एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि महासागर अम्लीकरण ने अपनी ग्रहीय सीमा को पार कर लिया है, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक जलवायु स्थिरता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
महासागर अम्लीकरण क्या है?
महासागर अम्लीकरण पृथ्वी के महासागरों में pH स्तर में लगातार गिरावट को संदर्भित करता है, जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) के अवशोषण के कारण होता है।
जब CO₂ समुद्री जल में घुलता है, तो यह कार्बनिक अम्ल (Carbonic Acid) बनाता है, जिससे महासागर का pH कम होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का स्तर घट जाता है—जो कई समुद्री जीवों के लिए आवश्यक है।
फ्रांस और ब्राजील ने एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पहल ब्लू नेशनल डिटर्माइंड कंट्रीब्यूशंस (NDC) चैलेंज प्रारंभ किया।
ब्लू नेशनल डिटर्माइंड कंट्रीब्यूशंस (NDC) चैलेंज के बारे में
यह देशों से अपने जलवायु योजनाओं में महासागर-केंद्रित उपायों को शामिल करने का आग्रह करता है, जिन्हें नेशनल डिटर्माइंड कंट्रीब्यूशंस (NDCs) के रूप में जाना जाता है।
इस पहल का उद्देश्य 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30) से पहले महासागर-केंद्रित जलवायु कार्रवाई को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है, जो बेलेम, ब्राजील में आयोजित होगा।
भारत के दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 को लागू हुए आठ वर्षों से अधिक समय हो चुका है, और इसने देश के ऋण परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण रूप से बदल दिया है।
दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) 2016
IBC को 2016 में भारत में बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) और अप्रभावी ऋण वसूली तंत्र को दूर करने के लिए पेश किया गया था।
इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट संकट समाधान प्रणाली को पुनर्गठित करना है, जहाँ ऋणकर्ता-नियंत्रित व्यवस्थाओं को हटाकर ऋणदाता-नियंत्रित तंत्र के माध्यम से समयबद्ध समाधान प्रदान किए जाते हैं।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट “स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025: द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस” के अनुसार, अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या अनुमानित 146.39 करोड़ तक पहुँच गई है।
2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत की स्थिति
वर्तमान जनसंख्या स्थिति: भारत 146.39 करोड़ लोगों के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है, चीन (141.61 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए।
प्रजनन दर में गिरावट: कुल प्रजनन दर (TFR) अब 1.9 है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से नीचे है।
हाल ही में केंद्रीय सरकार ने घोषणा की कि वह वैश्विक इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं से भारत में कारखाने स्थापित करने के लिए आवेदन स्वीकार करना प्रारंभ करेगी।
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