पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन तीव्रता लक्ष्य नियम, 2025 का मसौदा अधिसूचित किया है।
ग्रीनहाउस गैसों उत्सर्जन तीव्रता क्या है?
GEI उत्पाद उत्पादन की प्रति इकाई (जैसे, सीमेंट या एल्युमीनियम के प्रति टन) उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों (GHGs) की मात्रा को संदर्भित करता है।
जीएचजी में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), मीथेन (CH₄), नाइट्रस ऑक्साइड (N₂O), ओजोन (O₃), और जल वाष्प के साथ-साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs) जैसी सिंथेटिक गैसें शामिल हैं।
शोधकर्त्ताओं ने उत्प्रेरक सतहों पर प्रोटॉन अवशोषण के संबंध में नई जानकारी प्राप्त की है, जिससे हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अधिक कुशल इलेक्ट्रोकैटेलिस्ट का मार्ग प्रशस्त होगा।
हाइड्रोजन क्या है?
हाइड्रोजन एक रासायनिक तत्त्व है जिसका प्रतीक H और परमाणु संख्या 1 है।
हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्त्व और सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ है, जो सभी सामान्य पदार्थों का लगभग 75% है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड 46A के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) को एक प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करके कर छूट प्रदान की है।
आयकर अधिनियम की धारा 10 के बारे में
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में विभिन्न प्रकार की आय के बारे में बताया गया है, जिन्हें करों से छूट दी जा सकती है, जिसका लक्ष्य कुछ संस्थाओं पर वित्तीय भार को कम करना है।
इस धारा में खंड (46A) उन वैधानिक निकायों या प्राधिकरणों को कर छूट प्रदान करता है, जो केंद्रीय या राज्य अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं, जब तक कि वे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत जैव-इनपुट संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ
वित्तीय सहायता: प्रति BRCs 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये की दो किस्तों में प्रदान की जाती है। सहायता में शेड, भूमि किराया या स्थायी बुनियादी ढाँचे जैसी लागतें शामिल नहीं हैं।
BRCs का उद्देश्य: क्लस्टर-स्तरीय उत्पादन और प्राकृतिक खेती के जैव-इनपुट की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना।
भारत और फ्रांस ने भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-एम लड़ाकू जेट खरीदने के लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपये मूल्य के अंतर-सरकारी समझौते (IGA) को औपचारिक रूप से संपन्न किया।
समझौते की प्रमुख विशेषताएँ
डिलीवरी 2028 के मध्य से प्रारंभ होगी और 2030 तक पूरी होने की संभावना है।
इसमें 26 राफेल-एम विमान शामिल हैं, इसमें फ्रांस और भारत दोनों में चालक दल के सदस्यों का प्रशिक्षण भी शामिल है।
ब्राजील की अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 में घोषणापत्र को अपनाया गया है।
परिचय
यह बैठक “अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना” के नारे के तहत आयोजित की गई थी।
घोषणा में दो महत्त्वपूर्ण विषयों को संबोधित किया गया है: “कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और कार्य का भविष्य” और “कार्य संरचना पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और एक न्यायसंगत संक्रमण”।
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ओवर-द-टॉप (OTT) प्लेटफार्मों और सोशल मीडिया पर यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को विनियमित करने की याचिका के संबंध में केंद्र सरकार और अन्य हितधारकों को नोटिस जारी करके एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।
भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का तेजी से विकास
भारत में ओवर-द-टॉप प्लेटफ़ॉर्म के तेज़ी से विकास ने मनोरंजन में क्रांति ला दी है, जिससे लाखों दर्शकों को विविध सामग्री मिल रही है।
इंटरनेट की बढ़ती पहुँच, किफ़ायती डेटा और उपभोक्ता की पसंद में बदलाव के साथ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म डिजिटल मीडिया खपत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे हैं।
लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद, जो एक महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, 2019 में 17वीं लोकसभा के गठन के बाद से रिक्त पड़ा है। यह लम्बे समय से रिक्त पद संवैधानिक भावना का उल्लंघन करता है, संस्थागत संतुलन को बाधित करता है, तथा संसदीय लोकतंत्र के चरित्र को कमजोर करता है।
8081300200
Live/Online Class