CCI ने रिलायंस-डिज्नी डील पर आपत्ति व्यक्त की

पाठ्यक्रम: सामान्य अध्ययन पेपर-3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में 

• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी के मध्य मीडिया परिसंपत्तियों के प्रस्तावित विलय के संबंध में चिंता व्यक्त की है।

परिचय

• प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम 2023 के अनुसार, यदि CCI को प्रतीत होता है कि किसी विलय से प्रतिस्पर्धा (AAEC) पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हो सकता है, तो वह संबंधित पक्षों को आपत्तियों का एक बयान जारी करता है, जिसमें उन्हें 25 दिनों के अंदर विलय को उचित ठहराने की आवश्यकता होती है।
• इस वर्ष की शुरुआत में, रिलायंस, वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और द वॉल्ट डिज़नी कंपनी ने एक संयुक्त उद्यम (JV) बनाने के लिए बाध्यकारी निश्चित समझौतों पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की, जो वायाकॉम 18 और स्टार इंडिया के व्यवसायों को एकित्रित करेगा।
•  विलय की गई इकाई के पास अत्यधिक मूल्यवान इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सहित डिजिटल और टीवी क्रिकेट अधिकारों पर लगभग एकाधिकार नियंत्रण होगा। 
• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने पहले एंड्रॉइड मोबाइल उपकरणों से संबंधित प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं में संलग्न होने के लिए गूगल पर ₹1,337.76 करोड़ का जुर्माना लगाया था।

प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव (AAEC) और इसके प्रभाव

• यह एक ऐसी स्थिति है जहां किसी व्यवसायिक प्रथा, विलय या समझौते से बाजार के अंदर प्रतिस्पर्धा को अत्यधिक हानि पहुंचने की संभावना होती है।
• AAEC के प्रभाव
  • उपभोक्ता विकल्पों में कमी: जब प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, तो उपभोक्ताओं के पास प्रायः उत्पादों या सेवाओं के मामले में कम विकल्प होते हैं। इससे बाजार में विविधता की कमी हो सकती है।
  • उच्च कीमतें: कम प्रतिस्पर्धा के साथ, कंपनियों के पास उच्च कीमतें निर्धारित करने की शक्ति हो सकती है, क्योंकि उपभोक्ताओं के पास कम विकल्प होते हैं।
  • नए खिलाड़ियों के लिए प्रवेश में बाधा: AAEC नई कंपनियों के लिए प्रवेश में महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जिससे स्टार्टअप या छोटी फर्मों के लिए बाजार में प्रवेश करना कठिन हो जाता है।
  • बाजार की शक्ति का दोहन: जैसे व्यापार की अनुचित शर्तें, व्यवस्थाओं को बांधना, या प्रतिबंधात्मक वाचाएँ।
  • नवाचार में कमी: AAEC नवाचार में कमी ला सकता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा कमज़ोर होने पर नवाचार करने का प्रोत्साहन कम हो जाता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में (CCI) 

• यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत 2009 में स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है। 
• CCI उन प्रथाओं को समाप्त करता है जो प्रतिस्पर्धा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती हैं तथा बनाए रखती हैं, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करती हैं और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती हैं।

Source: TH