भारत के ई-रिटेल बाज़ार का विकास

पाठ्यक्रम :GS 3/अर्थव्यवस्था 

समाचार में

• भारत का ई-रिटेल बाजार 2030 तक सकल वस्तु मूल्य (GMV) में तिगुना होकर 170-190 बिलियन डॉलर तक पहुँचने की सम्भावना है, जो बढ़ते ग्राहक आधार और नवीन व्यापार मॉडल से प्रेरित है।

भारत का रिटेल उद्योग

• यह विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है और भारत अंतर्राष्ट्रीय रिटेल दिग्गजों के लिए एक प्रमुख बाजार है, जो अपने बड़े मध्यम वर्ग और अप्रयुक्त क्षमता के कारण प्रेरित है।
• शहरी भारतीय उपभोक्ताओं की बढ़ती क्रय शक्ति विभिन्न श्रेणियों में ब्रांडेड वस्तुओं की माँग को बढ़ावा दे रही है।

विकास के चालक

• अनुकूल जनसांख्यिकी: भारत की बड़ी, युवा जनसंख्या , बढ़ता मध्यम वर्ग, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली रिटेल विकास में प्रमुख योगदानकर्त्ता हैं, जिसे अनुकूल सरकारी नीतियों का समर्थन प्राप्त है।
  • उपयोगकर्त्ता का उपयोग टियर-2 और टियर-3 शहरों तक फैल रहा है, 2020 से 60% नए खरीदार छोटे शहरों से आ रहे हैं।
  • पूर्वोत्तर क्षेत्र में ई-रिटेल की पहुँच अधिक है, तथा यहाँ भारत के अन्य भागों की तुलना में खरीदारों की संख्या 1.2 गुना अधिक है।
• आय और क्रय शक्ति में वृद्धि: भारत क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है, जहाँ आय का स्तर बढ़ रहा है और क्रय शक्ति में सुधार हुआ है, साथ ही अत्यधिक गरीबी में भी उल्लेखनीय कमी आई है।
• उपभोक्ता मानसिकता में परिवर्तन: पारंपरिक रिटेल व्यापार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बदलाव के कारण सुविधा में वृद्धि, उत्पाद का व्यापक चयन, मूल्य संवेदनशीलता, ऑनलाइन लेनदेन में विश्वास, तथा प्रौद्योगिकी और तेज वितरण पर अधिक निर्भरता बढ़ी है।
• ब्रांड चेतना: भारत में उपभोक्ता आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों से प्रभावित होकर ब्रांड के प्रति अधिक सचेत हो रहे हैं।
• आसान उपभोक्ता ऋण और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद: गुणवत्ता वाले उत्पादों में वृद्धि के साथ-साथ असुरक्षित रिटेल ऋणों की वृद्धि ने उपभोक्ता व्यय को बढ़ावा दिया है।

वर्तमान स्थिति

• भारत वर्तमान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ई-रिटेल बाजार है और 2024 तक यहाँ 270 मिलियन से अधिक ऑनलाइन खरीदार होंगे। भारत अब केवल चीन से पीछे है, जहाँ 920 मिलियन से अधिक डिजिटल खरीदार हैं।
  • वर्ष 2024 तक बाजार का मूल्य 60 बिलियन डॉलर होगा, जिसकी वृद्धि दर 10-12% होगी, जो कि व्यापक आर्थिक दबावों के कारण 20% से कम है।
• किराना, जीवनशैली और सामान्य सामान जैसी श्रेणियों में 2030 तक 70% वृद्धि होने की उम्मीद है, तथा प्रवेश स्तर दो से चार गुना बढ़ जाएगा।
  • त्वरित वाणिज्य (Q-कॉमर्स), जो कुल ई-रिटेल GMV का 10% है, का वार्षिक 40% से अधिक बढ़ने का अनुमान है।

चुनौतियाँ

• भारत का ई-रिटेल बाजार 2024 में बढ़ेगा, लेकिन व्यापक आर्थिक चुनौतियों के कारण इसकी वार्षिक वृद्धि दर धीमी हो गई है, जिसमें बढ़ती मुद्रास्फीति, स्थिर मजदूरी और कमजोर उपभोक्ता व्यय शामिल हैं, विशेषकर शहरी बाजारों में।
• कई उपभोक्ता ब्रांडों ने धीमी राजस्व वृद्धि की सूचना दी है, तथा बदलते व्यय पैटर्न के साथ सामंजस्य बिठाने में संघर्ष कर रहे हैं।

विभिन्न पहल

• सरकार ने कारोबारी माहौल में सुधार लाने और विदेशी कंपनियों के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियाँ स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नीतियाँ प्रारंभ की हैं, जिससे खुदरा क्षेत्र के विकास को और बढ़ावा मिलेगा।
• भारत सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के ऑनलाइन खुदरा व्यापार में स्वचालित मार्ग से 100% FDI की अनुमति दे दी है, जिससे भारत में कार्यरत ई-कॉमर्स कंपनियों के वर्तमान कारोबार पर स्पष्टता आएगी।

निष्कर्ष और आगे की राह

• कोविड-19 महामारी ने उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं को बदल दिया है, तथा ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी के अनुभवों को मिश्रित कर दिया है।
• खुदरा विक्रेता नवीन रणनीतियों का उपयोग कर रहे हैं, ई-कॉमर्स को पारंपरिक तरीकों के साथ एकीकृत कर रहे हैं, तथा ग्राहक मूल्य बढ़ाने के लिए नए राजस्व मॉडल के साथ प्रयोग कर रहे हैं।
• ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है, उपभोक्ताओं को कम कीमतों पर अधिक विकल्प प्रदान कर रहा है, और संभावना है कि यह खुदरा उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा।
• खुदरा विक्रेताओं को अचल संपत्ति की लागत कम करने और टियर II और टियर III शहरों में अधिक ग्राहकों तक पहुँचने के लिए डिजिटल चैनलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

Source :IE