मिजोरम और गोवा ने ULLAS वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं को “पूर्ण साक्षर” घोषित किया, जिनकी साक्षरता दर क्रमशः 98.2% और 99.72% रही।
ULLAS कार्यक्रम
ULLAS – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम), जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (NILP) भी कहा जाता है।
यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पहल है। इसका उद्देश्य 15+ वर्ष के वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता (पढ़ना, लिखना, संख्यात्मक ज्ञान) और जीवन कौशल प्रदान करना है, जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए थे, जिससे वे सामाजिक एकीकरण में सक्षम हों और राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकें।
केरल सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (WLPA) में संशोधन करने का अनुरोध किया है, ताकि मानव आवासों में प्रवेश करने वाले वन्यजीवों को मारने की अनुमति दी जा सके।
केरल सरकार की केंद्र सरकार से माँगें
WLPA, 1972 में संशोधन कर “आदमखोर” या खतरनाक वन्यजीवों के नष्ट करने की प्रक्रिया को तीव्र किया जाए।
धारा 62 के अंतर्गत जंगली सूअरों को ‘हानिकारक जीव’ (वर्मिन) घोषित किया जाए, जिससे इन्हें निर्धारित क्षेत्रों में सीमित समय के लिए शिकार करने की अनुमति मिल सके।
भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के लिए आगामी वर्ष से नया आधार वर्ष निर्धारित किया जाएगा।
परिचय
2024 में, MoSPI ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर 26-सदस्यीय सलाहकार समिति गठित की है जो GDP डेटा के आधार वर्ष का निर्धारण करेगी।
इस समिति के अध्यक्ष के रूप में बिस्वनाथ गोल्डर को नियुक्त किया गया है।
भारत सावधानीपूर्वक तुर्की (Türkiye) के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को संतुलित कर रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भू-राजनीतिक चिंताओं के बावजूद आर्थिक लाभ से समझौता न किया जाए।
भारत-तुर्की संबंधों के बारे में
ऐतिहासिक और प्रारंभिक राजनयिक संपर्क: भारत और तुर्की का राजनयिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का लंबा इतिहास रहा है, जो ऑटोमन युग तक फैला हुआ है।
ऑटोमन सुल्तानों और भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम शासकों के बीच प्रथम राजनयिक संपर्क 1481-82 में हुआ था।
भारत में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों की बढ़ती संख्या सरकार से भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधान को लागू करने का आग्रह कर रही है।
परिचय
अनिवार्य लाइसेंसिंग भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 84 के अंतर्गत एक कानूनी उपाय है, जो सरकार या किसी तीसरे पक्ष को पेटेंट धारक की सहमति के बिना, कुछ शर्तों के अंतर्गत पेटेंट उत्पाद का निर्माण करने या पेटेंट प्रक्रिया का उपयोग करने की अनुमति देता है।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और सस्ती दवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना है। भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग तीन वर्ष पश्चात् दी जा सकती है यदि:
भारत ब्रह्मपुत्र नदी पर चीनी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, विशेष रूप से जलविद्युत विकास की सूक्ष्मता से निगरानी कर रहा है, क्योंकि इनका अरुणाचल प्रदेश और असम जैसे डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव हो सकता है।
ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली
ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वतमाला में 5,150 मीटर की ऊँचाई पर उत्पन्न होती है और कुल 2,900 किमी प्रवाहित होती है, जिसमें भारत में 916 किमी शामिल हैं।
यह तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के रूप में उत्पन्न होती है। इसका बेसिन तिब्बत (चीन), भूटान, भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है।
अब तक, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के अंतर्गत 6.19 करोड़ गर्भवती महिलाओं की जाँच की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के बारे में
जून 2016 में लॉन्च किया गया, यह भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख पहल है।
इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, सुनिश्चित, व्यापक और गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल (ANC) सेवाएँ प्रदान करना है, विशेष रूप से गर्भावस्था के दूसरे और तीसरे तिमाही के दौरान, प्रत्येक माह की 9 तारीख को।
भारत में मानसिक स्वास्थ्य को अब शारीरिक बीमारियों के बराबर दर्जा दिया गया है और इसे स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल किया गया है, यह मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 और IRDAI निर्देश के बाद संभव हुआ।
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