प्रमुख बागवानी पहल:

• एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH): यह देश में बागवानी के समग्र विकास के लिए 2014-15 से लागू एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें फल, सब्जियां, जड़ एवं कंद वाली फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू और कोको शामिल हैं।
• राष्ट्रीय बागवानी मिशन (NHM): 2005 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में समग्र विकास को बढ़ावा देना, उत्पादन में सुधार, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय में सुधार करना है।
• बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (HCDP): बागवानी समूहों के एकीकृत विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसका लक्ष्य निर्यात बढ़ाना और भारतीय बागवानी उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।
• मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना: मृदा परीक्षण और फसल-वार पोषक तत्व सिफारिशें प्रदान करती है, जिससे किसानों को सूचित निर्णय लेने, पैदावार में सुधार और इनपुट लागत कम करने में सहायता मिलती है।
• उत्तर पूर्व और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (HMNEH): उत्तर पूर्व और हिमालयी क्षेत्रों में बागवानी विकास, किसानों की आजीविका में सुधार के लिए क्षेत्र-विशिष्ट फसलों और सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

चुनौतियां

• अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और परिवहन मुद्दों के कारण फसल के बाद महत्वपूर्ण हानि होती है।
• बाज़ार तक पहुँच: किसान प्रायः बाज़ारों तक पहुँचने और उचित मूल्य निर्धारण के साथ संघर्ष करते हैं, जिससे उनकी आय एवं लाभप्रदता प्रभावित होती है।
• स्थिरता: सतत कृषि पद्धतियों को सुनिश्चित करना और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करना इस क्षेत्र की दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए महत्वपूर्ण है।

भविष्य का दृष्टिकोण

• उच्च गुणवत्ता वाली उपज की बढ़ती घरेलू और वैश्विक मांग के साथ, भारत के बागवानी क्षेत्र का भविष्य आशाजनक लग रहा है।
• नवाचार और निवेश के साथ निरंतर सरकारी समर्थन, इस क्षेत्र के विकास को गति देगा।
• वर्तमान चुनौतियों का समाधान करके एवं अपनी क्षमता का लाभ उठाकर, भारत का बागवानी क्षेत्र अधिक ऊंचाई हासिल कर सकता है और अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में अधिक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

Source :TH