भारत को अपने बढ़ते पर्यावरणीय संकटों और भूमि क्षरण से निपटने के लिए यूरोपीय संघ (EU) प्रकृति पुनर्स्थापना कानून से प्रेरित होकर एक व्यापक प्रकृति पुनर्स्थापना कानून की आवश्यकता है।
वेटलैंड्स इंटरनेशनल द्वारा नियुक्त एक संगठन द्वारा हाल ही में किए गए मूल्यांकन में, COP15 के बाद प्रस्तुत राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (NBSAP) में वेटलैंड्स के महत्वपूर्ण महत्व पर प्रकाश डाला गया।