भारत में स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा

पाठ्यक्रम:सामान्य अध्ययन पेपर-2/शासन

सन्दर्भ

• भारत में स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसा एक चिंताजनक सामान्य घटना है।

परिचय

• आंकड़े विशेष रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ती आक्रामकता का ढाँचा प्रकट करते हैं। 
• ये घटनाएँ इस कठोर वास्तविकता को दर्शाती  हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में हिंसा अधिक प्रचलित है और युवा तथा महिला पेशेवरों को असमान रूप से प्रभावित करती है।

स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों को किस प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ता है?

• नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया में 2016 में प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार, डॉक्टरों के विरुद्ध 75% हिंसा मौखिक होती है, जिसमें धमकी और डराना-धमकाना भी सम्मिलित है। 
• कार्यस्थल पर हिंसा अधिकांशतः जूनियर डॉक्टरों और रेज़िडेंट डॉक्टरों के विरुद्ध होती है। अध्ययनों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई  है कि कम अनुभव वाली महिला चिकित्सा पेशेवरों को कार्यस्थल पर शारीरिक और मौखिक हिंसा का शिकार होने का अधिक जोखिम होता है। हिंसा प्रायः उच्च जोखिम वाले स्थानों पर होती है, जैसे कि आपातकालीन विंग और गहन देखभाल इकाइयों में।

हिंसा के कारण क्या हैं?

• 2020 में PLoS ONE में प्रकाशित एक शोधपत्र के अनुसार, 82.2% मामलों में हिंसा के अपराधी मरीज़ के परिवार के सदस्य या रिश्तेदार होते हैं।
• प्रायः , मरीज़ या उनके रिश्तेदार हिंसा पर उतर आते हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवा प्रणाली उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है।
• कुछ अपराधी मरीज़ की स्थिति की चिंताओं के कारण हिंसक हो जाते हैं, जैसे कि उनकी स्थिति में वास्तविक या कथित गिरावट या गलत उपचार दिए जाने के बारे में संदेह।
• कुछ अन्य लोग उच्च भुगतान बकाया और लंबे समय तक प्रतीक्षा करने जैसे मुद्दों के कारण हिंसक हो जाते हैं। डॉक्टर इनमें से किसी के लिए भी ज़िम्मेदार नहीं हैं।

हिंसा का प्रभाव

• मनोवैज्ञानिक प्रभाव: मौखिक या शारीरिक हिंसा का शिकार होने से बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।
  • कुछ अध्ययनों में उन डॉक्टरों में अभिघातजन्य तनाव विकार, चिंता और अवसाद के लक्षण बताए गए हैं, जिन्हें मरीजों या उनके परिजनों से हिंसा का सामना करना पड़ा है।
• ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा पर प्रभाव: भारत में डॉक्टर-रोगी अनुपात विषम है, डॉक्टर प्रायः अपनी सुरक्षा के लिए संसाधन-प्रचुर परिस्थिति में कार्य करने का निर्णय करते हैं। इससे  ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा प्रभावित होती है। 
• स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता का प्रभाव: हिंसा का सामना करने के बाद, डॉक्टर आपातकालीन सेवाएं देना बंद कर देते हैं, रोगियों को जल्दी से जल्दी विशेषज्ञों के पास भेजते हैं, और लक्षणों की अधिक जांच करते हैं और अधिक परीक्षण लिखते हैं।

स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को कानूनी संरक्षण का वर्तमान परिदृश्य

• देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं था।
• 2020 तक, 19 राज्यों ने अपने क़ानून लागू कर दिए थे, जिनमें से प्रत्येक में अलग-अलग प्रावधान थे। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई कानून नहीं था।
  • इस एकरूपता की कमी का मतलब है कि सुरक्षा असंगत है। 
  • राज्यों में, केरल और कर्नाटक अब अपने स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को भारत में सबसे मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
• केन्द्रीय कानून बनाने में चुनौतियाँ: केन्द्रीय कानून नहीं बनाया जा सका है, क्योंकि सार्वजनिक स्वास्थ्य राज्य का विषय है, तथा VAHCW मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा है।
• जबकि समवर्ती सूची केन्द्रीय कानून बनाने की अनुमति देती है, केन्द्र सरकार ने इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी है, तथा यह राज्यों पर निर्भर कर दिया है।

आगे की राह 

• प्रणाली को मजबूत करें: इस ‘खतरे’ को समाप्त करने के लिए, हमें बुनियादी स्तर से प्रणाली को मजबूत करने के लिए अधिक धन खर्च करना होगा, जैसे कि इलाज के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि को कम करना।
  • जरूरतमंद लोगों के लिए दवाओं, परीक्षणों और वित्तीय सहायता की उपलब्धता और पहुंच से उनका तनाव काफी हद तक कम हो जाएगा, बजाय इसके कि उन्हें इसके लिए अपने चिकित्सकों को उत्तरदायी बनाना पड़े।
• नीतिगत और संस्थागत उपाय: अस्पताल के प्रवेश द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर लगाना, ताकि रिश्तेदारों को हथियार ले जाने से रोका जा सके, व्यवहार्य हो सकता है, लेकिन इन्हें निजी स्थानों पर लागू करना फिलहाल आसान है, सार्वजनिक सुविधाओं पर नहीं।
  • यह सुनिश्चित करना कि अत्यधिक भावनात्मक संकट के समय में रोगियों और रिश्तेदारों की मदद करने के लिए परामर्शदाता उपस्थित हों, रोगी की स्थिति और उपचार के बारे में किसी भी गलतफहमी को दूर कर सकता है।
  •  इसके अतिरिक्त, एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली और रोगी के बिस्तर के पास कुछ से अधिक रिश्तेदारों को अनुमति न देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
• पश्चिम बंगाल की घटना के बाद, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वह स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अधिनियम बनाने के लिए संसद में प्रस्तुत किए गए 2019 विधेयक की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी।
•  जब तक केंद्रीय कानून वास्तविकता नहीं बन जाता, तब तक ये राज्य स्तरीय सुधार उन लोगों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो दूसरों की देखभाल के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं।

Source: TH