दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024

पाठ्यक्रम: GS3/आधारभूत संरचना

संदर्भ

• दूरसंचार विभाग (DoT) ने दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है।
  • यह नए जारी दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत जारी किए जाने वाले नियमों का पहला समुच्चय है।

प्रमुख प्रावधान

• उद्देश्य: दूरसंचार कंपनियों के लिए सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करने और खुलासे करने के लिए निर्दिष्ट समयसीमा सहित उपायों के माध्यम से भारत के संचार नेटवर्क एवं सेवाओं की सुरक्षा करना।
  • एक दूरसंचार इकाई में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाला या दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने वाला कोई भी व्यक्ति शामिल होगा, जिसमें प्राधिकरण रखने वाली अधिकृत इकाई भी शामिल होगी।
• केंद्र सरकार तक डेटा की पहुंच: नियम केंद्र सरकार/उसकी अधिकृत एजेंसी को साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किसी दूरसंचार इकाई से ट्रैफ़िक डेटा और कोई अन्य डेटा (संदेशों की सामग्री के अतिरिक्त) मांगने का अधिकार देते हैं।
• साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग: इसने दूरसंचार कंपनियों को जागरूक होने के छह घंटे के अंदर सरकार को साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करने और 24 घंटे के अंदर अतिरिक्त विवरण देने का आदेश दिया है।
• मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी: दूरसंचार कंपनियों को एक मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है, जो भारत का नागरिक और निवासी हो।
  • अधिकारी नियमों के कार्यान्वयन के लिए दूरसंचार इकाई की ओर से केंद्र सरकार के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगा।
• साइबर सुरक्षा नीति: दूरसंचार ऑपरेटरों को एक दूरसंचार साइबर सुरक्षा नीति अपनाने की भी आवश्यकता होती है, जिसमें सुरक्षा सुरक्षा उपाय, जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण, कार्रवाई, प्रशिक्षण, सर्वोत्तम प्रथाएं और प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
• अंतर्राष्ट्रीय उपकरण के लिए पूर्व पंजीकरण: उपकरण के निर्माता जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान (IMEI) नंबर है, उसे ऐसे पहले उपकरण की बिक्री से पहले भारत में निर्मित ऐसे उपकरणों की संख्या को सरकार के साथ पंजीकृत करना आवश्यक है।

भारत में दूरसंचार क्षेत्र

• 1.20 बिलियन के कुल टेलीफोन ग्राहक आधार के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है।
• कुल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के मामले में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
• दूरसंचार क्षेत्र FDI प्रवाह के मामले में चौथा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो कुल FDI प्रवाह में 6% का योगदान देता है।
• उद्योग के विकास के कारण: भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में विकास को बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों में 5G नेटवर्क की मांग, सरकारी नीतियां और सेवाओं की सापेक्ष सामर्थ्य के अतिरिक्त नए विनियमन शामिल हैं।

सेक्टर के समक्ष चुनौतियाँ

• नियामक ढांचा: नियमों, स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण, लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और सरकारी नीतियों में बदलाव दूरसंचार कंपनियों के संचालन एवं निवेश को प्रभावित करते हैं।
• बुनियादी ढांचे का विकास: हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, दूरसंचार बुनियादी ढांचे में अभी भी कमियां हैं, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में।
  • कठिन क्षेत्रों, बिजली की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे कारकों के कारण इन क्षेत्रों में नेटवर्क कवरेज का विस्तार करना एक चुनौती बनी हुई है।
• प्रतिस्पर्धा और मूल्य निर्धारण: दूरसंचार ऑपरेटरों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा ने मूल्य युद्ध और मार्जिन दबाव को जन्म दिया है।
  • हालांकि इससे उपभोक्ताओं को कम टैरिफ का लाभ मिलता है, लेकिन यह दूरसंचार कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य पर दबाव डालता है।
• सेवा की गुणवत्ता: सेवा की निरंतर गुणवत्ता बनाए रखना, विशेष रूप से घनी जनसँख्या वाले शहरी क्षेत्रों में, दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए एक चुनौती है।
  • कॉल ड्रॉप, नेटवर्क कंजेशन और धीमी इंटरनेट स्पीड जैसी समस्याएं ग्राहकों में असंतोष उत्पन्न करती हैं।
• साइबर सुरक्षा: सेवाओं के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ, दूरसंचार कंपनियों के लिए साइबर सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है।
  • उन्हें अपने नेटवर्क, ग्राहक डेटा और बुनियादी ढांचे को साइबर खतरों और हमलों से बचाना होगा।
• तकनीकी प्रगति: 5G परिनियोजन जैसी तीव्र तकनीकी प्रगति के साथ सामंजस्य बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे और उन्नयन में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है।
  • दूरसंचार कंपनियों को इन निवेशों को राजस्व सृजन और लाभप्रदता के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है

दूरसंचार क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहल:

• डिजिटल इंडिया कार्यक्रम: 2015 में लॉन्च किया गया, डिजिटल इंडिया का लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।
  • इसमें सभी गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने और डिजिटल साक्षरता में सुधार करने की पहल शामिल है।
• भारतनेट(BharatNet): यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• बुनियादी ढांचे का विकास: सरकार इस क्षेत्र के विकास को समर्थन देने और सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, मोबाइल टावर एवं ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रही है।
• आत्मनिर्भर भारत पहल: सरकार ने आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू दूरसंचार उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार उपकरणों तथा घटकों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर बल दिया है।
• व्यापार करने में आसानी सुधार: सरकार ने भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जिसमें दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, कागजी कार्य को कम करना तथा सेवाओं को डिजिटल बनाना शामिल है।

आगे की राह

• ऑपरेटरों से 5G कवरेज का विस्तार करने और बुनियादी ढांचे में निवेश करने की उम्मीद की जाती है, जिससे नए उपकरणों एवं सेवाओं की मांग बढ़ेगी।
• स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और डेटा की खपत डिजिटल प्लेटफॉर्म एवं सेवाओं की मांग को बढ़ा रही है।
• दूरसंचार क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, और जैसे-जैसे इसकी सेवाओं का विस्तार होता है, साइबर सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।
• उभरते खतरों को संबोधित करना, नई प्रौद्योगिकियों को सुरक्षित करना और नियामक आवश्यकताओं को पूरा करना क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

Source: TH