पाठ्यक्रम: GS3/पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण
सन्दर्भ
- हाल ही में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने ‘राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन’ की अनुसंधान और विकास (R&D) योजना के तहत ‘उत्कृष्टता केंद्र[Centres of Excellence(CoE)] स्थापित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।
हरित हाइड्रोजन पर अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में
- यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का भाग है, जिसे भारत को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने और ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य विश्व स्तरीय ‘उत्कृष्टता केंद्र’ बनाना है जो हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अत्याधुनिक अनुसंधान, कौशल विकास और ज्ञान प्रसार के लिए केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
- इन केंद्रों का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और उपयोग से संबंधित प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना है, जिससे एक स्थायी ऊर्जा भविष्य की ओर संक्रमण में तेजी आए।
| हरित हाइड्रोजन – यह पानी के विद्युत अपघटन(electrolysis) के माध्यम से उत्पन्न होता है, जो पवन, सौर या जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित एक प्रक्रिया है। – यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादित हाइड्रोजन कार्बन उत्सर्जन से मुक्त है, जो इसे ग्रे हाइड्रोजन (प्राकृतिक गैस से उत्पादित) और ब्लू हाइड्रोजन (कार्बन कैप्चर और भंडारण के साथ प्राकृतिक गैस से उत्पादित) से अलग करता है। |
पहल की मुख्य विशेषताएं
- एकीकृत अनुसंधान: CoE ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला के अंदर कई क्षेत्रों को समायोजित करते हुए एकीकृत अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेंगे।
- इसमें उत्पादन विधियों, भंडारण समाधानों और उपयोग प्रौद्योगिकियों में नवाचार शामिल हैं।
- सहयोग और भागीदारी: यह पहल उद्योग, शिक्षा और सरकारी निकायों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करती है।
- सार्वजनिक और निजी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए साझेदारी बनाने की उम्मीद है।
- वित्त पोषण और समर्थन: सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत इन केंद्रों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- इसका उद्देश्य CoE की स्थापना और संचालन का समर्थन करना है, यह सुनिश्चित करना कि उनके पास ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन हैं।
- दीर्घकालिक लक्ष्य: वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान करना है।
- इस मिशन से अर्थव्यवस्था में पर्याप्त कार्बन-मुक्ति लाने, जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने तथा भारत को हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने की संभावना है।
अपेक्षित परिणाम
- नवाचार को बढ़ावा देना: सहयोगात्मक वातावरण को बढ़ावा देकर, CoEs ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देंगे जो प्रक्रिया दक्षता में सुधार करेंगे और नए उत्पादों के विकास को बढ़ावा देंगे।
- स्थायित्व को बढ़ावा देना: ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में प्रगति कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी लाने में योगदान देगी, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों को समर्थन मिलेगा।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा देना: यह पहल अनुसंधान और विकास के लिए नए अवसर सृजित करेगी, जिससे स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
निष्कर्ष
- ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान एवं विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रस्तावों का आह्वान एक स्थायी और ऊर्जा-स्वतंत्र भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- विभिन्न हितधारकों की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाकर, ये केंद्र ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने तथा भारत को स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
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