पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन व्यवस्था
संदर्भ
- “इंडियाज गॉट लैटेंट” शो पर हाल ही में हुई परिचर्चा ने डिजिटल युग में अश्लीलता कानूनों की बदलती व्याख्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है।
अश्लीलता क्या है?
- अश्लीलता से तात्पर्य ऐसी सामग्री या कृत्यों से है जो सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता के लिए अपमानजनक हैं।
- कानूनी तौर पर, इसमें ऐसी सामग्री शामिल है जो अश्लील है, या स्वीकृत सामाजिक मानदंडों के प्रतिकूल है।
अश्लीलता में वृद्धि के कारण
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का तेज़ी से विकास: सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के प्रसार ने वैश्विक स्तर पर सामग्री साझा करना आसान बना दिया है, जिससे अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों के बारे में अधिक जानकारी मिलती है, जिनमें से कुछ नैतिक और कानूनी सीमाओं को पार करते हैं।
- विवादास्पद सामग्री का मुद्रीकरण: कुछ निर्माता ध्यान, विचार और राजस्व प्राप्त करने के लिए विवाद या शॉक वैल्यू का लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे अश्लील सामग्री का उत्पादन और प्रसार होता है।
भारत में बढ़ती अश्लीलता के निहितार्थ
- सामाजिक नैतिकता पर प्रभाव: डिजिटल मीडिया में अश्लील सामग्री की बढ़ती उपलब्धता सार्वजनिक नैतिकता को प्रभावित करती है, विशेषकर बच्चों और युवा वयस्कों जैसे प्रभावशाली दर्शकों के बीच।
- साइबर अपराध और शोषण: ऑनलाइन अश्लीलता में वृद्धि शोषण को बढ़ावा देती है, साइबर बुलिंग, उत्पीड़न और तस्करी को बढ़ावा देती है।
| अश्लीलता क्या है, इस पर न्यायपालिका का दृष्टिकोण – हिकलिन परीक्षण: इस परीक्षण का सबसे प्रसिद्ध उपयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा DH लॉरेंस की लेडी चैटरलीज लवर पर प्रतिबंध लगाने के लिए रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964) के मामले में किया गया था। 1. रेजिना बनाम हिकलिन (1868) के मामले के बाद अंग्रेजी कानून में इस परीक्षण की स्थापना की गई थी। – सामुदायिक मानक परीक्षण: भारतीय उच्चतम न्यायालय ने अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) में “सामुदायिक मानकों” परीक्षण का उल्लेख किया। 1. अब न्यायालय कठोर हिकलिन परीक्षण से हटकर अश्लीलता का न्याय करने के लिए समकालीन सामुदायिक मानकों के परीक्षण को लागू करती हैं। |
ऑनलाइन सामग्री में अश्लीलता को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढाँचा
- सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000: धारा 67 इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है। इस अपराध के लिए कारावास और जुर्माना हो सकता है, बार-बार उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023: धारा 294 (पहले IPC, 1860 की धारा 292) पुस्तकों, पेंटिंग और डिजिटल सामग्री सहित अश्लील सामग्री की बिक्री, वितरण, विज्ञापन या व्यावसायिक शोषण पर रोक लगाती है। यह इलेक्ट्रॉनिक सामग्री तक विस्तारित है, जो डिजिटल स्पेस में कानूनी जवाबदेही को मजबूत करता है।
Source: IE
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