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Daily Archives: August 27, 2025

व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण के परिणाम: शिक्षा, 2025

संदर्भ 

  • राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (NSS) के 80वें चरण के अंतर्गत अप्रैल–जून 2025 में किए गए समग्र मॉड्यूलर सर्वेक्षण (CMS: शिक्षा) से यह प्रकटीकरण हुआ है कि निजी स्कूलों में प्रति बच्चे व्यय सरकारी स्कूलों की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक है।

    • सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएँ

  • सरकारी स्कूलों में प्रमुख नामांकन: कुल नामांकनों में से 55.9% सरकारी स्कूलों में हैं।
    ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुपात अधिक है, जहाँ दो-तिहाई (66.0%) छात्र नामांकित हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 30.1% है।
  • प्रति छात्र औसत व्यय: वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में स्कूल शिक्षा पर परिवारों द्वारा किया गया औसत व्यय सरकारी स्कूलों में ₹2,863 था, जबकि गैर-सरकारी स्कूलों में यह ₹25,002 था।

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    Sci-Hub प्रतिबंध और एक राष्ट्र, एक सदस्यता (ONOS) योजना

    संदर्भ 

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कॉपीराइट उल्लंघन मामले में Sci-Hub, Sci-Net और उनके मिरर डोमेन जैसे तथाकथित ऑनलाइन शैडो लाइब्रेरीज़ तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया है।

    • परिचय

  • Sci-Hub (2011 में कज़ाखस्तान की अलेक्ज़ेंड्रा एल्बाक्यान द्वारा स्थापित), अवैध होने के बावजूद, उन शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है जिन्हें महंगे जर्नल सब्सक्रिप्शन के कारण वैज्ञानिक लेखों तक सुलभ पहुंच नहीं मिल पाती। 
  • इसी संदर्भ में, सरकार की “वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन” (ONOS) योजना को पायरेसी-आधारित पहुंच के वैध विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 

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    जनगणना में विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूहों की अलग से गणना की जाएगी: जनजातीय कार्य मंत्रालय

    संदर्भ 

  • जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) ने रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि आगामी जनगणना में विशेष रूप से  सुभेद्य जनजातीय समूहों (PVTGs) की अलग से गणना की जाए।

    • विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) कौन हैं?

  • 1973 में, धेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) के लिए एक अलग श्रेणी बनाई।
  • 1975 में, केंद्र सरकार ने 52 जनजातीय समूहों को PTGs के रूप में चिन्हित किया। 

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    भारत में पर्यटन: टैरिफ-मुक्त क्षेत्र

    वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ते संरक्षणवाद के दौर में—जैसे हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय स्टील एवं रासायनिक उत्पादों पर शुल्क वृद्धि—भारत का पर्यटन क्षेत्र एक लचीला, समावेशी तथा शुल्क-मुक्त विकास इंजन के रूप में उभर कर सामने आया है।

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